thuprai.com

दरबन्दी मिलान हुने बितिकै शिक्षक छनाेटका लागि खुला विज्ञापन गरिने

माघ २४ गतेदेखि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बन्नु भएका डा. तुलसीप्रसाद थपलियासँग सार्वजनिक शिक्षाको वर्तमान अवस्था, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा समग्र विद्यालय शिक्षाको अवस्थाका बारेमा इडियुपत्र संवाददाता अमृता बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

तपाईँ भर्खर शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक बन्नु भएको छ, सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणका लागि के कस्ता सोच तथा योजना बनाउनु भएको छ ?

सामूहिक छलफलबाट समस्याको खोजी गरेर उपचारको बोटो खोज्ने हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने ठाउँ हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको समाधान खोज्ने ठाउँ हो । त्यसैले सरकारको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने यसको मुख्य कार्य हो । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई सबै वर्ग तथा समूह मिलेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने हो । केन्द, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण गर्ने हो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा कर्मचारी अभाव छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

पूरानो राज्य व्यवस्थामा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालबाट सरकारका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गराइन्थ्यो तर अहिले राज्यको पुर्नसंरचनासहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका परिवर्तन भएको छ । परिवर्तित भूमिकाअनुसार नाममा पनि परिवर्तन भएको छ । यसको काम नै नाम अनुसारको छ । जिशिकाका पुराना सबै अधिकार, साधन र स्रोत स्थानीय सरकारमा गइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन तथा प्रशासनको मूल भूमिका स्थानीय तहमा गइसकेको छ । अहिलेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पहिला भएका अधिकार छैनन् । यसको काम भनेको सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो । तथापि कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार छैन, आधारभूत जनशक्ति छैनन ती ठाउँमा इकाइले काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा इकाइमा स्रोत र साधन नहुँदा समस्या देखिएकै छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई खारेज गर्न मिल्दैन ?

यो संगठनको पुनर्संरचनाको विषय हो । छलफलका क्रममा छ । इकाइले बिगतका एसईईको परीक्षामा खेलेको भूमिका सर्वविदिँतै छ । अहिले पनि एसईईको परीक्षा व्यवस्थापन, परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा इकाइको भूमिका उल्लेखनीय छ । देशैभरि परीक्षण केन्द्र राखेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षक सेवाका परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, भएका शिक्षकको अभिलेख व्यवस्थापन, विगतका विद्यालयका परीक्षाको सम्पूण अभिलेख त्यही छ । त्यसैले शासकीय प्रवन्धका आधारमा अधिकार स्थानीय तहमा गइसके पनि केही केही समन्वयको भूमिका इकाइमा राख्नु परेको हो । संगठन संरचना छलफलको विषय हो । हामी यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । इकाइको आवश्यकता हरेक जिल्लामा छ कि छैन ? केही जिल्लामा मात्र राख्दा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन यसको वैज्ञानिक अध्ययनमा छौ । इकाइमा कति र कस्ता कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने त्यो विषय छलफलको क्रममा छ । छलफलगरी सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणका लागि वैज्ञानिक समन्वयको लागि इकाइ संचालन गर्नु आवश्यक छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव भयो भन्ने सुनिन्छ नि ?

नयाँ छौं । अभ्यस्त भएका छैनौं विगतदेखि एउटै ढाँचामा कार्य सम्पादन गर्दै आयौं । त्यसैमा अभ्यस्त भयौं । अभ्यासमार्फत संस्कृति निर्माण तथा रुपान्तरण हुन्छ । केही समस्या मात्र देखिएका हुन् । जटीलता छैनन् । शिक्षा ऐन आउने क्रममा छ । ऐनले कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेपछि यी सबै समस्या हटेर जान्छन् । सबै मिलेर सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणका लागि प्रयास गर्ने हो । यसका लागि विभिन्न परियोजनाहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा चलिरहेका छन् ।

एसएसडीपीको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै दातृ निकायले गुनासो गरेको सुन्न थालिएको छ, रिपोर्टिँगमा पनि समस्या छ भन्छन् नि ?

