सरकारले विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै यसका लागि करिब ७ हजार १०० थप शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसले राज्यलाई वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही अनुमानका आधारमा अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ।
जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम संशोधनको काम अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाका अनुसार अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयनका लागि ७ हजार १०० थप शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिएपछि व्यवस्थापनको खाकासहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
‘कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य विषय भएपछि यसका लागि आवश्यक शिक्षक पनि स्थायी नै हुनुपर्ने अवधारणा आएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘अब मन्त्रालयले अस्थायी, करार वा स्थायी कुन मोडलमा जाने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।’
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले हाल कायम रहेका ७ वटा अनिवार्य विषयमा थप एक विषयका रूपमा कम्प्युटर शिक्षालाई समावेश गरी कुल ८ विषय बनाउने गरी पाठ्यक्रम संशोधनको काम गरिरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले जानकारी दिए।
‘हालको पाठ्यक्रममा कक्षा ४ देखि १० सम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषय अनिवार्य छ, जसमा प्रविधिका केही अंश समेटिएका छन्,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘तर, छुट्टै अनिवार्य विषय बनाउँदा ७ हजार १०० शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि करिब ५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमानसहितको अवधारणापत्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ।’
उनले हालकै शिक्षकलाई तालिम दिएर पढाउन लगाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्दा छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।
शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले सरकारले कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेमा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षक सिफारिस गर्न तयार रहेको बताए।
शिक्षक दरबन्दी मिलानको पुरानै समस्या
नयाँ शिक्षक थप गर्ने विषय अघि बढिरहँदा विद्यालय तहमा वर्षौंदेखि रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या भने ज्युँका त्युँ छ।
पूर्व शिक्षा सचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित ‘शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन अध्ययन कार्यदल’ ले तीन महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार हाल प्राथमिक तहमा २० हजार ४६५ शिक्षक बढी छन् भने निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा क्रमशः १२ हजार ४४६ र ९ हजार ४९९ गरी कुल २१ हजार ९४५ शिक्षक अपुग छन्।
कार्यदलले प्राथमिक तहमा अधिक रहेका दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गरी शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा थप ७ हजार शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
