अनुसूची–८ (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको ८ नं. बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा तोकिएको छ । तथापि, शिक्षासंग सम्बन्धित कानुनी उल्झन अझै फुक्न सकेको छैन । किनकि २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई टालटुल पारेर काम चलाइँदै आएको छ । हरेक पटक शिक्षा मन्त्री फेरिने बितिकै दम्भपूर्वक शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भयो, कानुन मन्त्रालयले हलो अड्कायो भन्छन् । तर देश संघीय संरचनामा गएको दशक बितिसम्दा पनि अझै शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन जारी नभएपछि शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, काम कर्तव्य र दायित्व किटानीका साथ हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । अधिकांश पालिकाले आफ्नै शिक्षा एने, आफैं शिक्षक व्यवस्थापन आफैं, कार्यक्रम पनि आफैं तय गरेका छन् । उनीहरूले बनाएका शिक्षा ऐन भोलि संघीय शिक्षा ऐन संग बाझ्छन् कि बाझ्दैनन् हेर्न चासोको विषय बनिरहेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना पछि मुलुकमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहिलो बैठकमा नै शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झोला बोक्नबाट निषेध गर्नसक्ने निर्णय गरेका छन् । बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारूले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई तत्काल राजिनामा दिन निर्देशन दिए । पदभार ग्रहण लगत्तै सबै सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रमुख थारुले राजनीतिक दलको कार्यकारीणी पदमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजिनामा गर्न निर्देशन दिए । उनको पत्रमा उक्त विवरण ७ दिनभित्र नगरपालिकामा पेश गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले निर्देशन दिएको करिब करिब पाँच दिन बित्न लागिसकेको छ । अहिलेसम्म कति शिक्षकले राजिनामा दिए सो घटना सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
राजापुरको जस्तै निर्णय गरेको छ दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले । यो पालिकाले पनि पालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक कर्मचरी राजनैतिक दलमा आवद्ध भए सात दिन भित्र राजिनामा दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । भनिन्छ अमेरिका छिरेको युवा, विश्वविद्यालय छिरेको प्राध्यापक बाहिर आउनु र शिक्षकले राजनीति नगर्नु उस्तै उस्तै हो । पालिकाका प्रमुख धमाधम शिक्षकलाई राजनैतिक दलको आवद्धता खोस्न् खोज्दैछन् भने, शिक्षकको छाता संगठनका रुपमा चिनिने शिक्षक महासंघका नेताहरू स्थानीय सरकारलाई छोटे सरकारको संज्ञा दिँदै स्थानीय शिक्षा शाखाका अधिकांश निर्णय मान्न तयार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
एकातिर विश्वमा फैलिएको कोभिडको महामारीका कारण विद्यार्थीले नियमित विद्यालय जान पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ अपवाद बाहेक सामुदायिक विद्यालयलाई बसौं, बसौं, पढौं पढौं लाग्न बनाउन सकिएको छैन । सरकारले गरेको लगानीमो मोटो हिस्सा शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा नै जान्छ । हरेक शैक्षिकसत्र सुरु भएसंगै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् । चालु शैक्षिकसत्रमा पनि पाठ्यपुस्तकको हाहाकार छ । अधिकारको निश्चित बाडँफाट नहुदा शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ । यस्तो कठिन अवस्थामा पालिकाले गरेको निर्णय शिक्षण सिकाइका लागि कुन मोडतर्फ लैजान्छ ? पालिकाले शिक्षक टिकाउ सक्छ कि सक्दैनन् । दलको स्कुलिङबाट आएका शिक्षकले साच्चै राजिनामा दिन्छन् कि दिदँनन् त्यो त भोलि देख्न सकिएला ।
