शिक्षा अधिकारकालागि प्रथम राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन
२६ — २७ मंसिर २०७५
काठमाडांै
नागरिक घोषणा तथा प्रतिबद्धता—पत्र
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समाजवाद उन्मूख रोजगारिमूलक समावेशी शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सफल पार्न,
नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्थाका लागि शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनका लागि समाजवादी मार्गचित्रको आवश्यकतालाई स्विकार गर्दै,
संविधानले मौलिकहकको रूपमा स्थापित गरेको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क एवं माध्यमिकतह सम्म निशुल्क र पहँुचयोग्य तथा रोजगारमूलक एवं समावेशी शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई सफलपार्ने प्रणका साथ,
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको विद्यालयमा अनिवार्य बालसुरक्षा मापदण्डको प्रावधान, राजनैतिक प्रयोगलाई बालबालिका विरुद्धको कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वागत र बालबालिकाको एकीकृत विद्यालय सुरक्षा रणनीति मस्यौदालाई समर्थन गर्दै,
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हक सम्बन्धि ऐनले पूर्ण रूपमा बालअधिकारको मूल्य, मान्यता तथा संङ्घीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न नसकेको निष्कर्षलाई मध्यनजर गर्दै,
हामी देशभरिका २७५ जना शिक्षाअधिकार अभियन्ता, शिक्षक, सञ्चारकर्मी र शिक्षाविद्, जनप्रतिनिधि तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरू सम्मिलित शिक्षा अधिकारका लागि राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन (२६ र २७ मंसिर २०७५) मा नागरिकको शिक्षाअधिकारको पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि पाठ्क्रमको सुधार तथा गुणस्तर प्रर्बद्धन, नागरिक सहभागिता सहितको शैक्षिक व्यवस्थापन र अनुगमन, शिक्षाको निम्ति पर्याप्त श्रोत व्यवस्थापन र परिचालन, पारदर्शि लोकतान्त्रिक र जवाफदेहि विद्यालय व्यवस्थापन र सुरक्षित विद्यालय परिवेशका विषयमा कार्यपत्रहरूको प्रस्तुति, अन्तरक्रिया, बहस, छलफल गरी निचोडका रूपमा नेपालमा शिक्षा अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि यो १० बुँदे नागरिक घोषणा तथा प्रतिबद्धता—पत्र पारित गर्दछांै ।
१. नेपालको संविधानको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्र्तगत व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षा अधिकारको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालय शिक्षामा गरिएको व्यवस्थापकीय विकेन्द्रीण्ण्ण्करणलाई स्वागत गर्दै वित्तिय, र शैक्षिक प्रशासन विकेन्द्रीकरणका निम्ति स्थानीयतहलाई शैक्षिक प्रशासन, वित्तिय व्यवस्थापन र श्रोत परिचालनको पूर्ण अधिकार प्रदान गरियोस् ।
२. केही स्थानीयतहहरूले अभ्यासमा ल्याइएको शिक्षा नीति र त्यसको कार्यान्वयनको प्रशंसा गर्दै प्राविधिक, रोजगारमूलक, वैज्ञानिक, समावेशी, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि पर्याप्तश्रोत, साधनसहित स्थानीयतहले शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरियोस् ।
३. वर्तमान पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीले सङ्घीयताको मर्म, अधिकारको प्रत्यायोजन तथा बालबालिकासहित नागरिकको सहभागिता र सरोकार एवं स्थानीय आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पक्षलाई समेटन सकेको पाइँदैन । विद्यमान शिक्षा प्रणालीले बालबालिकालाई राष्ट्रियता, राष्ट्रप्रेम, श्रमप्रति सम्मान र आफ्नो स्थानीय परिवेशबाट टाढा धकल्दै लगेको छ । सङ्घीयताको मर्म, राष्ट्रिय मापदण्ड एवं शिक्षाको समग्र उदेश्य अनुरूप पाठ्यक्रममा स्थानीय परिवेश अनुकूल रोजगारमुखी, वैज्ञानिक र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने अनि बालबालिकामा मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता एवं अहिंसात्मक आचरण प्रवद्र्धन गर्ने समेतका पक्षलाई समावेश गरिनुपर्दछ । यसर्थ, प्रदेश र स्थानीयतहहरूमा नागरिक सहभागिता सहित स्थानीय संस्कृति, परिवेश र भौगोलिक विशिष्टता तथा परम्परागत असल अभ्यासहरूलाई प्रतिविम्बन गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
