कागजीरूपमा शैक्षिक सत्र सुरू भएको पाँच महिना पूरा भइसक्यो तर शैक्षिक संस्थाहरू कहिले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्योल कायम छ । सङ्घीय सरकारले शिक्षण संस्थाहरू माथिको प्रतिबन्ध अझै हटाएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले पठनपाठन सुरू गर्ने प्रयास गरे पनि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाइदिएको छ । यातायात, व्यापार, व्यवसाय लगायतका भीडभाड हुने सबै क्षेत्र खुला गरिएको भए पनि शिक्षण संस्था माथि बन्देज हटाउने आँट सरकारले गरेको छैन ।
भौतिकरूपमा उपस्थित हुनसक्ने परिस्थिति नभएपछि वैकल्पिक र अनौपचारिक शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु एक मात्र विकल्प भएको छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरिएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना लागु गरिएको छ । पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचासमेत स्वीकृत गरिएको छ । एकपछि अर्को निर्णय आउने क्रम रोकिएको छैन् । कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी हुने क्रम रोकिएको छैन । प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव नभएको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षाको रटान लगाउन पनि छोडिएको छैन ।
वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारिता निकै न्यून रहेको छ । ‘वान साइज अल फिट’को शैलीमा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । वैकल्पिक शिक्षा औपचारिकता सीमित हुन थालेको छ। कतिपय विद्यालयले सिकाइ केन्द्रको स्थापना गरेका छन् । कतिपय टोलमा गएर पढाउने गरेका छन् तर त्यसको ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिएको छैन ।
कटुवाल प्रथा
कुनै समय सूचना प्रवाहको लागि कटुवाल प्रथाको चलन थियो । गाँउघरमा हुने विकास निर्माण, कचहरी, भेलाको लागि कटुवाल राखिएको हुन्थ्यो । तिनै कटुवालले घरघरमा सूचना पु¥याउने काम गर्थे । यदाकदा यो चलन अझै पनि छ । कोराना महामारीसँगै शिक्षकहरूलाई पनि कटुवालको भूमिकामा ल्याउन खोजिएको छ । सञ्चारको सेवा सुविधा भएको ठाउँमा समेत शिक्षकलाई घर घरमा पुग्न भनिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि प्रेरित गर्ने, परियोजना कार्य दिने, गृहकार्य हेर्ने सामान्य कामको लागि पनि शिक्षकलाई प्रत्येकको घर घरमा धाउन सुझाव दिने गरिएको छ । अहिलेको सूचना र प्रविधिको समयमा पनि पुरानै ढर्राबाट यति साधारण कामका लागि प्रत्येक टोल एवं घरमा पुग्नुपर्ने काम कसरी जायज हुन सक्छ ? सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत यति साधारण काम गर्न नसकिने के कारण छ ?
पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमले पाठशाला सीयुजी सिम (क्लोज्ड युजर ग्रुप)को गजबको योजना ल्याएको छ । प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कम्पनीको सियुजी ग्रुपमा आवद्धमा गरी मासिक ९९ रूपियाँमा असीमित कुराकानी, पाँच जिवी डाटा र एसएमएसको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकम लगायतका अन्य दूर सञ्चार सेवा प्रदायक निकायले पनि विभिन्न योजना ल्याएका छन् । सूचना प्रविधिको पहुँच भएको ठाउँहरूमा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि यो नै उपयुक्त उपाय हो ।
प्रविधिको उपयोग
आर्थिक सर्वेक्षण भन्छ– नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पहुँच ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा रेडियो नेपालको पहुँच छ । ६७२ वटा एफ. एम. रेडियो र ५१ वटा टेलिभिजन नियमितरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा रहेको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । उल्लेखित तथ्याङ्क, मिथ्याङ्क होइनन् भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कुनै वाधा, अवरोध र समस्या छैनन् ।
सिकाइलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने भनिएको छ । वैकल्पिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको अभिन्न अङ्ग मान्ने भनिएको छ । मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार गर्ने भनिएको छ । तर हाम्रो सोच, शैली र व्यवहार पुरातन खाले छन् । नानीदेखि लागेको बानी गएको छैन । कोराना महामारीले हामीलाई परिवर्तनको लागि तयार हुन वाध्य पारेको छ तर हामी बदलिन तयार भएका छैनाँै । कोभिड–१९ ले पठनपाठन ठप्प भएपछि नयाँ नयाँ विधिको चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् तर ती परम्परागत र अव्यवहारिक छन् ।
हामी अहिले पनि चोक चौतारो र रूखको फेदमा पढाउने गुरूकुल शिक्षाको कल्पना गरिरहेका छाँै । महामारीको कारणले प्रत्यक्ष भेट्न जान नमिलेको अवस्थामा समेत हामी गाँउमा केटाकेटीहरू भेला गर्ने भनिरहेका छाँै । गाँउमा, चोकमा, चौतारीमा विद्यार्थी जम्मा गरेर पढाउने परम्परागत प्रणालीले कसरी समयको मागलाई थेग्न सक्छ ? कसरी सिकाइ प्रभावकारी हुन सक्छ ? दुर्गममा टिभी, रेडियो, मोबाइल छैनन्, त्यस्ता विकट तथा पातलो जनघनत्व भएका ठाँउहरूमा सुरक्षित तवरले पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
फुर्सदिला शिक्षक
शिक्षामन्त्रीले विद्यालयमा तुरून्त हाजिर हुन निर्देशन दिएको महिनौदेखि हो । विद्यालयमा हाजिर हुन शिक्षा मन्त्रालयको ताकेता पटक पटक आउने गरेको छ । शिक्षक विद्यालय केका लागि पुग्ने हो, पुगेर के गर्ने हो, शिक्षकको कसरी परिचालन गरिने हो भन्ने स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । शिक्षकलाई परिचालन गर्ने हुति भएन, बुद्धि भएन । सरकारी रबैयाले शिक्षक काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैनको अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिले शिक्षक विद्यार्थी समक्ष पुग्ने हो कि विद्यालयमा पुग्ने हो, यसमा सबैभन्दा पहिले सरकारी निकाय नै स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता विद्यार्थी माझ शिक्षक पुग्ने हो, जोखिमलाई मध्यनजर गरेर फोनको माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट, जुमको माध्यमबाट । हामीसँग जे विकल्प उपलब्ध छन्, त्यसैको माध्यमबाट विद्यार्थीसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने हो ।
अहिले तीन तहका सरकारहरू रहेका छन्, शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा पुग्नका लागि पटकपटक सङ्घीय सरकारले उर्दी जारी गरिरहनु पर्दैन । विद्यालय नजिकै वडा अध्यक्षहरू छन्, वडा सदस्यहरू छन् । जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई एकपटक फोन गरेर शिक्षकलाई बोलाए पुग्छ । उनीहरूले गर्ने कामको कार्ययोजना दिए पुग्छ । शिक्षकलाई विद्यालयमा उपस्थित गराउन पनि सङ्घीय सरकारको आवश्यकता पर्ने हो भने सङ्घीयता किन चाहियो ? स्थानीय सरकार केका लागि चाहिए ?
