नेपालको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ शिक्षा क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा हो, जसले संविधानको धारा ३१ बमोजिम आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क बनाउने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्छ। यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ। ऐनले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ। यसले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको विशेष संरक्षण, विद्यालयमा भर्ना अस्वीकार गर्न नपाउने प्रावधान, र गैर-औपचारिक तथा परम्परागत शिक्षा प्रणालीको मान्यता प्रदान गरेको छ। साथै, निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने र निश्चित प्रतिशत सिट निःशुल्क शिक्षाका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ, जसको उल्लङ्घनमा दण्डको प्रावधान गरिएको छ।
२०७५ मा ऐन लागू भएपछिका वर्षहरूमा ४–१३ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ। २०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा बिना रोजगारीमा प्रवेश नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि तोकिएको छ। घरधनीले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा नदिएमा सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान समेत ऐनमा समावेश छ।
तर ऐन लागू भएको सात वर्ष नजिकिँदै गर्दा यसको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सुस्त रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी बनाउन करिब रु २ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड खर्च आवश्यक पर्छ। यसका लागि थप ५० हजार नयाँ शिक्षकको आवश्यकता रहेको देखिएको छ। हाल सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, दिवा खाजा, र सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।
तर, विद्यालय पूर्वाधारको अभाव, शिक्षक दरबन्दी अपुग, शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति, सिकाइ उपलब्धि कम हुनु, र प्रभावकारी अनुगमनको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। २०७८ को जनगणना अनुसार ५–१२ वर्ष उमेर समूहका करिब २ लाख १३ हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षा बजेट कुल बजेटको १५–२०% हुनुपर्नेमा हाल करिब ११–१२% मात्र छ। यसले सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा अझै गौण रहेको देखाउँछ।
शिक्षा क्षेत्रमा जीडीपीको ६% वा कुल बजेटको १५–२०% विनियोजन गरी दीर्घकालीन वित्तीय रणनीति बनाउने, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गरी शिक्षा कोष स्थापना गर्ने, र बजेटको पारदर्शी उपयोगका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्ने। चालु खर्चभन्दा पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिने, र शिक्षा मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजेट ट्र्याकिङ तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने।
नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप्ने, स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने, शिक्षक तालिम र क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, विशेष गरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा। विद्यालयको विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी नक्साङ्कन गर्ने र डिजिटल तालिममार्फत अनलाइन वा हाइब्रिड शिक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने। प्रत्येक विद्यालयमा आधारभूत सुविधा (कक्षाकोठा, शौचालय, स्वच्छ पानी, पुस्तकालय) सुनिश्चित गर्ने। पाठ्यक्रम परिमार्जन, शिक्षण विधि सुधार र डिजिटल सामग्री प्रयोग गरी सिकाइ उपलब्धि बढाउने। प्रविधिमार्फत शिक्षक–विद्यार्थी अन्तरक्रिया र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने। सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षाकोठा र इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय समिति गठन गरी नियमित बैठक र अनुगमन गर्ने। विद्यालय नक्साङ्कन, तथ्यांक संकलन, र सेवा क्षेत्र निर्धारणमा स्थानीय तह जिम्मेवार। प्रदेश तहमा शिक्षा योजना र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने। डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत प्रगति ट्र्याक गर्ने र स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने।
स्वतन्त्र अनुगमन इकाइ गठन गरी नियमित निरीक्षण र प्रतिवेदन तयार गर्ने। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने। शिक्षक, विद्यार्थी, र अभिभावकको प्रतिक्रिया संकलन गरी नीतिगत सुधार गर्ने। AI-आधारित डेटा विश्लेषणमार्फत स्वचालित अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने।
निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन निजी विद्यालयलाई निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति, अभिभावक र समुदायलाई सचेत गराउन स्थानीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी उपयोग, र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र वा अन्य वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्ने।
२०८५ को लक्ष्य नजिकिँदै गर्दा बजेट, शिक्षक दरबन्दी, पूर्वाधार, समन्वय र अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण नगरी ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। बजेट विनियोजन, समुदाय र निजी क्षेत्रको सक्रिय संलग्नता, शिक्षक व्यवस्थापन र समन्वय प्रणाली सशक्त पार्दा मात्र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले नेपालमा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।
