Edusanjal +2 scholarship

कक्षा १ प्रवेश परीक्षाः बालबालिकाको वृद्धि र विकासका बाधक

Thuprai - Books and E-books

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अघिका केही महिना कक्षा १ मा भर्ना गर्नुपर्ने स–साना नानीहरूका अभिभावकको लागि ज्यादै तनावपूर्ण हुन्छ । काठमाडौं जस्तो शहरी क्षेत्र जहाँ धेरै विद्यालयहरू छन्, ती विद्यालयमा अभिभावकहरूले भर्नाका लागि पहिलो काम भनेको भर्ना फारम भर्नु हो । त्यसमाथि अर्को ठूलो काम, आफ्नो ५–६ वर्षका नानीहरूलाई विभिन्न विद्यालयहरूमा हुने प्रवेश परीक्षाका लागि तयार पार्न त बाँकी नै हुन्छ । हो, तपाईँले ठिकै पढ्नु भयोः यो सब कक्षा १ मा भर्ना गर्नका लागि नै हो ।

कुन अभिभावकले आफ्नो नानीले ‘राम्रो विद्यालय’ बाट असल शिक्षा हासिल गरोस् भन्ने चाँहदैन र, सबै चाहन्छन् । तर, यी ‘राम्रा’ भनिएका विद्यालयहरू नै हुन् जो ५–६ वर्षका साना नानीहरूका लागि समेत प्रवेश परीक्षा दिन लगाउँछन् । प्रवेश परीक्षाको लहरको समयमा यसबाट उम्कन अभिभावक र बालबालिकाका लागि ज्यादै तनावपूर्ण हुन्छ । यस लेख मार्फत हामीले केही सिमित विद्यालयको चर्चा गर्नु भन्दा, कसरी प्रवेश परीक्षाजस्ता अभ्यासहरूले हाम्रो देशका स–साना बालबालिका र समग्रमा पूर्व प्राथमिक विद्यालयको अभ्यासमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ भनेर चर्चा गरेका छौं ।

आखिर किन त प्रवेश परीक्षा ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५को दफा ३.१ मा प्रत्येक बालबालिकाको विना कुनै भेदभाव गुणस्तरिय शिक्षामा समातामुलक पहुँचको अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि सोहि ऐनको दफा ७.१ मा बालबालिका आफ्नो बासस्थानबाट २ किलोमिटरको वरपर रहेका विद्यालयमा आधारभूत शिक्षाका लागि उमेर सुहाउँदो कक्षामा भर्ना हुन पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा बालबालिकाका अभिभावकले आधारभूत तहसम्मको शिक्षाका लागि आफ्नो पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा विद्यालयले अस्वीकार गर्न नपाईने कुरा उल्लेख गरेको भएता पनि ऐनको दफा ९.१ मा निम्न ३ अवस्थामा मात्र विद्यालयले भर्ना गर्न इन्कार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छः ‹१› कुनै पनि कक्षाको लागि अध्यापन गराउने विद्यार्थी जति सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो त्यति सङ्ख्यामा बालबालिका भइसकेको भएमा, ‹२› जुन कक्षा बालबालिका भर्ना हुन चाहेको हो त्यस्तो कक्षाको न्यूनतम स्तर उक्त बालबालिकाले पूरा नगरेमा र ‹३› विद्यालयको भौतिक अवस्थाको कारणले थप बालबालिका भर्ना गर्न नसकिने भएमा ।

पक्कै पनि निश्चित सङ्ख्यामा मात्र भर्ना लिने भनी छुट्याइएका नाम चलेका विद्यालयहरूमा तोकिएको सङ्ख्यामा मात्र बालबालिकाको भर्ना लिन सकिन्छ । आएका हजारौं आवेदनहरू सबैलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसकारण नेपालका अधिकाँश संस्थागत (निजी) विद्यालयहरू र केहि नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत प्रवेश परीक्षाको अभ्यास भएको पाईन्छ ।

के हुन्छ आखिर प्रवेश परीक्षामा ?

ऐनको दफा ९.१ को ‹ख› अनुरुप विद्यालयले कक्षा १ को लागि भर्ना हुन आउने बालबालिकाको उक्त कक्षामा अध्ययन गर्न आवश्यक न्युनतम स्तर पूरा गरे नगरेको मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा भर्ना लिन सक्दछ । यहाँ न्युनतम स्तर भन्नाले बालबालिकाले पूर्व प्राथमिक कक्षामा तथा कक्षा १ भर्ना पूर्व सिकेका सीपहरू भनेर बुझ्नुपर्छ । तर, बजारमा पाइने प्रवेश परीक्षा तयारीका नाममा पाईने पुस्तकहरूलाई आधार मान्ने हो भने, धेरै विद्यालयहरूले कक्षा १ का लागि चाहिने न्युनतम स्तरभन्दा बढी कुराको स्तर मापन गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकास मापदण्ड तथा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई आधार मान्ने हो भने, पूर्व प्राथमिक स्तरको सिकाइ मुलतः बालबालिकाको अवधारणागत बुझाइ र सर्वाङ्गीण विकास केन्द्रित रहेको छ । पढाईको कुरा गर्दा अक्षर र अङ्कहरूबारे सामान्य ज्ञान जस्तो साधारण अक्षरहरू, शब्दहरू, १ देखि ९ अङ्क सम्म चिन्न सक्ने क्षमता जस्ता कुरा मात्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।   

