राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भए यता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तरगतका २२८ ओटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए देखि सीटीईभीटीका प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका कलेज (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका विएनका १० र विएस्सी नर्सिङका ८ गरी जम्मा २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कको आधारमा औसत शुल्क प्रति विद्यार्थी ५, लाख ४३,हजारको दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति, नेपालले आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रिडिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्ष सम्म वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहका २९० जना र स्नातक तहका ११६ गरी जम्मा १३३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गयको छ ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नर्सिङ विषय तर्फ मात्र ३४८० सिट भर्ना क्षमतामा कमी आएको छ ।’
कोरोनाको समयमा ७०५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्रको १५ अरब बरावरको लगानी असुरक्षित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५३ ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ऐन २०४५ लाई प्रतिस्थापन गरेको छैन ।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको २०७७ को दफा ४४ मा चिकित्सा शिक्षाका तह, विषय र कार्यक्रम अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनि स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची ८ मा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (कक्षा १२ सरह) को विषयमा उल्लेख भएको छैन । तसर्थ, प्रमाण पत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने स्पष्ट हुन्छ । तर शैक्षिक सत्र २०७८ साल देखी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ देखाउँदै सीटीईभीटी अन्तरगतका ७३ वटा नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना स्थगन गरिएको छ ।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले २ वर्ष भित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले नर्सिङ शिक्षालाई सहरमा केन्द्रीकृत गर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारको लागत अनुमान अनुसार भवन निर्माणको प्रति बेड रु.१ करोडका दरले रु.१ अरबको घर, थप १ अरबको जग्गा र मेसिन तथा औजारहरु गरि जम्मा रु.२ अरब लगानी गरी १०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न सकिए पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सि र सरकारको मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति बेबस्थापन सम्भव नहुने समितिको ठहर छ ।
सरकारले तोकेका कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तिमा ५ वर्ष लाग्दछ यसर्थ, ऐनमा व्यवस्था गरिएको २ वर्ष भित्र आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल निर्माण असम्भव छ ।
अस्पताल निर्माण गरिए पनि बिरामी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम नहुने समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन, नियमावलीमा नभएको विषयलाई कार्यविधिमा ल्याई नर्सिङ तर्फ प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह एउटै शिक्षण संस्थामा सञ्चालन गर्न नपाइने तथा १०० शय्याका अस्पताल सहित सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले पनि प्रमाण पत्र तह वा स्नातक तह मध्ये कुनै १ मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यविधिको व्यवस्थाले थप २९ बटा नर्सिङ शिक्षालयहरूलाई प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तह मध्यै कुनै १ मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो वर्ष, २०७६–२०७७ मा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन हुन सकेन । भने, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष गरी २०७९–२०८० सम्मको अनुभवमा निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूले जम्मा निर्धारित सिटको १० देखि २० प्रतिशत मात्र (शत प्रतिशत छात्रवृत्तिका सिटहरू बाहेक( विद्यार्थी भर्ना गरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यसै बीच विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयको कारण देखाउदै शैक्षिक शत्र २०७९–२०८० मा सबै निजी शिक्षालयहरूको सिट ५० प्रतिशत कटौती गरियो । तर, यस शैक्षिक सत्रमा करिब ४०३ जना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू सिट नपाएको कारणले देशभित्र विएस्सि नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