अब शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बदलिनुपर्छ । बदलिएको परिवेशमा शिक्षकको भूमिका स्वतः बदलिएको छ । अब शिक्षक विद्यालय पुग्यो कि पुगेन भनेर खोजी गर्ने होइन, शिक्षक विद्यार्थीसँग जोडियो कि जोडिएन भनेर चासो राख्ने हो । शिक्षकले एक दिनमा कति जना विद्यार्थीलाई फोनमा सम्पर्क गर्यो, कतिजना विद्यार्थीले शिक्षकलाई सम्पर्क गरे भनेर खोज्ने हो । कुन विद्यार्थीलाई के परियोजना कार्य दिइयो, कुन माध्यबाट सम्पर्क गरियो, कुन विद्यार्थीलाई कुन विषयवस्तुमा सहजीकरण गरियो भनेर प्रतिवेदन माग्ने हो । इमोबाट सोधेको हो कि, मेसेन्जरबाट सहजीकरण गरेको हो कि, म्यासेजबाट परियोजना कार्य दिएको हो कि ? कसरी विद्यार्थीसँग जोडिएको हो, सम्बन्धित निकायले एक एक गरेर हिसाब किताब माग्नुपर्छ ।
सरकारी अलमल
सङ्घीय सरकार भन्छ– विद्यालय खोल्न पाइँदैन् । स्थानीय सरकार भन्छ– तत्काल स्कुल खोल । विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भन्छ– विद्यालय खोल्न सकिन्छ । शिक्षामन्त्री भन्नुहुन्छ– जोखिम कायम भएकोले विद्यालय नखोल्नुहोस् । स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्न छोडेको छैन्, खबरदार स्कुल खोल्न पाइदैन भन्न छोडेको छैन् । विद्यालय खोल्नेहरूले ठिक गरिरहेका छन् कि नगर्नेहरूले गरिरहेका छन्, बुझ्न कठिन भइरहेको छ ।
शिक्षामन्त्री स्वयं रनभुल्लमा पर्नुभएको छ । वैकल्पिक शिक्षाको रटान र शिक्षकप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने काममा मात्र लाग्नुभएको छ । यति लामो समयसम्म शिक्षकलाई प्रशिक्षित गरिएन, डिजिटलरूपमा निरक्षर रहेका शिक्षकलाई ज्ञान, सिप, तालिमको प्रबन्ध गरिएन, स्रोत साधनको जोहो गरिएन् । महिनौसम्म मन्त्रालय अलमलमै रह्यो । जसको चर्को मुल्य नेपालको शिक्षा क्षेत्रले चुकाउन बाध्य छ ।
सिकाइ समूह बनाऔँ
अहिले वैकल्पिक शिक्षाअन्तर्गत गाँउ गाँउमा सिकाइ केन्द्र खोलेर पढाउने सरकारी आदेश छ । विज्ञहरूको सुझाव यही छ । सिकाइ केन्द्रको लहर चलेको छ । सिकाइ केन्द्र भनेको के हो ? यसको उद्देश्य के हो ? प्रयोजन के हो ? यसको के महत्व छ ? यस बारेमा धेरै तर्क, विर्तक भइरहेको छैन । बहस यतातिर केन्द्रित छैन । सिकाइ केन्द्रको अवधारणाका बारेमा स्पष्टता छैन ।
सिकाइ केन्द्र चर्चा र लोकप्रियता कमाउने मेलो हो कि विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्ने माध्यम हो ? काम देखाउन खोजिएको हो कि विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न खोजिएको हो ? शिक्षकलाई केही न केही काम दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानको उपज हो कि वास्तविक सिकाइको लागि यो अवधारणा आएको हो ? धेरै प्रश्नहरूको उत्तर सरोकारवालासँग छैन ।
सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैैन ? यसका केही मान्यता छन् कि छैनन् ? सिकाइ केन्द्रको स्थापना भनेको घुमाउरो बाटोबाट विद्यालय सञ्चालन गरेभन्दा के फरक छ ? यातायात खुला छ, व्यापार व्यवसाय खुला रहेका छन् । गाँउमा अनौपचारिकरूपमा सिकाइ केन्द्र खोल्नुको उपादेयता के हो ? यसका बारेमा छलफल नै गरिएन ।
