नेपालको संविधानमा प्रत्येक जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । चैत्र वैशाखमा बजेट निर्माणको काम हुने गर्दछ । यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालय स्वभाविक रुपमा प्रेशरमा काम गरिरहेको हुन्छ । निर्माण विकास तथा भौतिक पूर्वाधार संरचना लगायत शिक्षा र स्वास्थ्य आदिमा बजेट माग गर्दै अधिक लवि¨ गरी ईच्छा बमोजिमका योजना समावेश गराउने अवसर हो यो । राजनीतिकर्मी मात्र नभै सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च प्रशासकहरू समेतको विशेष ईन्ट्रेस्टका आधारमा बजेट प्रभावित हुनु नौलो होईन । दलगत तथा ब्यक्तिगत स्वार्थहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो सन्दर्भमा बजेट निर्माणमा पहुँचले राम्रै स्थान बनाउँदै आएको छ । यस आलेखलाई शैक्षिक बजेटको सेरोफेरोमा केन्द्रित गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणको अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा राम्रो र स्तरीय बनाउन कूल बजेटको ३० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याउनु पर्दछ । यो विकसित मुलुकको अभ्यास हो । त्यत्ति नसके २५ प्रतिशत सम्म बजेट शिक्षामा लगानि गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बन्न सक्छ । त्यत्ति पनि दिन नसक्ने सरकारले कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट खर्च शिक्षामा गर्दा खराबै भयो भन्न पर्दैन । हाम्रो देशमा शिक्षामा गत पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा बढि आ.व.२०६७÷०६८मा १७.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो भने सबैभन्दा कम आ.व.२०७४÷०७५ मा ९.९ प्रतिशत छुट्याईएको थियो । गत आ.व.२०७७÷०७८ मा कूल बजेटको ११.६ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको हो । रकमको आयतनमा वृद्धि देखिएता पनि खर्चका क्षेत्र र विषयहरूका तुलनामा सो वजेट न्यून भएको हो । शिक्षण संस्थाहरूमा मात्र हैन शिक्षा प्रशासनका कार्यालयहरू हुँदै मन्त्रालयसम्मको कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा र व्यवस्थापनको ब्ययभार दिनानुदिन बृद्धि भैरहेको छ ।
विद्यमान संविधान तथा ऐन कानूनले आधारभूत तह सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क भनेको छ । करिब ३५००० सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक, कक्षा १२ सम्मकै दलित र अपाङ विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति, कक्षा ८ सम्मका छात्राहरूका लागि छात्रा छात्रवृत्ति, दुर्गमका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति,कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा, सबै प्रकारका शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, तालिम, मसलन्द, लगायतका शिर्षकमा विद्यालयस्तरमा बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि भवन निर्माण, शौचालय तथा खानेपानी र कम्पाउण्ड निर्माण, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, वालविकास कक्षा सहयोग, अनौपचारिक शिक्षा, छात्रावास,समेतका शिर्षकहरू शिक्षा अनुदानमै भर परेका छन् । विद्यालय शिक्षाको अतिरिक्त उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत कलेजहरूमा विभिन्न शिर्षकमा अनुदान,थप विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक शिक्षामा सहयोग लगायतका क्षेत्रहरूमा यहि शिक्षाको अनुदान विनियोजन हुँदैंआएको छ । स्थानिय तथा प्रदेश सरकारबाट स्कूल बस र नर्स लगायतका कार्यक्रमहरूमा अतिरिक्त लगानि पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
विद्यालय शिक्षा अधिक आलोच्यको कारण शैक्षिक बजेटको अपेक्षित सदुपयोग नहुनु नै हो । शैक्षिक स्तरियता त गौण बनेकै छ । उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा त झनै आलोच्य बनेको मुल कारण पनि अर्थ व्यवस्था संग जोडिएको छ । शिक्षाका विज्ञ तथा ठूला भनिएकाहरू नै “शिक्षामा लगानि बालुवामा पानी” भन्दै आएका छन् । शैक्षिक स्तरीयताको कोणबाट हाम्रा विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने फैक्ट्री साबित भएको भाषण उनीहरू नै गरिरहेका छन् । लगानिमात्र बढाएर शिक्षामा सुधार र विकास हुने होईन, भएको गरिएको लगानिको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्छ भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । एकातिर बजेट अभावको आवाज अर्कोतर्फ विनियोजित बजेटको दुरुपयोगको आवाज ,यी दुबैमा सत्यता भएको स्विकार गरिएको छ । सस्तो सोकप्रियता र पदीय प्रतिस्पर्धाका कारणले शिक्षालाई बजारिया बिक्रिका वस्तुमा रुपान्तरित भएको छ । यो शैक्षिक दृष्टिकोण सरकारी समस्या हो, राष्ट्रिय मुद्धा हो । आज शिक्षामा गरिएको लगानिको सदुपयोग बारे किन प्रश्न उठिरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्ने र कार्बाहि गर्ने निकाय नै कलंकित छ भन्नेहरू तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ कि ?
