“मेरो एउटै सपना छ, विद्यालय बनाउने । जसका लागि मैले आफ्नो जीवनलाई विद्यालयको भविष्य निर्माणमा समर्पित गरिसकेको छु”, देउराली आधारभूत विद्यालय गोठीचौर–३ दामदासे हरिचाँगा जुम्लाका प्रधानाध्यापक जग्गुलाल प्याकुरेलले भन्नुभयो । यहाँका बालबालिकाको शिक्षा अवस्थाले अहिले पनि आफूलाई बस्न नदिएको प्रधानाध्यापक प्याकुरेलले भनाइ छ ।
सो विद्यालयमा रहेको एक जनाको दरबन्दीमा उहाँ एक मात्र शिक्षक र आफै प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । कक्षा ५ सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा १२० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुसार शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा पढाइ व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको उहाँले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक दरबन्दी छैन भनेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि लापरवाही गर्नुभएन । विद्यालयकै पहलमा चारजना निजी शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं । यसले अभिभावकलाई धेरै भार परेको छ । अर्कोतिर सानो तलब बेलैमा पाउन नसक्दा निजी शिक्षकको पीडा पनि त्यस्तै छ ।”
“दशैं नजिक आइसक्यो, अब निजी शिक्षकलाई कहाँबाट तलब खुवाउने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्या वर्सेनी बल्झिरहन्छ ।” नेपालको संविधान २०७२, को मौलिकहकले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेपनि तीनै तहका सरकारबाट त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अभिभावक, बालबालिका र शिक्षक सबैले समस्या बेहोर्नुपरेको उहाँले टिपप्णी गर्नुभयो ।
बालबालिकालाई ‘आमाको नासो’
बालबालिकाको पढाइलाई प्रभावित हुन नदिन दामदासे विद्यालयले ‘आमाको नासो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । “हरेक दिन आमाले आफ्नो बालबालिकालाई विद्यालय आउँदा सिमी, मकै आलु, कोदो, चिनो, कागुनो नासो दिएर पठाउने नीति ‘आमाको नासो’ कार्यक्रमको हो,” प्रधानाध्यापक प्याकुरेलले भन्नुभयो, “बालबालिकाका आमाबाट प्राप्त भएको नासो बेचेर पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेका छौं ।”
विद्यार्थीको चाप बढेपछि चारजना निजी शिक्षक राखिएको र उनीहरुको तलबको आर्थिक स्रोत नभएपछि विकल्पका रुपमा ‘आमाको नासो’ कार्यक्रम शुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि शिक्षकको तलबको लागि यो दीर्घकालीन स्रोत नभएकोले विद्यालयको नाममा रहेको दुई हजार ५०० वर्गमिटर जमीनमा स्याउ बगैँंचा निर्माण गर्ने योजना लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
“बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चितका लागि हामीले स्याउ बगैँचा निर्माणको तयारी गर्दैछौं,” उहाँले भन्नुभयो, “जुन आर्थिक आम्दानीको दीर्घकालीन स्रोत बनेर शिक्षकलाई तलब खुवाउन सहज हुनेछ ।” उहाँका अनुसार बगैंँचा निर्माणार्थ आगामी पुस माघ महीनाबाट स्याउका २५० बिरुवा लगाइनेछ ।
गुठीचौर गाउँपालिका सामाजिक विकास तथा शिक्षा शाखा प्रमुख अमरराज गिरीले दामदासै जस्तै धेरै विद्यालयको यस्तै समस्यामा रहेको बताउनुभयो । शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले चालू आवामा रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै देउराली आधारभूत विद्यालय दामदासेका लागि रु दुई लाख उपलब्ध गराइने प्रमुख गिरीले जनाउनुभयो । विद्यार्थी अनुसारको दरबन्दी नहुँदा यो समस्या आइलागेको उहाँको भनाइ छ ।
‘एक सामुदायिक विद्यालय, एक स्याउ बगैंचा’
तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले लिएको ‘एक सामुदायिक विद्यालय, एक स्याउ बगैँचा’ निर्माणको नीतिलाई कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अगाडि सार्ने भएको छ । स्याउ उत्पादन हुने जिल्लाका विद्यालयको आर्थिक आम्दानीका लागि ‘एक सामुदायिक विद्यालय, एक स्याउ बगैँचा’ निर्माणको नीति अघि बढाउन थालिएको हो ।
विद्यालयलाई उत्पादन र आम्दानी दुवैसँग जोड्न सरकारले यो नीति लिएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो, “यसअघि नै जुम्लाले ‘एक सामुदायिक विद्यालय÷एक घर, एक स्याउ बगैंँचा’ निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो । अब प्रदेश सरकारले कार्यक्रम दिने वित्तिकै गुठीचौर जुम्लाको मुडुली र देउराली आधारभूत दामदासे विद्यालयमा स्याउ बगैंँचा निर्माणका कार्य थालनी गर्छौं ।”
यता नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी अभाव गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको ठूलो बाधक बनेको बताउनुभयो । “आर्थिकरुपले विपन्न, सामाजिक, साँस्कृति र राजनीतिक हिसाबले पछाडि परेका अभिभावकका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्,” संयोजक महतले भन्नुभयो, “उनीहरु पढ्ने विद्यालयको आवश्यक शिक्षक दरबन्दी परिपूर्ति गर्न नसक्नु तीन वटै सरकारको कमजोरी हो ।”
शुरबहादुर सिंह
