नेपालको शिक्षा विकासमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको योगदान अद्वितीय छ। गाउँ–गाउँमा समुदायकै सहयोगले स्थापना भएका यी क्याम्पसहरू केवल ईटा र ढुंगाको संरचना मात्र होइनन्; यी त सपना, संघर्ष र भविष्यको आशाका प्रतीक हुन्। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएका ५३८ सामुदायिक क्याम्पसहरूले २०८२, भदौ ११ गते करिब एक तिहाइ विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा संलग्न गराएका छन्। कतिपयले त यी क्याम्पसलाई "जनताको विश्वविद्यालय" को उपमा दिएका छन्, किनकि स्थानीयले आफ्नै पसिना र स्रोत लगानी गरेर निर्माण गरेका हुन्। यस दृष्टिले सामुदायिक क्याम्पसहरू नेपाली समाजका लागि आशाको ज्योति हुन्।
यी क्याम्पसहरूले ग्रामीण र सीमान्तकृत वर्गलाई उच्च शिक्षामा प्रवेश दिने ढोका खोलेका छन्। शहरका महँगा कलेजमा पढ्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि सामुदायिक क्याम्पस वरदान बनेका छन्। महिलाको सहभागिता ६६ प्रतिशत नाघ्नु र लैंगिक समानता सूचकांक १.१५६ पुग्नु यसैको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। गाउँकी छोरी, बुहारीले आफ्नै गाउँमै बसेर स्नातक अध्ययन गर्ने अवसर पाउनु सामुदायिक क्याम्पसहरूको नै उपलब्धि हो। यसैले यस क्याम्पसलार्इ “छोरी–बुहारी क्याम्पस” भन्ने पनि गरिन्छ ।
तथापी, उपलब्धिका यिनै चम्किला पाटोसँगै गहिरा चुनौतीहरू पनि छन्, जसले सामुदायिक क्याम्पसहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाइरहेका छन्। वित्तीय संकट, यी क्याम्पसहरू विद्यार्थी शुल्क र न्यून सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर हुँदा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, र इन्टरनेट जस्ता आधारभूत संरचना निमार्रण गर्न सकिँदैन। कतिपय क्याम्पसहरू जीर्ण प्रयोगशाला र पुराना पुस्तकहरूमै अड्किएका छन्। शिक्षक–प्राध्यापकको स्थायित्व अभाव, अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकहरू करारमा कार्यरत छन्। उनीहरूको तलब न्यून छ र पेशागत सुरक्षा छैन । स्थायित्व नहुँदा योग्य प्राध्यापकहरू गाउँमा टिक्दैनन्, जसले गुणस्तरमा सीधा असर पुर्याउँछ। शिक्षकहरूको न्यून आयले उनीहरूमा निराशा र असुरक्षा पैदा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष परिणाम शिक्षण शिकाइ प्रक्रियामा देखिन्छ। सामुदायिक क्याम्पसहरू संघीय संरचनामा पनि स्पष्ट नीतिको कमीले पीडित भएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय नहुँदा सामुदायिक क्याम्पसहरू कहिलेकाहीँ बीचमै अल्झिन्छन्। कुन तहले कुन जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने अस्पष्टताले न त पर्याप्त सहयोग पाइन्छ, न त स्थिर नीति निर्देशन। राजनीतिक हस्तक्षेप , सञ्चालक समिति गठनदेखि प्राध्यापक नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयसम्ममा राजनीतिक प्रभाव देखिने हुँदा शैक्षिक गुणस्तर भन्दा दलगत स्वार्थ हावी हुन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शहरका ठूला क्याम्पसलाई प्राथमिकता दिँदा ग्रामीण भेगका साना क्याम्पस उपेक्षित भइरहेका छन्। कतिपय क्याम्पसहरूमा आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षले शैक्षिक वातावरण नै बिग्रेको उदाहरण भेटिन्छ। यी चुनौतीहरू गम्भीर छन्, तर सामुदायिक क्याम्पसहरूको सम्भावना अझै पनि विशाल छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रस्ट हुनुपर्छ। सामुदायिक क्याम्पसलाई दीर्घकालीन र स्थिर नीति चाहिन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ले क्याम्पसको उपलब्धि र गुणस्तरका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाएर सुधारलाई प्रोत्साहित गर्छ। योग्य शिक्षकलाई टिकाउन प्रतिस्पर्धी तलब, पेशागत सुरक्षा, तालिम र पदोन्नतिको स्पष्ट मार्ग आवश्यक छ। स्थायी र प्रेरित शिक्षक नै गुणस्तरको मूल आधार हुन्। शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्न नीति, सुविधा र प्रकाशन प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले क्याम्पसलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्रमा बदल्छ। क्याम्पस सञ्चालक समिति र प्रशासनिक निर्णय शैक्षिक आधारमा हुनु जरुरी छ। दलगत स्वार्थभन्दा शैक्षिक प्राथमिकतालाई अगाडि राख्दा मात्र पारदर्शी र स्वस्थ वातावरण सिर्जना हुन्छ। दुर्गम भेगका साना सामुदायिक क्याम्पसलाई अलग नीति, अतिरिक्त सहयोग र प्रविधिगत सुविधा दिइनुपर्छ, ताकि शहरी ग्रामीण शिक्षा अन्तर घटोस्। दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी यी क्याम्पसलाई एउटै छातामुनि ल्याउँदा मौलिकता, प्रभावकारिता र एकरूपता सुनिश्चित हुन्छ।
अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जर्नल प्रकाशन र QAA प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिएर सामुदायिक क्याम्पसलाई आधुनिक शिक्षण केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। साथै, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गरेर निर्णयलाई शैक्षिक व्यावसायिक आधारमा गर्न सकियो भने क्याम्पसहरू स्वस्थ र पारदर्शी बन्न सक्छन्। यसरी हेर्दा सामुदायिक क्याम्पसहरूको यात्रा आशा र चुनौतीको दोधारे बाटोमै उभिएको छ। एकातिर, यी क्याम्पस हजारौँ विद्यार्थीका लागि भविष्य निर्माण गर्ने प्रकाश बनेका छन् भने अर्कोतिर, वित्तीय संकट, प्राध्यापकहरूको स्थायित्व अभाव, न्यून आय, राजनीतिक हस्तक्षेप र संघीय संरचनामा स्पष्ट नीति नहुनु जस्ता समस्याले अँध्यारो छरिरहेका छन्। तर, सहकार्य, नीतिगत स्पष्टता, गुणस्तरीय सुधार र साझा प्रतिबद्धताले यी क्याम्पसहरूलाई अझ उज्यालो भविष्यतर्फ लैजान सकिन्छ । सामुदायिक क्याम्पसहरू आशाको किरण हुन् कि चुनौतीको पहाड यो प्रश्नको उत्तर हामी सबैको हातमा छ। यदि हामीले यिनलाई केवल संकटको दृष्टिले मात्र हेर्यौँ भने यी क्याम्पसहरू क्षयीकरणतर्फ धकेलिनेछन्। तर, हामी सबैले सहकार्य, सुधार र प्रतिबद्धताको साथ अघि बढ्यौँ भने यी क्याम्पसहरू नेपालकै शैक्षिक क्रान्तिका नायक बन्नेछन्।
