सरकारले शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो हाम्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । शिक्षा नीतिमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको गोरेटोहरू निर्धारण गरिएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । यो ऐनले विद्यार्थीलाई निशुल्क रुपमा पढ्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्छ । कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विवादीत चिकित्सा शिक्षालाई सही बाटोमा डोर्याउन हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाएर अघि बढिसकेका छौं । विद्यार्थी र मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू संग पटक पटक छलफल गरेका छौं । मेडिकल कलेजहरूले बढि लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सहमत जनाइसकेका छन् । शुल्क फिर्ता भइरहेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याई सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य अनुसार हामी अघि बढीरहेका छौं । सिपको नक्साकंन गर्ने तयारीमा छौं । जनशक्ति प्रक्षेपणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरीसकेका छौं । त्यसले आगामी २५ वर्षमा कस्तो जनशक्ती देशलाई खाँचोपर्छ भन्ने निक्र्योल गर्छ ।
२०७७ भित्र नेपाललाई निरक्षर उन्मुलन वर्ष घोषणा गर्ने गरिअघि बढेका छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको सवै नेपाली नागरिकलाई साक्षर बनाउने हो । सबै अस्थायी शिक्षकको परीक्षा एकमुष्ट गराएर समस्याको हल गरिसकेका छौं । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने तयारीमा छौं । विज्ञान प्रविधि नीति समेत पारित भइसकेको छ यसका केही चुनौतिहरू पनि छन् । चुनौतिका वावजुत हामी अघि बढिरहेका छौं । शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाको विकासविना राष्ट्रको विकास सम्भव छैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा विगतका निरन्तर प्रयासबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हात परिसकेको छ । शिक्षाका प्रमुख सूचकलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरहकै अन्य देशका उपलब्धिसँग हाम्रा उपलब्धि तुलनायोग्य छन् । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा कुल भर्नादर ८४.७ पुगेको छ । प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत ६६.९ पुगेको छ । प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर क्रमशः ९६.९ प्रतिशत, ९२.७ प्रतिशत र ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
कक्षा ५ र कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर क्रमशः ८९.६ प्रतिशत र ७७.९ प्रतिशत छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५ सय २५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा ९ लाख ७३ हजार ९ सय बालबालिकाको सहभागिता छ । लैंगिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमशः ०.९८ र १.०१ पुगेको छ । मुलुकभर ३५ हजार ५५ वटा विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा आएका छन् । अभिभावकको लगानी परिचालन गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाह गरी महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्तसम्ममा १५ वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८८.६ प्रतिशत पुगेको छ । ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । २०७६ साललाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ का रुपमा घोषणा गरिसकिएको छ । अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको अवसर विस्तार गर्नका लागि २ हजार १५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् ।
उच्च शिक्षाको सहजै देखिने भर्नादर १२.४ प्रतिशत छ । विदेशमा गई उच्च शिक्षा हासिल गरेका समेतलाई समेट्दा यो सहजै देखिने भर्नादरको तथ्यांक करिब १५ प्रतिशत हुन आउँछ । ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा प्रतिष्ठान स्थापना भई उच्च शिक्षाको सेवा दिइरहेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो । तसर्थ, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् बिसं. २०७६ देखि ८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रुपमा घोषणा गरिसकिएको छ ।
विगतमा बहुआयामिक प्रयासको फलस्वरुप शिक्षामा पहुँच वृद्धि भए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरणको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पनि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि नै हो । अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरी अघि बढिरहेको छ । हामी सबै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरणलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारको प्रक्रियामा अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छौ ।
अग्रपक्तिमा रहेर स्थानीय सरकारहरू सार्वजनिक विद्यालय रुपान्तरणको अभियानमा जुटिरहेका छन् । सामाजिक निगरानि बढ्दै गएको छ । नमुना विकाश गर्ने ढंगले कतिपय स्थानीय तहले शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । तसर्थ, गुणस्तरीय शिक्षा आम चासो र सरोकारको विषय बनेको छ ।
