नेपालीमा एउटा उखान छ, टाउको दुःखेको औषधि नाइटोमा । अहिले हाम्रो शिक्षा नीति यही उखानलाई बिर्साउने गरी अघि बढाइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर, समृद्धि र सुशासनका कुरा त मन्त्रीका भाषण गर्ने विषयवस्तुमात्र बनेका छन् । यथार्थमा शैक्षिक लथालिंगेपन विगतमाभन्दा आज अझ बढी देखिन्छ । पछिल्लो पटक सरकारले अघि सारेको अंग्रेजी, विज्ञान, गणित र प्राविधिक विषयका शिक्षकका लागि स्वयंसेवकको व्यवस्थाद्वारा अभाव पुर्ति गर्ने सरकारको नीति नै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्काउने कडी बनेको छ । यो नीतिका कारण अलिकति भए, बाचेको सरकारको शैक्षिक जिम्मेवारी पनि क्रमशः क्षयोन्मुख देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरको कुरो त अब नगर्दा हुन्छ । कतै यो नीति इन्भर्टर व्यापारीका कारण कुलमान पुर्वको लोडसेडिङ्, बोरिङ् पानी व्यापारीका कारण मेलम्चीको हालत र संस्थागत विद्यालयका कारण सामुदायिक विद्यालय नियोजन हेतु अघि सारिएको त होइन ? आशंका गर्ने आधारहरु पर्याप्त छन् ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले २०७५ जेठ १५ गतेका दिन बजेट २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै २०७६ को आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहको विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको अध्यापनका लागि ऐच्छिकरुपमा शिक्षण स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका थिए । यसका लागि उनले ‘चिनौ आफनो माटो, बनाऔ आफ्नै देश’ कार्यक्रम अघि सारेका थिए । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेटमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटकै पेरिफेरिमा रहेर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४८ तहमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने तयारी बजेट आएको ९ महिनापछि सरकारले गर्दै छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यसरी शिक्षण कार्यका लागि स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्न इच्छुक नागरिकबाट केन्द्रिकृत रुपमा दरखास्त संकलन गरिसकेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।
बजेटले २०७६ देखि २०८५ को अवधिलाई ‘सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक’कारुपमा अघि बढाउन खोजेको पनि थियो । तर गणित, विज्ञान, अंग्रेजीजस्तो कठिन विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकका लागि न अध्यापन अनुमतिपत्र, न प्रतिष्पर्धा, न सेवाको ग्यारण्टी, न उत्तरदायित्व, न विद्यार्थीप्रतिको जवाफदेहिता ? नाम नै स्वयंसेवक। यस्तो गैर जिममेवार पाराले जिम्मेवार विषयको अध्यापनका लागि सरकारले किन नीति बनाउँदै छ ? यसै पनि यी विषयमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ ? अब भएको धेरथोर उपलब्धि पनि नियोजन गर्ने उपायका रुपमा स्वयंसेवकको तुरप फ्याकिएको त हैन ? विगतको सरकारी रबैया, शिक्षा नीति गुपचाप पारिएको अवस्था, संस्थागत विद्यालयका कारण शिक्षा ऐन, नियमावली ल्याउन पहल नगरिएकोजस्ता कारणले सरकारप्रति आशंका गर्ने प्रसस्त आधारहरु छन् ।
अध्यापन अनुमतिपत्र खोइ ?