वैकल्पिक शिक्षा सुरू गर्नुपर्छ भन्नेहरूले नै अवधारणा बुझेनन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले बुझेनन्, अनुगमन गर्नेहरूले बुझेनन् । जसको घरमा टेलिभिजन रहेको छ, उसलाई टेलिभिजनमा पढ्न लगाउने हो । जसका घरमा रेडियो छ, उसलाई रेडियोबाट नै पढ्न लगाउने हो । जोसँग मोबाइल छ, उसले त्यसैको माध्यमबाट सिक्ने हो । घरमा टेलिभिजन छ, रेडियो छ, मोबाइल छ, उसलाई सिकाइ केन्द्रको नाममा भेला गर्नुको के औचित्य रहन्छ ? वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकको भूमिका उत्प्रेरकको हो, सहजकर्ताको हो । प्रत्यक्षरूपमा घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन् ।
सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा के छ भने जुन विद्यालयमा एक सय जनाको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थी छन्, त्यहाँसमेत सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने भनिएको छ । ढोका हुँदाहुँदै चोर बाटोबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु कुनै आवश्यकता छैन । टोलमा खोलिने सिकाइ केन्द्र झन् संक्रमण सार्ने माध्यमकारूपमा विकास हुने खतरा धेरै रहन्छ । त्यहाँ केही संरचना छैन । सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । मापदण्ड पालना गराउन सम्भव छैन । टोल टोलमा केटाकेटी जम्मा पारेर पढाउनु भनेको नै प्रत्यक्ष सिकाइ हो । यो वैकल्पिक सिकाइ होइन, यसलाई औपचारिक सिकाइको विकल्प मान्न मिल्दैन ।
अहिलको आवश्यकता भनेको सिकाइ केन्द्रको स्थापना होइन्, विद्यालयमा सुरक्षित तवरले साना साना समूह बनाएर पढाउने हो । विद्यालयमा नै विभिन्न ससाना सिकाइ समूह बनाएर सिकाउन, पढाउन नमिल्ने कारण के छ ? लुखुर लुखुर गाँउमा गएर ३०÷४० जना केटाकेटी जम्मा गरेर पढाउँदा कोराना नसर्ने, अनि विद्यालयमा पढाउँदा कोराना सर्ने ? यो कहाँ प्रमाणित भयो ? कसले प्रमाणित गर्यो ? कुन अनुसन्धानले पुष्टि गरेको कुरा हो यो ? संसारका कुन कुन देशमा यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ?
विहान, दिउँसो, बेलुका गरेर विद्यालयमा नै दुई तीन सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्दा के समस्या छ ? विद्यालयमा नै जोर विजोर रोल नम्बर, जोर विजोर कक्षाका आधारमा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ । टोेलअनुसारका विद्यार्थीलाई सानो समूहमा बोलाएर विद्यालयमा नै पढाउन सकिन्छ । विद्यालयको प्रवेशद्वारमा सेनेटाइजर लगाएर, मास्क अनिवार्य गरेर, ज्वरो नापेर प्रवेश दिने अनि कक्षा कोठामा दूरी कायम गरेर पढाउन सकिन्छ । टोल टोलमा सिकाइ केन्द्रको नौटङ्की गर्नुभन्दा यो नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
कोराना कहर
आफू नमरी स्वर्ग भेटिन्न भन्ने उखानको गहिरो अर्थ छ । आफूलाई नपर्दासम्म नचेत्ने मानवीय प्रवृत्ति र स्वभाव नै हो । अहिले कोराना महामारीलाई नजरअन्दाज गर्न थालिएको छ ।
शिक्षकहरू सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न टोल टोलमा पुग्नुभएको छ, घर घरमा पनि पुग्नु भएको छ, विभिन्न ठाँउमा सिकाइ केन्द्र पनि स्थापना गर्न थालिएको छ । यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्न सकिन्छ । स्वागत पनि गर्न सकिन्छ । जहाँ टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल केही पनि साधन उपलब्ध छैनन् । त्यस्तो ठाँउमा यो आवश्यक पनि होला । तर यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहँदा शिक्षक विद्यार्थीले मास्क लगाएको, अगाडि सेनेटाइजर राखेको देखिदैन् ।
