विद्यालयका बालबालिकालाई दण्डसजाय पाउँछौँ÷ पाउँदैनौँ भनेर प्रश्न गर्दा कतिपय बालबालिको उत्तर आउँछ, पाउँछौँ । विद्यालय र कक्षाकोठामा शिक्षक शिक्षिकाले भनेको नमान्दा, नपढ्दा र गृहकार्य नगर्दा दण्ड सजाय पाइँने गरेको गुनासो कतिपय बालबालिकाको हुन्छ । साथीभाइ र अभिभावकवाट पनि विभिन्न खालको सजाय झेल्नुपरेको गुनासो उनीहरुको हुन्छ ।
कतिपय बालबालिकाले विद्यालय, घर वा अन्य ठाउँमा झेलेको दुव्र्यवहार र सजाय अभिभावक र साथीभाइसँग डर र लाजले भन्न पनि सकिरहेका हुँदैनन् । बालबालिकालाई अनुशासित बनाउने नाममा विद्यालयमा गरिने कुटपिट, गालीगलौज, तर्साउने प्रयास जस्ता क्रियाकलापले बालबालिकामा अझ बढी डर, त्रास उत्पन्न हुन गई नकारात्मक असर पुग्न जाने सम्भावना हुनसक्छ ।
शोषण, विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बेवास्ता, हेपाइ (बुलिङ) शारीरिक वा मानसिक दण्डसजाय दिने जस्ता व्यवहारले बालबालिकामा शारीरिक तथा मानसिक असर पर्न गई विद्यालयमा उनीहरुको पहुँच, सहभागिता र शिक्षण सिकाइ उपलब्धि वृद्धिमा समताको विकास गर्न गराउन असर पुग्न पनि हुनसक्छ ।
बालबालिकाबाट हुनसक्ने गल्ती कमीकमजोरीको बोध गराउन अनुशासनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर गल्ती बोध गराउने नाममा हिनताबोध हुने गरी शारीरिक र मानसिक दण्ड सजाय दिने कामलाई उचित मानिँदैन । स्वभावैले चञ्चले बानी स्वभाव रहने बालबालिकामा नयाँनयाँ कुरा जान्ने, कतिपय समयमा अनौठा जिज्ञासा राख्ने रुचि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्झाएर, रोल मोडेलका उदाहरण दिएर, आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामाा शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
एक तथ्याङ्कका अनुसार हरेक १० जना बालबालिकामध्ये छ जनाले आफूलाई विद्यालयमा असुरक्षित महशुस गरिरहेका हुन्छन् । यी १० मध्ये पाँच जनाले साथी तथा शिक्षकबाट शारीरिक हिंसा महशुस गर्दछन् । यस्तै ६० प्रतिशत बालबालिकामा डर महशुस हुने गरेकामा यीमध्ये ३० प्रतिशत गुनासो नै गर्न नसकी त्यसै बस्ने गरेका छन् । त्रिचालीस प्रतिशतले हेपाइको महशुस गर्दा हरेक १० जनामा पाँच जनाले साथी अथवा शिक्षकबाट शारीरिक हिंसाको दुव्र्यवहार महशुस गर्ने गरेका छन् ।
विद्यालयका बालबालिकामाथि बेलाबखत देखिन सक्ने यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उपाय, प्रक्रिया र दायित्वबारे शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवालालाई सचेत पार्दै बालबालिको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले एजुकेशन पेजेज (शिक्षा पत्रकार समूह) लगायतको समन्वय र सहयोगमा कार्यविधि बनाएको छ ।
कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रले बालबालिकालाई बुझ्न र उनीहरुकै गुनासो र सुझावअनुसार विद्यालयको वातावरण विकास गर्न र विद्यालयको सिकाइ एवं भौतिक वातावरणलाई लैङ्गिक तथा बालमैत्री बनाई शैक्षिक गुणस्तर बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
गुनासो सुनुवाइका लागि विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । बालबालिकाका गुनासा सुनुवाइ गरी सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता बढाउन र गुणस्तरी शिक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद पोखरेलले विद्यालयमा खास गरी छात्रालगायतका बालबालिका माथि हुने दुव्र्यहारका घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि यो गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
“केही दिनअघि धनगढीमा भएको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा गुनासो सम्बोधनको सहजीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय सञ्जाल गठन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधिमा प्रदेशस्तरले खेल्नुपर्ने थोरै भूमिका राखिएकाले अब अब स्याम्पलका रुपमा जाने तयारी छ ।”