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षण कार्यमा संलग्न हुन अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्यरुपमा चाहिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि शिक्षण पेशासँग सम्बन्धित विषय शिक्षा शास्त्र पढनुपर्ने वा अन्य विषय अध्ययन गर्नेहरुले शिक्षासम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने प्रावधान छ । शैक्षिक गुणस्तरका लागि योग्यतम् शिक्षकहरु चहिने हुँदा ऐन तथा नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाले विद्यालयमा योग्यतम् शिक्षकहरुको छनौटका लागि सहजता पुर्याउँछ । योग्य व्यक्तिको प्रवेशका लागि ढोका खुला गराउँछ । तर यसरी नियुक्त हुने स्वयंसेवकहरुका लागि अध्यापन अनुमतिपत्रको जरुरी पर्दैन । नाम जे दिइए पनि अन्तत्वगत्वा उनीहरुले पनि विद्यालयमा गएर पठनपाठन गर्ने,गराउने नै हो । यसरी हेर्दा यो प्रावधानले अलिकति भएको गुणस्तरको संभावना पनि टरेको छ । एकातिर एकवर्षे स्थायीबाट थिलथिलिएको हाम्रो शिक्षा नीति कहिले आन्तरिक स्थायी, कहिले प्रतिशतमा परीक्षामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था त कहिले अन्य प्रावधानका कारण योग्य शिक्षकहरु विद्यालयमा भित्रिन नसकेको कुरा साँचो हो । यही पारामा शिक्षा अघि बढने हो भने अब गुणस्तरको कुरा नगर्दा हुन्छ । शिक्षकका राहत,स्थायी,अस्थायी,करार,पिसिएफ,निजी,इसिडीजस्ता रुप त छँदैथिए अब फेरि स्वयंसेवक नामको अर्को रुप थपिएको छ । एकातिर शिक्षकको योग्यता मापन गरी योग्य शिक्षक पुर्तिका हेतु शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको छ । उसले सालबसाली रुपमा रिक्त शिक्षक दरबन्दी माग गरी विज्ञापन गरी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा योग्य शिक्षक छनौट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्कोतिर गलत बाटो प्रयोग गरी यो वा त्यो बाहनामा अस्थायी रुपमा नै अप्रतियोगी व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा राख्दै निरन्तरता दिदै जाँदा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुग्छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्थालाई लत्याएर स्वयम सेवक शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाले आवेदन दिन सक्ने प्रावधान अघि सारिएको छ । यो व्यवस्था गुणस्तरका लागि साधक होइन । अंग्रेजी,विज्ञान,गणित र प्राविधिक धारका विषयमा स्वयंसेवक खटाइने केन्द्रले जनाएको छ । जुन विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ, त्यही विषयमा कमजोर शिक्षकको आपुर्तिमा सरकार लागेको छ । हाल ६४८ स्थानीय तहमा यी विषयका शिक्षकसंख्या कम रहेको हुँदा स्वयम्सेवक परिचनलन गरिने नीति सरकारको छ । यसरी यी तहका लागि लगभग ५ हजारको संख्यामा स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् । यसका लागि शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७६ सरकारले पारित गरिसकेको छ ।
अमेरिकामा पनि वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था छ । त्यहाँ रोष्टर शिक्षक भनिन्छ । नियमित शिक्षक नआएमा रोष्टरलाई परिचालन गरिन्छ । तर उसैलाई पुरा जिम्मेवारी दिइदैन । रोष्टर पनि क्वालिटीका हुन्छन । हाम्रोमा झैं नेताका पकेटबाट पठाउने काम हुँदैन । यस सम्न्धमा शिक्षाविद प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले भन्नुहुन्छ “ राज्यले नीति बनाइहाल्यो , जस्तो नीति बनाए पनि पालना गर्न कर लाग्छ नै । तर कम्तीमा पनि यसरी स्वयम्सेवक शिक्षक छान्ने अधिकार पालिकामा दिनुपर्थ्यो । सरकार यहाँनेर पनि चुक्यो ।” विगतको राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) पद्दतिलाई विस्तार गर्न सकेको भए बढी राम्रो हुने सुझाव डाक्टर वाग्लेको छ । अब विकल्प रहेन । कम्तीमा पनि सरकारले पठाएका स्वयमसेवकहरुलाई एक महिनाको शिक्षणसम्बन्धी तालिम दिएर विद्यालयमा पठाउन आवश्यक छ । नत्र उनीहरुबाट शिक्षणीय मर्म पुरा हुन सक्दैन ।
