पुनः व्यवस्थापन भएका विद्यार्थीको विवरण सात दिन भित्र पठाउन आयोगको निर्देशन

चिकित्सा शिक्षा आयोगले विभिन्न विभिन्न विषयमा न्यून विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठन सुचारु नभएका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीलाई सात दिन भित्र पुनः व्यवस्थापन गरी शिक्षण संस्थागत तथा विषयगत विवरण उपलब्ध गराउन विश्वविद्याललाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले सञ्चालन गरेको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा आवश्यकता भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्णभई गत मंसिर तेस्रो हप्ताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने कक्षा अझै सञ्चालन हुन नसकेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट म्याचिङमा छात्रवृत्ति तर्फ विश्वविद्यालय मार्फत भर्ना भएका र न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भई शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न असमर्थ भएका विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा विश्वविद्यालयहरुबाट पेश भएको प्रस्ताव कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएको आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही मेडिकल कलेजमा विश्वविद्यालय पठनपाठन गराउन असमर्थ भएपछि विश्वविद्यालयले आयोगमा पेश गरेको प्रस्ताव बमोजिम आफ्नो विश्वविद्यालय वा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी व्यवस्थापन गरी पठनपाठन गराउने प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्ताव आयोगको स्वीकृत भएको र कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएको र विद्यार्थीलाई पुनः व्यवस्थापन गरी शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी कक्षा सञ्चालन गर्न आयोगले यस्ते निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

आयोग उच्च सूत्रका अनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा देखिएको र सो विश्वविद्यालयले बीएससी नर्सिङ नर्भिक ईन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ एजुकेसनकाठमाडौं मोडल हस्पिटल स्कुल अफ नर्सिङमा पढाउने कलेजहरुको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तैगरी बीफर्मा र बीपीएचका लागि कान्तिपुर एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स, लिटिल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साईन्स, होप इन्टरनेसनल कलेजमा छात्रवृत्तिका सबै विद्यार्थीलाई पढाउने प्रस्ताव आएको छ । यही प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालयले आयोगमा पत्र पठाएको र आयोगले निर्णय दिइसकेको हुनाले अब तत्काल कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्ने तयारीमा विश्वविद्यालय रहेको विश्वविद्यालयले जानकारी दियो । विश्वविद्यालयले छनोट भएका विद्यार्थीहरु जसरी पनि पढ्न पाउने वातावरण बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि केही विषयमा आफ्ना विद्यार्थी स्थानान्तर गरेर पढाउने प्रस्ताव पेश गरेको आयोगले जानकारी दियो । त्यसैगरी त्रिविका एक दुई कलेजमा पनि समस्या देखिएको छ ।