सुर्खेत, ८ साउन (रासस) : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी बढी परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका कार्यालय प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल ९६३ उजुरी परेको र त्यसमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ३११ (३३ प्रशितश) उजुरी परेको उल्लेख छ ।
कूल उजुरीमा ५५२ (५७ प्रतिशत) उजुरी फछ्र्योट भएको र ४११ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो ।
“शिक्षक नियुक्ति, दिवाखाजा, भवन निर्माणलगायत विषय समेटिएका शिक्षाका उजुरी सबैभन्दा बढी आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत २६३ उजुरी परेका थिए ।”
उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरणका १०५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका ५७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका ४८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ४२, खानेपानीका ३६ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २४ उजुरी परेका थिए।
कूल उजुरीमा सबैभन्दा कम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भने एक उजुरी परेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारका विकास गतिविधिमा भएका अनियमितताका उजुरी धेरै परेको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
जिल्लागतरूपमा सुर्खेतमा २०१, दैलेखमा १६८, जाजरकोटमा १२७, कालिकोटमा ९१, मुगुमा ८२, सल्यानमा ७७, जुम्लामा ७४, रुकुम पश्चिममा ६२, हुम्लामा ४९ र डोल्पामा २८ गरी ९६३ उजुरी परेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार चिठ्ठीपत्रबाट ९२७, इमेलबाट १५, पत्रपत्रिकाबाट १८, फेसबुकबाट दुई र फ्याक्सबाट एक उजुरी परेका थिए ।
आयोगले फछ्र्योट ५५२ उजुरीमध्ये तामेली १९४, एकीकरणका २२६, लेखी पठाएका ४४, विस्तृत अनुसन्धानका ६६, आयोगको अन्य महाशाखा तथा कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित गरेका १९ र अन्य निकायमा पठाएका तीन उजुरीको पनि अभिलेखीकरण गरेको छ ।