शिक्षक महासंघको विमती
विषयगत शिक्षक अभाव कम गर्न भन्दै सरकारले नियुक्त गर्न लागेको स्वयंसेवक शिक्षकको प्रवन्ध प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले विमती जाहेर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्यलाई छड्के बाटोको संज्ञा दिएका छन् । कहिले स्वतः स्थायी त कहिले एक शैक्षिक सत्र अवधि पुरा गरेकालाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै विगतमा आन्दोलन गरेको शिक्षक महासंघले यसरी गुणस्तरमा चिन्ता लिएर बिमती जनाउनुलाई भने अर्थपुर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ । बक्तव्य जारी गर्ने मात्र हो कि अडानमा अडियल हुने हो सो कुरा भने आगामी दिनमा उसले अवलम्बन गर्ने नीति नहेरेसम्म केही भन्न सकिदैन । तर आजसम्मको अवस्था हेर्दा सरकार र महासंघको यात्रा पनि तँ कुटेझैं गर , म रोएझैं गर्छूृ भन्नेबाहेक अरु देखिएको छैन । औपचारिकताका लागि मात्र उसको विज्ञप्ति आएको हैन भने सरकारले चालेको यो कदमको कडा बिरोधमा उ जानुपर्थ्यो तर गएको छैन ।
तर शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय तहमा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् योग्यतम् र समर्पित शिक्षक प्रवेश गराउनु पर्नेमा ऊक्त वास्तविकतालाई नकार्दै मौजूदा ऐन तथा नियमको समेत वेवास्ता गरी दुराशययुत्त तरिकाले नयाँ प्रवन्ध गर्न लागिएको ठहर भने महासंघले गरेको छ ।
प्रचलित ऐनमा भएको अध्यापन अनुमतीपत्रको अनिवार्यताको प्रबन्ध , शिक्षक सेवा आयोगबाट निस्केको करार सूचीको कानुनी व्यवस्था र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको सिफारिस तथा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ समेतलाई ध्यान दिएर सरकार अघि बढनुपर्नेमा यसो गरेको पाइएन । यस्तो प्रावधानले देशको समग्र विकासको प्रमुख आधार मानिएको शिक्षालाई झन् कमजोर, अस्तव्यस्त र भताभुङ्ग पार्ने त होइन आशंका उत्पन्न भएको छ ।
दरबन्दी मिलान खै ?
सरकारले तीन महिनाअघिदेखि दरबन्दी पुनर्वितरणको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले अंग्रेजी,गणित,विज्ञान विषयमा सबैभन्दा बढी शिक्षक अभाव रहेको जनाएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले बर्षेनी यसरी शिक्षक अभाव भएको विषयका जनशक्ति छनौटका लागि सेवा आयोगलाई ताकेता गर्नुपर्नेमा त्यतातर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन । योग्यता नपुगेका, जिम्मेवार बहन गर्न नपर्ने, पढ्दा पढ्दैका कलिला अनुहारलाई भेल छोपेझैं छोपेर शिक्षक अभाव पुरा गर्छु भन्ने सोच नै दीर्घकालीन देखिदैन । कम्तीमा पनि आयोगलाई जनशक्ति छनौटका लागि विज्ञापन गर्न तताउनुपर्ने थियो । यो काम हुन सकेन । एक अध्ययनअनुसार ६ हजार ५ सय १ माविमध्ये ७१ विद्यालयमा मात्र यी तीन विषयका शिक्षक रहेको र अन्यमा अभाव रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यतिका शिक्षक अभाव हुँदा आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले के हेरेर बस्यो ?दरबन्दी वितरण भयो तर मिलान किन भएन ? कहिले हुने हो मिलान ? यी र यस्तै प्रकारका यावत् प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेसम्म शिक्षामा भद्रगोल अन्त्य हुने कुनै पनि लक्षण देखिदैन । कागजमा दरबन्दी मिलान गरेर शिक्षक अभाव कम हुन्छ भन्ने सरकारी सोच कहिले हटने ?
(लेखक शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन्)
