Thuprai - Books and E-books

अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणित भए कारबाहीको दायरामा

नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रलाई विकास गर्न चिकित्सा शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापन गरी चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि योजना सहित अघि बढेको जनाउँदै आएको छ । यसैसन्दर्भमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरिसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको व्यथिति हल गर्ला त ? 

चिकित्सा शिक्षामा थुप्रै व्यथिती छन् । ती व्यथितिहरुलाई विस्तारै सुल्झाउँदैछौ । नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रलाई विकास गर्न चिकित्सा शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापन जरुरी छ । आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा आइसकेपछि बैठक बसाले । आयोगले क्रमश सवै कामहरु पूरा गर्ने योजना बनाएको छ । चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न  लगायत सबै वर्गहरुको समतामसुलक पहुँच पुर्‍याउन जरुरी छ । 

कुनै मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । तर, उजुरी आउनुपर्छ । यस्तै, कुनै मेडिकल कलेजले ऐन विपरीत शुल्क लिएको भेटिए कारबाही प्रकृया अघि बढ्छ । कसैलाई पनि हामीले छोड्दैनौं, यसमा निश्चितः रहनुहोस्। 

हालसम्म के के काम भयो नी ?

आयोगमा योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, निर्देशनालय, मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटिज गरी ४ ओटा निर्देशनालय रहने प्रावधान बमोजिम ४ जना निर्देशकहरुको मनोनयन भइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालयमा हाल अस्थायी स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा संचालन भई रहेको र स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत नभएकोले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावना र मर्म अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन संरचना तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पेश गरिसकिएको छ ।यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लाई सहजरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा नियमावली आवश्यक भएकाले यसको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा परेको र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा स्वीकृतिका लागि छिटै पेस गरिने तयारी थालिएको छ ।

विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति चुनौती छ भन्छन् नी ? 

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको ७५ प्रतिशत निःशुल्क व्यवस्था भएको र यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा चालु शैक्षिक सत्र र स्नातक तहको आगामी शक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न आवश्यक काननी तथा व्यवस्थापकीय व्यवस्था मिलाउन आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका डिनहरू सदस्य रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा समिति गठन गरिसकिके छ । हाल स्नातकोत्तर तहका एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रमलगायत अन्य तयारी कार्य भईरहेको छ ।काउन्सिलहरूले गर्दै आएको शिक्षण सस्थाहरूको सिट निर्धारण तथा अनुगमन कार्य आयोगले गर्ने भएकाले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा अनगमन मल्याङकन पद्धति एवम मापदण्ड  निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

क्यालेण्डर पनि बन्दै हो ?

शिक्षण संस्थाअनसार फरक शैक्षिक क्यालेण्डर प्रयोग भइरहेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सबै शिक्षण संस्थाहरूलाई एउटै शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरी शैक्षिक कार्यक्रम र समयावधिमा एकरूपता कायम गर्ने ध्येयका साथ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा  एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण कार्य भईरहेको छ । 

 एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर लागु हुँदै, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम तयार पारिदैं  

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम तोकिएका कार्य सहजकताका साथ सम्पादन गर्न निर्देशनालय र बोर्डका लागि आवश्यक हुने कार्यप्रकृति अनुसारका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका  निर्माण गर्न बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँड गरी निर्देशनालय र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिई सकिएको छ । 

 बढी शुल्क लिएको गुनासो आउन थालेको छ नी ? 

हो, केहि उजुरीहरु पनि आएका थिए । हामिले स्पष्टिकरण आदेश दिइसकेका छौं । कुनै मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा वढि शुल्क लिएको पाइए कारवाहिको दायरामा ल्याउँछौं । तर, उजुरी आउनुपर्छ । यस्तै, कुनै मेडिकल कलेजले ऐन विपरीत शुल्क लिएको भेटीए कारवाहि प्रकृया अघि बढ्छ । कसैलाई पनि हामिले छोड्दैनौं, यसमा निश्चितः रहनुहोस । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट नेपाल सरकारले विगतमा तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्ने विभिन्न सवालमध्ये शैक्षिक सत्र २०७२-७३ र २०७३-७४ शुल्क सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले कार्यदल गठन गरेको र शुल्क सम्बन्धमा कार्यदलले अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने अवस्थामा रहेको छ ।