नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना माग र सम्झौताहरुको पालनाको सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन शिक्षाका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धि नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय, तत्कालीन उमावि, इसिडी, राहत, अस्थायी-करार, स्वयम्सेवक, नर्स, सिकाइ अनुदान, स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका, प्राविधिक धारका शिक्षकहरुको सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको सङ्गठनका महासचिव हंश शाहीले बताए ।
यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि नभएको र प्रधानाध्यापकको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय सरकारलाई गुहारेर द्वन्द्वको बीउ रोपिएको सो सङ्गठनको गुनासो रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विद्यालय कर्मचारीको विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ।’ भनेर उल्लेख गरेपनि बजेटले सम्बोधन नगरेर सरकारले विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको परिषद्को निष्कर्ष छ ।