४. नागरिक सहभागिता विनाका नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्न सक्दैनन् । विगतको एकात्मक राज्य प्रणाली मातहत निर्माण गरिएका शिक्षा नीतिहरू अव्यवहारिक एवं असान्दर्भिक भैसकेका छन् । सङ्घीय प्रणालीको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीयतहमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी आफ्ना शैक्षिक नीति, कार्यक्रम, योजना रूबनाउन र तिनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
५. लोकतान्त्रिक संस्कृति र व्यवहार आत्मसात गर्न सिकाउने थलो विद्यालय हो । विद्यालय दलगत राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णत स्वतन्त्र र तटस्थ रहनु पर्दछ । दलगत राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण विद्यालयको शुसासन, गुणस्तरीयता र सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुन पुग्दछ । समृद्ध नेपालको निम्ती सक्षम जनशतिm उत्पादन गर्न विद्यालयलाई दलगत राजनैतिक हस्तक्षेप मुतm, साझा संरक्षकत्वसहितको संस्थाको रूपमा विकास गर्न राजनैतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौ ।
६. गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, अपाङ्गता मैत्री भौतिक पूर्वाधार र दक्ष मानवीय श्रोतको व्यवस्थाका साथै प्रगतिशील विशेष संरक्षणका अवधारणाका आधारमा विशेष शैक्षिकबृत्ति कार्यक्रमहरू लागू गरिनु अपरिहार्य छ । शैक्षिक लगानीको क्षेत्रमा लिइएको विद्यमान नवउदारवादी निजीकरणको नीतिले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई निरन्तर कमजोर एवं सामुदायिक लगानीबाट विमुखपार्दै लगेको छ । शिक्षामा राज्यको लगानी न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउन तथा शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न राष्ट्रिय शैक्षिक लगानी मापदण्ड बनाई लागू गरियोस् ।
७. सुरक्षित विद्यालयले मात्र सक्षम जनशतिm उत्पादन गर्न सक्दछ । विद्यालयमा हुने वा हुनसक्ने हिंसा, भेदभाव, दुव्र्यवहार तथा बुलिङ्गको कारण एवं असुरक्षित संरचनाका कारण बालबालिका भयपूर्ण वातावरणमा रहन बाध्य छन् । त्यसले बीचैमा विद्यालय छाड्ने दर, कमजोर सिकाइ उपलब्धि, बालबालिकामा हिंसात्मक प्रवृति बढाउन मलजल गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्यालयमा बालसुरक्षा मापदण्ड लागु गरिनु पर्दछ भनेको छ, जुन आफैंमा स्वागत योग्य छ । यस सन्र्दभमा विद्यालय सुधार योजना, स्थानीयतह तथा प्रदेशको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा बालसुरक्षा मापदण्ड, बालबालिका तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणा, विपद् व्यवस्थापन, अपाङ्गता–मैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा हिंसारहित शिक्षण–सिकाई लगायतका विषयलाई समेटी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नितीगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्था गरियोस् ।
८. नागरिक सहभागितासहित शिक्षा अधिकारको प्रवद्र्धन, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं अनुगमन कार्यमा तीनै तहको सरकारहरूसँग सहकार्य, साझेदारी, पैरवी तथा खबरदारी गर्न हामी नागरिक समाजका संस्थाहरू आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।
९. विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, शुसासन, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न, र विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउन अनि सामुदायिक लगानी प्रोत्साहन गर्न अभिभावक, स्थानीय नागरिक अभियन्ता तथा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका निम्ति सरकार र समुदायबीच सहजीकरण गर्न हामी नागरिक समाजका संस्थाहरू सँधै तत्पर रहनेछौं ।
१०. शिक्षाअधिकारका लागि आयोजित यस प्रथम नागरिक सम्मेलनमा उपस्थित भै हामीलाई प्रोत्साहन गर्नु भएकोमा माननीय उपसभामुख डा. शिव माया तुम्बाहाम्फे, माननीय जयपुर घर्ती, सभापति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समिति, विषयगत सत्रहरूमा सहभागी हुनु भएका माननीय सांसदहरू, विषय विज्ञ, नागरिक अभियन्ता, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, स्थानीयतहका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू, संचारकर्मी, नागरिक सञ्जालका प्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्णमा यो सम्मेलन हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन्छ । साथै, नेपालमा शिक्षाको अधिकार परिपूर्तिका लागि पहल सहितको यस नागरिक घोषणा–पत्र तथा प्रतिवद्धताको प्रचारप्रसार गर्न, कार्यान्वय र अनुगमनमा सकृय रहन पनि हामी सम्बन्धित सबैलाई आव्हान गर्दछौं ।