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले परिपत्र गरिसकेको भए पनि यो परिपत्रबारेको जानकारी भने मन्त्रालयलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो । गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी धनगढीमै भएको प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीममा सहभागी शिक्षा तालीम केन्द्र दिपायलका पूर्वकर्मचारी चेतराज पन्तले विद्यालयमा आउने गुनासाको औपचारिकरुपमा सम्बोधन गर्दै विद्यालयको सिकाइ बालमैत्री वातावरणमा होस् भन्ने मनसायले यो गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको जानकारीदिनुभयो ।
“विगतमा डोटी जिल्लाका कतिपय विद्यालयमा यो गुनासो सुनुवाइ शुरुआत गरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको प्रभावकारिता देखिएको वा नदेखिएका बारेमा भने आफू त्यति जानकार छैन ।” पञ्चोदय माध्यामिक विद्यालय धनगढीका शिक्षक हृदय पुजाराले विद्यालयका बालबालिकालाई लक्षित गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमको सोच राम्रो भए पनि अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभइरहेको बताउनुभयो ।
विद्यालय उमेरका बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार, शोषण तथा लैङ्गिक हिंसा हुने जस्ता घटना भइरहेको गुनासो आउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा गुनासाको सुनुवाइ व्यवस्थित गर्न गुनासो पेटिका राख्न र एक जना शिक्षकलाई लैङ्गिक सम्पर्क बिन्दु तोक्ने जस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको जनाइएको छ । प्रत्येक विद्यालयले विद्यार्थीको गुनासो सङ्कलन गर्नका लागि विद्यालय हातामा बालबालिकाको गोपनीयता एवं सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी उनीहरुले भनेकै ठाउँमा यस्तो पेटिका राख्नुपर्ने, गुनासो गर्न विद्यार्थीलार्ई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र गुनासो सुनुवाइका लागि एक सुनुवाइ समितिको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
गुनासो पेटिकामा परेका उजुरी वा गुनासाका साथै अन्य माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको सुनुवाइ गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने काम सुनुवाइ समितिलाई तोकिएको छ । बालबालिकाको विचारको सम्मान, पाठ्यक्रममा आवश्यकताअनुसार सुधार तथा परिवर्तन, गुनासोकर्ताको गोपनीयताको संरक्षण, विद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तथा पुस्तकालयमा बालसंरक्षणको प्रवद्र्धन, नैतिक शिक्षामा जोड, नियमित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जोड, गुनासो सुन्ने शिक्षकको क्षमता विकास दण्डसजायको निरोध तथा वैकल्पिक उपायको व्यवस्था, बाल सहभागितको प्रवद्र्धन जस्ता गतिविधि गर्दा गुनासो न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने जनाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयमा हुने लैङ्गिक शिक्षा, लैङ्गिक सम्पर्क बिन्दुको सुदृढीकरण जस्ता क्रियाकलापका माध्यमबाट विद्यालयलाई लैङ्गिकमैत्री सिकाइ वातावरण भएको स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
सिकाइका लागि विद्यालय सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्ने र बालबालिकालाई विद्यालयमा दुव्र्यवहार गर्ने गतिविधिको पहिचान गरी सोको सम्बोधन गर्न शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र सरोकारवालाको गुनासो सुन्ने प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कार्ययोजनालाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले अङ्गीकार गरेको छ ।
