सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको दायरा फराकिलो बनाउँदै गए पनि पछिल्ला चार वर्षयता ३० अर्र्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
राजधानी दैनिकका अनुसार मन्त्रालयगत आधारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयभित्र पर्छ । जबकि, शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट पु¥याउन माग भइरहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट १ खर्ब २६ अर्र्र्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, २०७५–७६ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ३४ अर्र्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । २०७६–७७ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गैरकानुनी शुल्क असुल्दै सरकारी विद्यालय
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्दै गए पनि त्यसको उपलब्धि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई करोडौं रुपैयाँ पठाइरहेको छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क भने पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । जसकारण अभिभावकहरूले शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजार ६ सय १ विद्यालय छन् । जसमा ८३ लाख ४९ हजार ६ सय ५१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती विद्यालयमा एक लाख ५१ हजार सात सय ४८ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत् राज्यले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