शिक्षण संस्थामा हुने आर्थिक बेथिति एक भ्रष्टाचार नै हो । मात्रात्मक रुपमा कमी र बेसी अन्यथा नहोला । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबालमा,छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, तालिम, दिवा खाजा, प्रयोगशाला, लगायतका शिर्षकहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार हुँदैं आएको तथ्यमा बिमति छैन । प्राविधिक शिक्षाको प्रारम्भ नै आर्थिक लेनदेनबाट हुनेगरेको र ठूलो रकम लगानिका पछाडि विचौलिया मार्फतको सेटि¨ हावी हुने गरेको अर्को सत्य स्विकार्नै पर्छ । कागजात मिलाउने अर्थात डकुमेन्टमा कमजोरी नदेखिने तर फिल्डमा सो काम वा वस्तु भेट्न विरलै पाईने स्थितिले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । यो दण्डहिनताको परिणाम हो । सबैभन्दा चर्चित रहेको झोले स्कूल, झोले शिक्षक, झोले कलेज लगायतका अधिक भ्रष्ट क्षेत्रमा जिम्मेवार निकायले साक्षीबस्ने काम गर्नुहुदैंन भन्ने हाम्रो चाहनरा हो । भ्रष्ट र बेठीकहरूलाई तत्कालै कार्बाही गर्ने थितिको शुरुआत हुने हो भने न्यूनतम बजेटबाट पनि राम्रा र धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ । अन्यथा बजेटको आयतन माग अनुशार नै भएपनि नतिजा अपेक्षित नहुन सक्छ ।
६. आर्थिक नियमितता र सहि प्रयोग एक महत्वपूणर््ा पक्ष हो भन्दै गर्दा हालको शैक्षिक बजेट पर्याप्त छ भन्न सकिदैंन । लगानि न्यून नै हो, यो बढाउनै पर्दछ , यसमा शंका छैन । अनावश्यक खर्च घटाउनै पर्छ । आर्थिक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्नैपर्छ । विद्यमान दण्डहिनताको अवस्था खारेज हुनै पर्दछ । शिक्षण संस्थामा शिक्षक प्राध्यापकको आवश्यक दरबन्दि पूरा गर्नैपर्छ । भौतिक पूर्वाधारमात्र हैन, शैक्षिक सामग्री, ल्याव, आदिको अभाव देखिनु हुँदैन । बिगत झैं सधैं पचास वर्ष पहिलेको शिक्षा व्यवस्थाको चर्चा अहिले पटक्कै सान्दर्भिक छैन । कुरा ठूला गर्ने तर काममा नदेखिने संस्कार अब हट्नै पर्दछ । शिक्षा प्रशासनको जागिरे र दरिद्र मानसिकता नै शिक्षा विकासको बाधक हो । आकर्षक भवन, फर्निचर, शुद्ध पिउने पानी, पर्याप्त कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय,सुविधा सम्पन्न शौचालय, कम्पाउण्ड, छात्रावास,सामग्री सहित खेल मैदान, बस, नर्स, क्यान्टीन, उपचार कक्ष, गार्ड, प्लम्वर, ईलेक्ट्रीसीयन, बगैंचा, सफाई कर्मचारी, ड्राईभर,खेल शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी, लेखापाल, लगायतका आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ । यो आजको माग हो । बजेट बाँडफाँडमा संलग्न पदाधिकारीहरूले परम्परागत मान्यता र सोचबाट माथि उठेर वर्तमान प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणालीको ग्लोवल अवधारणा अनुशार नीति र कार्यक्रम संगै लगानी गर्नैपर्छ ।
