नेपालको शैक्षिक दृष्टिकोणले प्रदेश नं. दुई कमजोर मानिन्छ । यो जिल्लाको जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ४१.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यहँँका अधिकांश पालिकामा स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन फलस्वरुप शिक्षा क्षेत्र अझै पनि विशौं शताब्दिको जस्तो छ । शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम सही ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विभिन्न कारण अहिले पनि यो जिल्लाको शिक्षा क्षत्रे ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा चन्द्रपुर नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक अवस्था र वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा देखिएका समस्याका विषयमा इडियुपत्रले पालिका शिक्षा प्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देललाई सोधेका पाँच प्रश्नको उत्तरसहितः
चन्द्रपुर नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
चन्द्रपुर नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्था जान्नु अघि यसको भौगोलिक, आर्थिक अस्थाको अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ । साविकका पाँच वटा गाविसहरु चन्द्रनिगाहपुर, पौराइ, जुडीबेला, सन्तपुर र डुमरिया मिलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७० वैशाख १ को निर्णय अनुसार यो नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । पूर्वमा बाग्मती नदी र पश्चिममा धन्सार खोला, उत्तरमा चुरे लेक र त्यो माथि रहेको मकवानपुर जिल्ला तथा दक्षिणमा वृन्दावन, गुजरा र गरुडा नगरपालिका रहेको छ । यस क्षेत्रमा २००७ सालको त्रान्ति पछि व्यापक रुपमा वन फँडानी भई मानव बस्ति बस्न थालेको पाईन्छ । यस नगरपालिकामा १० वटा वडाहरु रहेका छन । क्षेत्रफलका हिसावले २४९.६ वर्ग किमि सम्म फैलिएको छ । वि।स। २०६८ को जनगणना अनुसार १३४४५ घरधुरी रहेका छन् । अन्य गाविस जोडिनुअघि चन्द्रनिगाहपुर साक्षर घोषणा गरिएको थियो पछि अरु गाविसहरु समायोजन भएपछि भने यसलाई साक्षर पालिका घोषणा गर्न सकिएको छैन । छिमेकी पालिकाभन्दा हाम्रो पालिकाकामा शिक्षाआर्जन गर्नै पर्छ भन्ने चेतना बढी छ । आर्थिक, सामाजिक लगायत अन्य कारणले शिक्षामा आशातीत प्रतिफल लिन सकिएको अवस्था छैन् । पालिका भित्र १२ मावि, ११ आधारभूत, २२ प्रावि र ३२ वटा निजी विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा करिब १५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कोभिडका कारण थला परेको शिक्षा क्षेत्र हाम्रो पालिकामा पनि उस्तै छ । कोभिडकोnसङ्क्रमण शून्य भएको हुनाले हामीले गत भदौ १७ गते देखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयहरु आलोपालो सञ्चालनमा आएका छन् । हाम्रो पालिकाको शैक्षिक उपलब्धि राम्रो भएका कारण अहिले विद्यार्थीको चाप बढेको छ । अन्य पालिकाबाट पनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउने गरेका कारण विद्यार्थीको चाप बढेको बढ्यौ छ ।
बालविकास सहजकर्ताको तलब कसरी प्रदान गर्नु भएको छ ?
हाम्रो पालिकामा ६० जना बालविकास सहजकर्ता हुनुहुन्छ । सबै सहजकर्ता इनर्जेटिक हुनुहुन्छ । महामारीको समयमा पनि उहाँहरुले सियुजी सिम मार्फत् बालबालिकाको सम्पर्कमा रहनु भयो । विभिन्न तरिकाले निरन्तर सिकाइ रहनु भएको छ । हालै मात्र नगरसभाले बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी सबैलाई मासिक ३–३ हजारका दरले तलब थप गर्ने निर्णय गरेको छ । हाम्रो पालिकाले यसअघि नै बालविकास सहजकर्तालाई मासिक ४ हजार थप गरेर प्रदान गर्दै आएको हुनाले अबदेखि सहजकर्ताले मासिक १५ हजार रुपियाँ नै तलब पाउँछन् ।
स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनु भयो ?
स्थानीय पाठ्यक्रम बनेको छैन । हाम्रो पालिकामा आयस्रोत छैन । बजेट अभाव छ त्यसैले अगाडि बनाउन चाहेर पनि सकेनौं । अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनका लागि सुरु गरेको छौं । आगामी शैक्षिक सत्र देखि लागु गर्ने गरी तयारी थालिएको भएपनि कोभिडका कारण केही समस्या उत्पन्न भएको छ । यद्यपि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हामी कार्यान्वयन गराउने सोचका साथ अघि बढेका छौं ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान कसरी गर्नु भएको छ ?
आधारभूत तह (निमावि) देखि विषयगत शिक्षक अभाव छ । संघीय सरकारबाट आएको अनुदानबाट एउटा माविमा तीन जना शिक्षक दरबन्दी सम्म पुर्याएका छौं । प्राविमा पर्याप्त शिक्षक हुनुहुन्छ । अभाव भएका ठाउँमा करार नियुक्ति गर्नुभन्दा शिक्षकको योग्यता अनुसार अन्तरपालिका र जिलान्तर सरुवा गरेर ल्याएका छौं । यसका अलावा पालिकाले हरेक वडालाई बजेट प्रदान गर्ने हुँदा वडाले नै आवश्यक परेका ठाउँमा सिधैं शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरेको अवस्था छ । यसरी विषयगत शिक्षक पर्याप्त नभएका ठाउँमा वडाले पनि शिक्षक नियुक्त गर्ने गरेको छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई जब्बरजस्ती सरुवा गरेका छैनौं । जनप्रतिनिधि र शाखाको सहकार्य राम्रो छ । परामर्शमा नै काम गर्दै आएका छौं ।
पालिकाले शिक्षा ऐन जारी गर्यो ?
छैन, एने बनाउन सजिलो छैन । कार्यविधि नगरसभाबाट पारित गराएका छौं । सोही कार्यविधिको जगमा बसेर काम गर्दै आएका छौं । एकातिर संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन । सो ऐन जारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या देखिए पनि अहिलेसम्म त्यसको अनुभव गर्न पाएका छैनौं । तर नीतिगत कुरा गर्दा शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । यसको विकास नभई शिक्षाको विकास हुन सक्दैन । भन्ने सोच सबैमा विकास नभएसम्म देश विकास हुँदैन । राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड नै शैक्षिक उन्नति हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यो सोच नभएसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि संघीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम दिएर मात्र हुँदैन । त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कडा संयन्त्र बनाइनुपर्छ । जस्तै उदाहरणका लागि सरकारले दिवा खाजाका लागि बजेट दिएको छ । सबै पालिकाका विद्यालयले सही सदुपयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने नियमन गर्न अहिले प्रभावकारी संयन्त्र छैन । भएका संयन्त्रले सही मूल्याङ्कन गरेपनि सही रुपमा बाहिर ल्याउन विभिन्न हस्तक्षेपका कारण सकेका छैनन् । यसलाई नियमन गर्ने कसले ? आफैंमा अनुत्तरित छ । आवश्यक परेको ठाउँमा विद्यालयका कुनै पनि काममा शिक्षा शाखाले निर्णय लिन नसक्ने अवस्था छ यसको अन्त्य गर्ने खालको शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ । यसो भनिरहँदा मेरो पालिकाको अवस्था यस्तो छ भनेको होइन । हामीकहाँ यस्तो अवस्था छैन । तर छिमेकी पालिकाको यस्तो दुर्दशा देखेर भोलिको नेपाल कताँ जान्छ भन्ने विषयमा चिन्ता लागेर आउँछ ।
