हाल शिक्षा दुई धारबाट सञ्चालन हुँदा दुई थरी जनशक्ति उत्पादन भइरहेकाले एकै किसिमको हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकममाथि मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्नुपर्ने र सरकारी विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने हो भने विद्यालयमा दुई धार नदेखिने बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷०७७ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा रु एक खर्ब ६३ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल नेपालमा आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षा गरी तीन तहका विद्यालय छन् । कूल विद्यालयको सङ्ख्या २९ हजार र ११ विश्वविद्यालय छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद नवराज सिलवालले बजेट अभावमा काम नभएको नभई सोचका कारण प्रभाव परेको बताउनुभयो । उहाँले विकास खर्च हुन नसकेर वर्षौंपिच्छे बजेट फिर्ता (फ्रिज) भइरहेको अवस्थामा बजेट छैन भन्नु अनुपयुक्त हुने सुनाउनुभयो ।
हाल विद्यालय सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र सरकारी विद्यालयमा ७९ प्रतिशत विद्यार्थीले पढ्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीले निजी प्रकाशन गृहका पाठ्यपुस्तक पढ्नुपर्छ भने सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले प्रकाशन गरेका नेपाली माध्यममा प्रकाशन भएका पाठ्य पुस्तक पढ्छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक निःशुल्क प्राप्त गर्छन् ।
छलफलमा सांसद सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, भीमसेनदास प्रधान, लालप्रसाद लिम्बू सावा, पवित्रा निरौला खरेल, दिव्यमणि राजभण्डारी, खगराज अधिकारी, सूर्यप्रसाद पाठक, नवराज रावत, लक्ष्मी परियार, गोपालबहादुर बम, रामबहादुर विष्ट, भूपेन्द्रबहादुर थापा, प्रमिला राई, मैनाकुमारी भण्डारी, देवप्रसाद तिमिसल्सिना, नवीना लामा, रङ्गमती शाही, घनश्याम खतिवडा, डिला सङ्ग्रौला र गजेन्द्रबहादुर महलले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा खानेपानी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सभाको अर्को बैठक जेठ ३१ गते शुक्रबार ११ बजे संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने जनाइएको छ ।
