काठमाडौँ, ५ असार (रासस) : सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नमूना विद्यालय निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।
दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरिरहेको नेपाल सरकारले नमूना विद्यालयको अवधारणा र कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरी शुरु गरेको अभियान क्रमशः विस्तारित हुन थालेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालसम्म २२२ सामुदायिक विद्यालयलाई नमूनाका लागि छनोट गरिसकेको छ भने थप १०० विद्यालयलाई नमूना बनाउने तयारी गरेको छ ।
यसरी छानिएका विद्यालयलाई केन्द्रबाट रु आठ लाखसम्म अतिरिक्त अनुदान दिइनेछ । नमूना विद्यालयको अवधारणाले विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थामा सुधार ल्याई सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्नेछ ।
सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पेश गर्ने सुधारको गुरुयोजनालाई स्थानीय तहको सिफारिस हुँदै केन्द्र सरकारमा प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमूना विद्यालय पर्ने गरी ती विद्यालय छानिएका हुन् । यो क्रम बढेर अब क्रमशः एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालयको स्थितिमा पुग्ने केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताउनुभयो ।
संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको भइसकेकाले केन्द्र सरकारले नमूनाका लागि छनोट गरी बजेट विनियोजन गरे पनि यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
केन्द्रलाई पछ्याउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा थप नमूना विद्यालय बनाउने सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यो लहर बढ्दै जाँदा नमूना विद्यालयको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुने देखिएको र यसले आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई लाभ पुग्ने ठानिएको छ ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग चन्दा लिएर अतिरिक्त शिक्षक राखी आफँै गुणस्तर सुधारेर विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र पनि बनिसकेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको पढाइ राम्रो नभएको गुनासोसहित शहरी क्षेत्रका अभिभावक महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य हुँदै आएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा विसं २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइने र सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु आठ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने कार्यक्रम छ ।
बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु पाँच अर्बको कोष खडा गर्ने उल्लेख छ ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइने, एक विद्यालय एक खेलकूद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिने छ ।
हाल मुलुकभर ३५ हजार ५५ मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ४० विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, तराईमा दुई बिघा र उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी आफ्नै हातामा जग्गा भएका र अन्य आधार पूरा गरेका विद्यालय नमूना विद्यालयका लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछन् ।
नमूना विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैँचा, प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, विद्यालय सङ्ग्रहालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम हल, चमेनागृह, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष आदिको प्रबन्ध हुनेछ ।
सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रभावकारी सिकाइ प्रणाली स्थापित गरी सबैको रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय पार्न यो अवधारणा ल्याइएको हो ।
नमूना विद्यालयले विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार आवेदन दिने विद्यालयमा पर्याप्त सामग्रीसहितको प्रयोगशाला र कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्यरुपमा विज्ञान विषयको पढाइ हुनुपर्नेछ । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले गुणस्तर बढाउने ध्येयले नमूना विद्यालयको कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक भए पनि एकैपटक सङ्ख्या बढाउने वा आफ्ना निकटका विद्यालयलाई बजेट पार्ने सोच भएमा घोषित उद्देश्य पूर्ति नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निश्चित र वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा नमूना विद्यालय छनोट हुनुपर्छ । नातागोता वा दलीय दबाबका आधारमा छनोट गरिएमा गुणस्तर सुधारको सवाल ज्यूँका त्यूँ रहन सक्नेछ ।”
केन्द्रले भने नमूना विद्यालय छनोटका लागि सत्यापन कार्य प्रक्रिया, २०७६ जारी गरी सत्यापन पनि शुरु भएको जनाएको छ ।