कतै कतै मात्र सामाजिक दूरी कायम राखेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष होइन, यसले गलत सन्देश प्रवाह गर्छ । कोरानालाई सामान्यरूपमा लिएर लापरवाही गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा सामान्य मान्न सकिदैन, क्षम्य मान्न सकिदैन ।
लकडाउनको भ्रम
यहाँ सरकार नै भ्रम र अफवाह फैलाउन लागिरहेको छ । लकडाउन खोलेको, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको एक साता मात्र भएको छ । फेरी लकडाउनको हल्ला फैलाएर त्रास थप्ने काम गरेको छ । सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार पुगेमा फेरी पनि लकडाउन लगाइने हल्ला चलाइएको छ ।
नेपालमा कोराना महामारीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच सय पुग्नै लागेको छ भने सङ्क्रमितको संख्या ७० हजार नाघिसकेको छ । देशभर करिब १९ हजार सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । खोल्न नपाउँदै लकडाउनको मनोवैज्ञानिक सन्त्रास फैलाउने हो भने लकडाउन खोल्न के जरूरी थियो ? कोभिड(१९ को सङ्कट गहिरिदैँ जाने आशङ्काका कारण प्रत्यक्ष पठनपाठन सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । अहिले मुलुक सङ्क्रमणको कुन चरणमा छ ? सरकारसँग प्रष्ट जवाफ छैन । फेरि लकडाउनको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ भने विद्यालय खोल्न किन हतार गरिदैछ ?
शिक्षक परिचालन
कक्षा १२ को परीक्षाको अन्योल कायम छ । अब परीक्षालाई पनि सिकाइसँग जोड्नुपर्छ । कक्षा ११ र १२ विद्यार्थीलाई नजिकको विद्यालयका शिक्षकको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा आफ्ना छिमेकी तथा घरका केटाकेटीलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गर्नुपर्छ । एसईईकै शैलीमा कक्षा १२ को मूल्याङ्कन गर्ने भुल गर्नुहुन्न । पहिले जस्तै परम्परागतढङ्गले परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि सम्भव देखिदैन । कक्षा १२ र अन्य उच्च तहका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मकरूपमा घर र छिमेकीका केटाकेटीलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो भने शिक्षण सिकाइ कार्य प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सक्छ ।
अन्त्यमा
सरकारी निकायबाट परस्पर विरोधी धारणा आउनु हुँदैन । कम्तीमा सरकारी निकायहरूबीच सघन छलफल हुुनुपर्छ । समन्वय हुनुपर्छ । एकरूपता कायम हुनुपर्छ। कुनै निकायले विद्यालय खोल्न लगाउने र कुनै निकायले विद्यालय बन्द गर्न लगाउने कार्य रोकिनुपर्छ । एकैदिनमा फरकफरक निकायबाट फरक फरक निर्णय र निर्देशन आउँदा शिक्षकहरू मारमा परेका छन् ।
सरकारले नै हलो अड्काएर गोरू चुट्ने काम गर्नु हँुदैन् । सरकारी अविवेकशीलता, असक्षमता र असफलताको शिकार शिक्षक हुनु हुँदैन् । कुन ठाउँमा कुन माध्यमबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हो, चाँडोभन्दा चाँडो निक्र्यौल गरिनुपर्छ । सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर छेकिन्न । अहिलेसम्मका क्रियाकलाप निराशाजनक छन् । उपलब्धिमूलक छैनन् । यो नै तितो सत्य हो । अझै पनि घैंटोमा घाम नलाग्ने हो भने, बुद्धिको बिर्को नखुल्ने हो भने सरकारको सोच, योजना र कार्यक्रम निष्प्रभावी हुनेछन् ।
लेखक शिक्षक तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका एमफिलका शोधार्थी हुन् ।
