फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सानेठिमीबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रमहरुको शुल्क समायोजन गरेको घोषणा गरेका छन् ।
आगामी तीन वर्षको लागि पिसिएल नर्सिङमा ६, लाख २४, हजार २३० मात्र (मासिक रु १७, हजार ३३९), सामान्य चिकित्सामा ५, लाख २३,हजार ८२० (मासिक रु १४, हजार ५५०), र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा ४, लाख २३,हजार ६६) (मासिक रु ११, हजार ७६८), कायम गरेको घोषणा गरेका छन् ।
विगत ११ वर्ष देखि शुल्क समायोजन हुन नसकेको भन्दै देशभर सञ्चालनमा आएका निजी, सहकारी र ट्रष्ट अन्तर्गत संचालनमा आएका शिक्षालयले शुल्क समायोजनको घोषणा गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्ड अनुसार जम्मा ४० सिट भर्ना क्षमता मध्ये ४ (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकि ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भन्दै शुल्क बढाएका हुन् ।
भनी शैक्षिक सत्र २०६८ बाट प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङ तर्फ रु ३,लाख ९६ हजार मात्र, सामान्य चिकित्सा तर्फ रु ३, लाख ४८, हजार ९९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ जम्मा रु २, लाख ५८, हजार १२८ मात्र शुल्क निर्धारण गरी लागु गरेको प सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सीटीईभीटी अन्तर्गत प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्य तर्फ १२ वटा, इन्जिनियरिङ तर्फ १६ वटा, कृषि तथा वन तर्फ ४ वटा र होटल तथा अन्य तर्फ २ वटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रमहरू संचालनमा रहेता पनि उल्लेखित तीन विषयमा मात्र शुल्क समायोजन गरेको घोषणा गरेका छन् ।
समय सापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङ तर्फ रु ४, लाख ७५, हजार मात्र (प्रति महिना १३,१९५ मात्र), सामान्य चिकित्सा तर्फ रु ४,लाख ४,हजार (प्रति महिना ११,२२२ मात्र) तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ जम्मा रु ३, लाख ३७, हजार ८०० (प्रति महिना ९,३८३ मात्र) शुल्क निर्धारण गरी सोही शैक्षिक सत्र वाट लागु गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई हरेक दुइ वर्षमा समय सापेक्ष समायोजन गर्दै लैजाने गरी निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समय सापेक्ष शुल्क समायोजका लागि गत जेठ २२ गते मंगलबार फोरमका अध्यक्ष डा नेत्रराज चटौतको नेतृत्वमा सीटीईभीटी नेतृत्वसँग छलफल गरी तिन हप्ता भित्र पनि शुल्क समायोजन सम्बन्धमा कुनै निर्णय नआएमा असार १२ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत शुल्क सार्वजनिक गर्ने अल्टिमेटम दिइएको थियो ।
शुल्क समायोजन सम्बन्धि व्यवस्थाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले २०७५ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव दिपक शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई सेवामा लगाउने आधारहरू सम्बन्धि प्रतिवेदन २०७५” समेत मन्त्रालयमा पेश भएपनी कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्त्मिा उल्लेख छ ।
