काठमाडौँ, साउन २१ गते । सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नात्तकोत्तर तह अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले पाँच वर्षसम्म सरकारले तोकेको क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने मागसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । सुवालसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का सांसद्हरूले पनि सुगम र दुर्गम गरी कम्तीमा चार वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सरकारले पेस गरेको मूल विधेयकमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको चिकित्सकले सुगममा तीन वर्ष वा दुर्गममा दुई वर्ष सेवा गर्ने व्यवस्था छ । तर, अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताका क्रममा सेवा अवधि घटाइएको थियो । सम्झौतामा सुगममा एक र दुर्गममा एक वर्ष गरी दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी सहमति भएको थियो ।
त्यस सहमतिलाई नेकपाले औपचारिक रूपमा दलको तर्फबाट जस्ताको तस्तै दर्ता गरे पनि सांसद्हरूले फरक संशोधन समेत दर्ता गरेका हुन् । दलीय सल्लाहमा नै सेवा अवधि बढाउने गरी सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दर्ता संशोधन प्रस्तावहरू संसदमा पेस हुने चरणमा छन् ।
प्रस्ताव अनुसार नेमकिपाका सुवालले सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिल्लाबाट पाँच जना विद्यार्थीलाई पाँच वर्षसम्म आफ्नै जिल्लामा काम गर्ने कबुलियतनामा गराई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । मूल विधेयकको दफा ४ मा रहको उक्त व्यवस्था परिमार्जनका लागि नेकपाका तीन सांसद्ले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । नेकपाका अञ्जना विशंखे, अमृता थापा र पार्वती कुमारी विशुन्केले उक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । संशोधनअनुसार स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको विशेषज्ञले दुई वर्ष सुगम र दुर्गममा दुई वर्ष अनिवार्य काम गर्नु व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
मूल विधेयकमा ५१ जना सांसद्हरुले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । २२ संशोधनमध्ये नेकपाको एक संशोधन डा. केसीसँग भएको सम्झौताको हुबहु छ । अन्य दलका सांसद्हरुले विभिन्न दफा तथा उपदफाहरुमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
‘पाँच वर्षमा सरकारीकरण’
नेकपाका केही सांसदहरुले पाँच वर्षमा चिकित्सा शिक्षा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरेका छन् । यस्तै नेमकिपाका सांसद्को पनि यस्तै संशोधन छ । नेकपाका खगराज अधिकारी, रेखा शर्मा, विन्दा पाण्डेसहितको सांसद्हरु संयुक्त संशोधनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले एकल संशोधनमा पनि पाँच वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो । सुवालले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रमहरू यथावत राख्न पनि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसका भरतकुमार शाह तथा सञ्जय गौतमले उपत्यकामा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र नै नदिने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । नेकपाका यशोदा सुवेदी, पूर्णकुमारी सुवेदी तथा शशी श्रेष्ठले चिकित्सा आयोगको प्रदेशमा शाखा खोल्न नदिने गरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
नेकपाका विन्दा पाण्डे सहितका सांसदहरूले मूल विधेयकको दफा ११ मा माध्यामिक तहको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयवाट प्राप्त गरेका विद्यार्थीमात्र सरकारले उपलव्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा सहभागी हुन योग्य हुने व्यवस्था थप गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय अन्तर्गत समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा प्राथमिकता तय गरिने पर्ने पनि संशोधनमा माग छ ।
Source: Gorkhapatra
