पाठ्यक्रम कार्यान्वयन पक्षमा समस्याका चाङ देखिएको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन) ले गरेको स्थलगत अनुगन तथा अवलोकनमा धेरै समस्या फेला परेको, अधिकांश पाठ्यवस्तु शिक्षकलाई नै पढाउन कठिन भएको फेला परेको हो ।
कास्की र धनुषा जिल्लामा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको कार्यान्वयनबारे स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो ।
पाठ्यक्रम सम्बनधी प्रबोधीकरण तालीममा सम्बन्धित शिक्षकको पहुँच अभाव, तालिममा सिकेका कुरा कक्षाकोठामा अभ्यास हुन नसकेको पाठ्यवस्तुमा भएका विषयवस्तु स्तरभन्दा जटील भएको अनुगमनका क्रममा शिक्षकले गुनासो गरेको केन्द्र र इजोनको सहकार्यमा ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास एवम् कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा अनुगमनमा संलग्न शिक्षा पत्रकार ईश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
पाठ्यक्रमले कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागु गरेको भएपनि अझै अधिकांश विद्यालयले कक्षा एकमा सय पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र सोद्ने गरेको शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारीले बताए । ‘पाठ्यक्रमले निरन्तर मूल्याङ्कनलाई नै मूल्याङ्कनको साधनका रुपमा प्रयोग गर्न स्पष्ट निर्देश गरेको छ तर अधिकांश विद्यालयमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र ग्रेडिङ प्रणालीबारेमा शिक्षकलाई बुझाउन सकिएको छैन ।’
अझै पनि कतिपय विद्यालयले प्रतिशतको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको, शिक्षकमा अध्ययनको कमी, संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक अभिमुखीकरण तालिम राखिनुपर्ने र शिक्षक निर्देशिका तुरुन्त वेबसाइटमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको शिक्षा पत्रकार अधिकारीले जोड दिए ।
अध्ययनमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक, शिक्षसँग छलफल गरिएको थियो ।
पाठ्क्रम कार्यान्वयन तहका शिक्षकको पहुँच पुग्न नसकेको पत्रकार ढकालले जानकारी दिए । ‘शिक्षकलाई अभिमुखीकरण तालिम चाहिएको छ । एकाइले बजेट विनियोजन गरेको तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरिदिएको भन्ने गुनासो छ ।’ उनले भने, ‘पाठ्यघण्टा वैज्ञानिक हुन नसकेको, कोर्स पूरा गर्न नसकिएको, निजी र सरकारी पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता नभएको, अंग्रेजी विषय निकै जटिल बनाइएको, विद्यार्थीलाई सिकाउनेभन्दा पनि अनुत्तीर्ण गराउने उद्देश्य राखिएको भनाइ अङ्ग्रेजीकै शिक्षकबाटै आएको छ ।’
धेरै विषयवस्तुलाई समेट्न खोज्दा कतिपय विषयका पाठ्यवस्तु ‘उँट’ जस्तै बनाइएको शिक्षकको गुनासो रहेको ढकालले बताए । ‘सामाजिक शिक्षामा कम्प्युटर, विज्ञान छ । कानुनदेखि भूगोल सबै जान्नुपर्नेछ । त्यो कति सम्भव होला ?’ उनले भने ।
यसैगरी, शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय पाठ्यक्रमसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता विद्यालयकै शिक्षक नहुँदा वास्तविक समस्या बाहिर आउन नसकेको बताए । भन्छन्, ‘हामी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू अनुसन्धान गर्छौँ । यसले शिक्षकहरूको समस्या के हो, त्यो सतहमा आएन । अब अनुसन्धान गर्न शिक्षकलाई नै लगाऊ, यसले शिक्षकले पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कहाँ–कहाँ समस्या आयो भन्ने कुरा सजिलै बाहिर आउनेछ । आफैँले अनुसन्धान गरी ल्याएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सजिलो पनि हुनेछ ।’
पाठ्यक्रम लागु गर्न शिक्षकको दरबन्दीको कमी, देशभर गणित शिक्षकको अभाव रहेको बौद्धस्थित जनकल्याण माविकी प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राईले औँल्याइन् । भन्छिन्, ‘एउटै शिक्षकले ६–७ घण्टा दिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई लोड बढी भएको छ । अनि शिक्षकले कसरी अध्ययन अनुसन्धानको लागि समय पाओस् ।’
उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको मापदण्ड कुन स्तरको बनाउने भन्नेमा छलफल गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । ‘हाम्रो पाठ्यक्रमको मापदण्ड कस्तो बनाउने सोच्न जरुरी छ । हामी भारतको सीबीएस जस्तो बनाउने हो कि या क्याब्रिजको जस्तो ए लेभल बनाउने, समकक्षता कस्तो हुने गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले सिकाइलाई प्रविधिसंग जोड्नु पर्ने भए पनि कार्यान्वयमा प्रविधिको प्रयोग कम हुने गरेको बताए । उनले महालक्ष्मी नगरपालिकाका स्थानीय पाठ्यक्रमको नतिजा कमजोर रहेको जानकारी दिए ।