तर यी कुराहरूको विपरित, कैयन् विद्यालयहरू कापी र कलम कलिला हातमा थमाएर गह्रौं शब्द र सामान्य वाक्यहरू ती बालबालिकालाई पनि आउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै प्रवेश परीक्षा लिने गर्दछन् । प्रश्नपत्रमा फुलको नाम लेख्नु पर्ने, जनावरका नामहरू, नेपालका प्रदेशको नाम लेख्नुपर्ने लगायत चार अङ्कहरूको जोड–घटाऊ अझै गुणन–भाग गर्नु पर्ने समेतका प्रश्नहरू समेटिने गर्दछन् । खासमा, यी प्रश्नहरू र यसका उत्तरहरू बालबालिकाले कक्षा १ को अन्त्यमा र कुनै कक्षा ३ पुगेपछि मात्र सिक्नु पर्ने हो । तर अभ्यासमा कक्षा १ भर्ना हुनकै लागि बालबालिकाले यस्ता कुरा पनि सिक्न बाध्य छन् ।

प्रवेश परीक्षाको क्रममा केही प्रगतिशील विद्यालयले सर्वाङ्गीण विकास, विशेषगरी बालबालिकाको सामाजिकीकरणलाई नियाल्ने गर्दछन् जस्तो कि उनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग कसरी कुरा गर्छन् आदि । तथापि, विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षाको नाममा उनीहरूको सामाजिक पृष्ठभूमिलाई समेत आधार बनाई मूल्याङ्कन गर्ने गरेको देखिन्छ जसकारण एक प्रकारको वर्गले मात्र एक किसिमको विद्यालयमा भर्ना पाउने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यस्ता अभ्यासहरूका कारण समाजमा विद्यालयले नै वर्गिय विभाजन ल्याउँछ । हुन त विद्यालयको उद्देश्य भनेको समाजमा भएका फरक फरक वर्गका बालबालिकाबीच घुलमिल गराउनु हो । तर अभ्यासमा त्यसो भएको देखिदैन । केही विद्यालयहरूमा त यो अभ्यास विभेदात्मक रुपमा नै गरेको पाईन्छ । एक अभिभावक, शिक्षक वा एक आम नागरिकका रुपमा हामीले विद्यालयहरूले कसरी प्रवेश परीक्षाको नाममा बालबालिकाको सामाजिक पृष्ठभूमिलाई आधार बनाई भर्ना लिँदा, यसले बालबालिका र शिक्षा क्षेत्रमै कस्तो नकारात्मक असर पारिरहेको छ भनी विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

प्रवेश परीक्षाको अभ्यासले कसरी समग्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रलाई नकारात्क असर पारिरहेको छ ?

परीक्षामा जे सोधिन्छ, सिकाइने पनि त्यही नै हो ! प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकास मापदण्ड बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित छ । तर पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक र नीजि विद्यालयहरू आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश परीक्षाका लागि तयार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूला कक्षाले पढ्नु पर्ने किताबी कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू मात्र सञ्चालन गर्ने धेरैजसो विद्यालय/ बालविकास केन्द्रहरूले, अन्य विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुनका लागि ती साना नानीहरूलाई प्रवेश परीक्षा तयारीमा केन्द्रित भई कक्षा सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । यस्ता विद्यालयहरूले कक्षा एक भर्ना हुनु पूर्वको शैक्षिक सत्रको कम्तीमा आधा समय बालबालिकालाई कक्षा १ को प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । हाम्रो विद्यालयका यतिजना विद्यार्थीहरूले यो ‘राम्रो विद्यालय’ को कक्षा १ को प्रवेश परीक्षा पास गरेको भनी नयाँ अभिभावकहरूलाई तान्ने कोशिश पनि गर्दछन् । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम र मापदण्डभित्र समेत नपर्ने यस्ता विषयवस्तुहरू कलिला बाल मस्तिष्कमा घोकाउने यो प्रचलनको समान्यीकरण हुँदै जानु दुःखद कुरा हो । दुर्भाग्यवश, यस्ता कुरा रटाउने पूर्व प्राथमिक विद्यालय/ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू अन्य यस्तै नीजि तथा सामुदायिक बाल विकास केन्द्रहरूका लागि उदाहरण भएका छन् र तिनीहरूले पनि त्यसैगरी घोकाउन थालिरहेका छन् । नियमनको कमी रहेको पूर्व प्राथमिक शिक्षाको स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा यो अवस्था फस्टाउँदै गईरहेको छ ।

यसले बालबालिकालाई कसरी असर गर्छ ?

