कोरोनाको महामारीले नेपालमा पार्ने आर्थिक प्रभाव र समाधानका उपाय

चीनको बुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइसकेको छ । बुहानमा रुघाखोकी तथा स्वास प्रस्वाससम्बन्धी समस्या देखियो । उपचारका क्रममा यो समस्या नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भएको पुष्टि भयो । प्राकृतिकरूपमा यसको प्रभाव स्वतः कम हुँदैजाने या औषधीले नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेमा यसबाट करोडौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

सामाजिक दूरी कायम गर्न विश्वव्यापीरूपमा लकडाउन गरिएको छ । यसले विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न खालका संकटको पनि सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने कोरोनबाट मर्नेको संख्याभन्दा भोकमरी र अन्य रोगको उपचार नपाएर मर्नेको संख्या धेरै गुणा अधिक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख ५ सम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३० पुगेको छ। कोरोनाले नेपालमा पार्ने आर्थिक प्रभाव कस्तो हुने तथा त्यसबाट कसरी बच्ने सम्बन्धमा केही उपाय उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का केही झलक

क. बजेटको अवस्था

शीर्षक	बजेट (रु.अर्बमा)	फाल्गुनसम्मको खर्च (रु.अर्बमा)
चालु खर्च	९५७.१०	४५०.७९
पूंजीगत खर्च	४०.८	९६.४८
वित्तीय व्यवस्थापन	१६७.८५	६२.९८

ख. बजेटको स्रोत तथा प्राप्तिको अवस्था

शीर्षक	बजेटको स्रोत (रु.अर्बमा)	फाल्गुनसम्मको प्राप्ति (रु.अर्बमा)
राजस्व	९८१.१३	५७०.६३
वैदेशिक अनुदान	५७.९९	१५.८५
वैदेशिक ऋण	२९८.८३	२३.६७
आन्तरिक ऋण	१९५	-

नेपालको GDP आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा ३५.५ खर्ब रहेको र आ.ब. २०७६–७७ मा ७ (सात) प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा यो वृद्धि दर १.५ देखि २.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

ग. वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात

फागुनसम्मको वस्तु तथा सेवा आयात रु .९२४.२४ अर्ब
फागुनसम्मको वस्तु तथा सेवा निर्यात रु. ७४.९१ अर्ब

फागुनसम्मको व्यापार घाटा रु ८ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड

घ. वित्तीय क्षेत्र

माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कर्जा रु. ३१ खर्ब ८२ अर्ब ९५ करोड
माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन रु. ३४ खर्ब ४३अर्ब १९ करोड
बिमा प्रिमियम सङ्कलन फागुनसम्म रु. ७८ अर्ब १० करोड

ङ. सेवा व्यापार

आय माघ मसान्तसम्म रु. १०६. १८
व्यय माघ मसान्तसम्म रु. ११०.२९

सेवा व्यापारघाटा रु .४.११ अर्ब

शिक्षा क्षेत्रको खर्चको कमीले यो व्यापारघाटा सुधार हुने देखिन्छ ।

च . बिप्रेषण आप्रवाह

आ.ब. २०७५–७६ मा प्राप्त रु ८७९.३० अर्ब
आ.ब. २०७६–७७ माघसम्म रु ५ १३.२१ अर्ब

वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कमी आएको देखिन्छ ।

छ . चालु खाता र शोधानान्तर अवस्था

आ.ब. २०७६/७७ माघसम्मको चालु खाता घाटा रु ११२.१५ अर्ब शोधानान्तर अवस्था रु २१.६१ अर्ब बचत छ ।

ज. विदेशी विनिमय संचिति

आ.ब. २०७६/७७ को माघ मसान्तसम्मको विदेशी विनिमय संचिति रु १०९६.६८ अर्ब छ । माघ मसान्तसम्मलाई आधार मान्दा यसले ८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने देखिन्छ । तर चैत ११ देखिको लकडाउनको कारणले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामात्र आयात गरिएकोले दैनिक ४ अर्ब बराबरको आयात घटेर ८० करोडमा झरेको छ । यस्तै अवस्था रहेमा आजको विनिमय दरको हिसाबले पनि कम्तीमा पनि २ (दुई ) बर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्नेछ । यो नेपालको अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक अवस्था हो।

विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटहरू र त्यसबाट नेपालमा देखिएको प्रभाव

विश्वले धेरै पटक विभिन्न तरिकाले आएका आर्थिक संकटको सामना गरिसकेको छ । तर यस्तो प्रकृतिको संकटको प्रथम पटक सामना गर्दै छ । सामान्यतया विश्वले निम्न प्रकारको संकटको सामना गरिसकेको छ ।

समष्टिगत मागमा कमी
आपूर्तिमा आएको कमी
वासलातमा देखिएको संकट
देशको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेपछिको संकट
देशमा न्यून बित्तबाट आउने संकट

विश्वव्यापी रुपमा यस्ता संकट आएता पनि नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यी कुनै संकटले अर्थतन्त्रमा प्रभावित गरेको पाइँदैन । यस बाहेक नेपालले मात्र सामना गरेका केही संकटहरू यस्ता छन् जसको कारणले समेत नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन।

२०४६ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी र लामो जनआन्दोलन
२०५२–२०६२ सम्मको १० वर्ष माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध
२०७२ को महा भूकम्प, तराईमा लामो आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी

समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य

समस्या आइरहन्छ तर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट राज्यले ठुलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अल्पकालीन कार्य

राज्यले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो दायित्वको रूपमा लिएर कार्य गर्नुपर्ने । जनताको स्वास्थ प्रमुख हो।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक जो नेपाल फर्कन चाहन्छन उनीहरू लाई उचित स्वास्थ्य उपाय अपनाएर अविलम्ब फर्काउनु पर्ने साथै नेपालभित्र रहेका तर आफ्नो घर जान नपाएकालाई उचित स्वास्थ्यको प्रबन्ध मिलाएर घर फर्काउनु पर्ने । यो राज्यको दायित्व पनि हो। अन्यथा ऊनीहरूमा राज्य र सरकार प्रति नकारात्मक भावना पैदा हुनसक्छ ।
लकडाउनको कारणले दैनिक जीवन निर्वाह गर्न समस्या परेका नागरिकलाई तत्कालै राहत दिनुपर्ने । त्यसको पारदर्शी तरिकाले हिसाब राख्नुपर्ने । त्यसको पछि नगदमा शोधभर्ना गराउने या विकाशको काममा श्रमदान गर्न लगाउने । यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिने।
पशुपालन ,कुखुरापालन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा देखिएको दानाको समस्या तुरुन्त समाधान गर्ने र उत्पादन बजारमा पुर्याउने।
पाकेको बाली भित्र्याउन र नयाँ बाली लगाउन स्थानीय निकायसंग समन्वय गर्ने ।
विद्यार्थीहरूको परीक्षा र मूल्यांकनको नयाँ विधि अपनाउने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाको हकमा सावाँ र ब्याजको किस्ता तिर्ने समय कम्तीमा छ महिना पर सार्ने।
नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० लाई आधार बनाएर पर्यटनको क्षेत्रमा व्यापक पूँजी लगानी भएको छ । तर यो क्षेत्रबाट तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने देखिँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रको लगानीमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने ।

दीर्घकालीन कार्य

वासलातको कारणले देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्पत्तिको मूल्य बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने । यसको लागि निक्षेप तथा ऋृणको ब्याज तत्काल कम गर्ने । यसबाट एकातिर ब्याज तिर्ने दायित्व कम हुन्छ भने अर्कोतिर वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढाउँछ ।
बजारमा आपूर्ति बढाउन उद्योगी र व्यापारी वर्गलाई कम ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ले गर्दा चालु पूंजीको समस्या समाधान हुन्छ ।
सरकारले पूंजीगत खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्ने जस्ले गर्दा गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र स्वदेश एवम् विदेशबाट घर फर्केकाले रोजगारी पाउनेछन् । पूंजीगत खर्चका लागि संसद विकास कोषको रकमको साथै अन्य फजुल खर्च कटौति गर्न सकिन्छ साथै कम ब्याजमा वैदेशिक ऋृण लिन सकिन्छ ।
सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहेकका अन्य सामानको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनारूरुलाई प्राथमिकतामा राखी छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने । यसले इन्धन खपतमा कमी ल्याउनुको साथै आय आर्जन बढाउछ ।
कृषि हाम्रो अर्थ तन्त्रको मूल आधार हो । राज्यसँग यसको वास्तविक तथ्यांक छैन । हालसम्मका सबै आर्थिक संकटमा देशलाई बचाएको कृषिले हो । यो सबैले स्वीकार्नु पर्छ । अब कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषिको लागि स्थानीय सरकारले वास्तविक कृषकको लागि जग्गाको चक्लाबन्दीदेखि अन्य कार्यका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । कृषि उपजको नयाँ प्रशोधन विधि भित्र्याउनुको साथै बजारीकरणको लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । जस्ले गर्दा थप रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ।
शिक्षा लगायत अन्य सेवा तथा बजारलाई पूर्ण अनलाइन पद्धतिमा लैजाने ।

उपसंहार

लकडाउन अवधिमा वस्तु तथा सेवाको आयात चार गुणाले कमी आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनममुखी नभएर व्यापारमुखी छ । नेपालका व्यापारीले अरुको उत्पादन नेपालमा ल्याएर बिक्री गरी नाफा खाने हो र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्ने हो। उर्जामा अपार सम्भावना रहेको,सिमेन्ट, फलामे डन्डीमा समेत आत्मनिर्भर हुने अवस्था रहेको, औषधिको उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको, कृषिको आधुनिकीकरणका साथै जडिबुटीको सम्भावना भएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि अत्यावश्यक सेवाको कार्यमा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू को अवस्था पनि संतोषजनक रहेकोले अर्थिक वृद्धिमा केही संकुचन आउने देखिएता पनि माथि उल्लेखित उपायहरू पूर्ण कार्यान्वयन गरिएमा दीर्घकालीन आसर पर्ने देखिँदैन । तर घरजग्गा ,रियलस्टेट र सवारीसाधनको व्यावसायमा भने दीर्घकालीन प्रभाव रहने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

नेपाल सरकार ,अर्थ मन्त्रालय (२०७६,चैत्र ) आर्थिक बुलेटिन
नेपाल सरकार ,अर्थ मन्त्रालय (२०७६), आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को बजेट वक्तव्य
नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग , (२०७६) नेपालमा बिप्रेषण आप्रवाहको स्थिति

(लेखक पाटन क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषयका उप प्राध्यापक हुन साथै RTU का Ph.D scholar )