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) राष्ट्रिय महत्वको परियोजना हो । यो रिजल्ट बेस फानान्सिङ्मा आधारित कार्यक्रम हो । धेरैवटा दातृ निकायहरु एकै ठाउँमा भेला भएर लगानी गरिएको कार्यक्रम हो । यो पुरानो राज्य संरचनाका लागि तयार गरिएको कार्यक्रम हो । त्यसैले यसको कार्यन्वयनमा केही अलमल देखिएको हुन सक्छ । कार्यक्रम कार्यान्यवनमा द्विविधा देखिएको हुन सक्न तर कार्यक्रमको प्रभाव र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन । भूमिका अस्पष्ट हुँदा रिपोटिङ गतिलो नहुन सक्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं । सिकाइको परीक्षण गर्छौं । मूल्याङ्कन गर्छौं र त्यसैका आधारमा भावी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्छौं ।

सार्बजनिक शिक्षाको सबलीकरण बनाउने कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

हामीले अबको एक दशकलाई सामुदायिक विद्यालय सबलीकरणको दशक भनेका छौं । यो एक दशकमा हामी पूवार्धार विकास तथा गुणस्तर सुधारको कार्य गर्छौं । गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले दिएको प्रगति प्रविवेदनलाई समीक्षा गरी नयाँ कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्छौं । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ गुणस्तर कमजोर देखिएको छ । यसका लागि शिक्षकको पेसागत विकास गर्न आवश्यक छ । शिक्षकले तालिममा आर्जन गरेका ज्ञान कक्षाकोठमा प्रयोग भएका छन् कि छैनन् प्रभावकारी निरीक्षण गर्न आवश्यक छ । तालिमलाई नतिजासंग आवद्धगर्न जरुरी छ । बालबालिकालाई राम्रो वातावरण दिएर पढ्ने वातावरण तयारगरी सबैको आर्काषणको केन्द्र सामुदायिक विद्यालय बनाउन आवश्यक छ । यसका अलावा केही नीतिगत, व्यवस्थापकीय, केही तत्काल गर्ने सुधार गर्नुछ । यसको सुरुवात भइसकेको छ । अहिले शिक्षालाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पदान गर्न थाल्नु भएको छ । अब हामीले साझा प्रयत्नका साथ काम गर्नुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक तालिममा सुधार गर्नुपर्छ । सकिन्छ । विद्यालय सबल भएका केही उदाहरण पनि देखी सकेका छन् । तिनीहरुको नयाँ तथा फरक अभ्यासलाई अनुशरण गरेर सार्बजनिक शिक्षाको सुधार गर्नु जरुरी छ ।

राज्यले आगामी १० वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई निजी सरह पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यो सम्भव छ?

विद्याललको तुलना एकआपासमा तुलना गर्ने विषय जटिल कार्य हो । केही सूचकमा निजी राम्रा देखिएका छन् तर यसलाई प्रभाव पार्ने भित्री पाटोको अध्ययन हुन जरुरी छ । कस्ता प्रकारका विद्यार्थी कहाँ पढ्छन् ? परिवारको आर्थिक अवस्था ? परिवारको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ । विद्यार्थी पढ्नका लागि तयार भएर आउँछन्कि आउँदैनन् । सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिको प्रभाव गहिरो छ । दिवा खाजा, छात्रावृत्रि जस्ता कार्यक्रम प्रदान गरिरहेका छौं । तर प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक आर्थिक प्रणाली बदल्ने सामाथ्र्य विद्यालय प्रणालीसंग छैन । भएका कार्यक्रमले थेग्ने अवस्था छैन । आर्थिक प्रणालीको सुधार गर्ने हैसियत केन्द्रसंग छैन । त्यसैले सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण गर्न विद्यालयको सबलीकरणको बिकल्प छैन । सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण भएपछि सबैको रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयले जनविश्वास जितिसकेपछि कसैले बाध्य भएर निजी विद्यालयमा पढाउँछन् जस्तो लाग्दैन ।

एकातिर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गइरहेका छन् अर्कातिर विषयगत शिक्षक अभाव छ भने कक्षा ११-१२ पढाउने पर्याप्त शिक्षक छैनन् यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ नि ?

शिक्षक दरबन्दी मिलानको क्रममा छौं । शिक्षक अभाव भएका ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर शिक्षक व्यवस्थापन गर्छौं । सामूदायिक विद्यालय संरचनाको एकीकरण त भयो तर शिक्षक एकीकरण हुन बाँकी नै छ । समग्र शिक्षक संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कक्षा ९ देखि १२ का शिक्षकलाई पूरै कार्यघण्टी कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ त्यसको अध्ययन गरेर दरबन्दी पुनर्वितरण गर्नुपर्छ । अहिले हामी शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई तीव्र बनाइरहेका छौं । भएका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गरी बाँकी रहेका खाली ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनौट गरी शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारीमा छौं । दरबन्दी मिलान हुनेबितिकै सबै पालिकाबाट रिक्त दरबन्दी माग गरी पदपूर्ति गर्छौं । हामीले कक्षा ११—१२ मा पनि कतै केही दरबन्दी कतै अनुदान दिँदै आएका छौं । तर सबै विषय शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन सकिएको छैन । किनकि यी दुई कक्षामा धेरै विषय छन् । दुई पिरियडका लागि एक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा हामी पुगेका छैनौं । त्यसैले सम्भावनाहरुको व्यापक अध्ययन गरी पुरै कार्य घण्टी दिएर शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न जरुरी छ ।