यस विषयमा नेपालमा त्यतिसारो अध्ययन नभएतापनि, विश्वव्यापी विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार सानै उमेरमा बालबालिकालाई बढी पढाई लेखाईमा केन्द्रित  गराउने परिपाटीले उनीहरूको आत्मविश्वास, उत्प्रेरणा र विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । नेपालका धेरै शिक्षक र अभिभावकहरू पढाईसम्बन्धी पाठभन्दा बाहेकका बालबालिकाका सीप, क्षमता, व्यवहारहरूलाई खास महत्व दिदैनन् । आउँदा दिनमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न किताबी ज्ञान मात्र आवश्यक हुन्छ र पाठ पढ्नाले मात्र सफलता हासिल हुन्छ भन्ने अभिभावक र शिक्षकहरूमा गलत चेत रहेको छ । तर खासमा भन्ने हो भने, यस्ता पाठभन्दा बाहिरका गैर-शैक्षिक सीप, मनोवृत्ति र दृष्टिकोणरू बालबालिकाको सिकाइका आधारहरू हुने गर्दछन् जसले उनीहरूको दिर्घकालिन सिकाइमा ठूलो मद्दत पुर्याउँदछ ।

उसोभए विकल्प के होला त ?

समाज र हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त गलत धारणाको उपजको रुपमा मौलाएको यो प्रवेश परीक्षा सँस्कृतिको एउटै अचुक औषधीको रुपमा कुनै निश्चित समाधानको एउटा उपाय भन्ने हुँदैन । हामी सबै यो समस्यामा कुनै न कुनै हदमा जिम्मेवार छौं । तसर्थ समाधानका लागि पनि हामी सबैले जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ । अभिभावकको रुपमा हामीले हरेक बालबालिका विशेष हुन्छन् र कुनै पनि प्रकारको प्रवेश परीक्षाले उनीहरूको वास्तविक क्षमताको मापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । बरु उल्टो, यो बालबालिकाका निम्ति घातक छ । अभिभावकहरूले बालबालिकाको दिर्घकालिन विकास र सिकाइका लागि उनीहरूको शारिरीक, संवेगात्मक, र सामाजिक लगायत सबैप्रकारको विकास हुनु पर्ने कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ । बालअधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्था र विद्यालयहरूले बालबालिकाका अभिभावक तथा हेरचाहकर्तालाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि किन यस्ता गैर-शैक्षिक सीपहरू पनि आवश्यक छ भनी सचेत गराउन संयुक्त पहल र अभियानहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।   

भविष्यको लागि असल र सुसँस्कृत नागरिक तयार गर्नका लागि स्थानीय सरकारले स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नु पर्दछ । प्रवेश परीक्षाहरूले बालबालिकामा पारिरहेको नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारहरूले यस्ता अभ्यासहरूको सुक्ष्म अनुगमन र नियमन गर्नु पर्दछ । साथै, स्थानीय सरकारले बालबालिकाको हितमा हुने र कुनै पनि किसिमको दबाब नहुने साधारण र निष्पक्ष माध्यमबाट बालबालिकालाई कक्षा एकमा भर्ना गराउन प्रवर्द्धन गर्न सक्छन्, उदाहरणका लागि गोलाप्रथाबाट नाम छनौट गर्ने तरिका । यदि विद्यालयहरूले भर्ना हुन आउने बालबालिकाको न्यूनतम स्तर मापन नै गर्ने हो भने पनि त्यो विधि र विषय कापी र कलम दिएर प्रश्न–उत्तर लेख्न लगाउने भन्दा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास वा प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकास मापदण्ड आधारमा हुनु पर्दछ ।

यदि हाम्रो आफ्नै घर वरपर भएका विद्यालयहरूमा नै हाम्रा नानीहरूका लागि गुणस्तरिय शिक्षाको सुनिश्चितता भएमा कोहि पनि अभिभावक र हेरचाहकर्ता राम्रो शिक्षाका लागि ‘राम्रो विद्यालय’ खोज्न भौतारिरहनु पर्दैन । अन्ततः सबै क्षेत्रका सबै बालबालिकाले गुणस्तरिय शिक्षा पाएको सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रा तीनै तहको सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूले हातेमालो गरेर अघि बढ्नु सिवाय अर्को विकल्प छैन ।

(युनिसेफबाट साभार)