इतर नेपाली मातृभाषि बालबालिमा कार्यक्रमको सुरुमा २ प्रतिशतले फर्रर नेपाली पढ्थे भने परियोजना अवधिमा यिनीहरूको संख्या १ प्रतिशत मात्र बढेर ३ मा पुगेको । पुनः दुई वर्षका लागि ३० जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार ।
राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम (एनइजिआरपी) पहिलो चरणको कार्यक्रम करिब ६३.८ मिलिनय अमेरिकी डलर खर्च गर्दै गत जुलाइमा सकिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीको आर्थिक सहयोगमा सन् २०१५–२०२० सम्म देशभरिका १६ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । आधारभूत तहका कक्षा तीन सम्मका बालबालिकाको पढाइसिप सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमको उपलब्धी भने न्यून रहेको पाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमको सुरुमा सन २००९ र २०११ बिचमा कक्षा ४ का २०–५० विद्यालयका ३००–५०० विद्यार्थीको पढाइ परीक्षण गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले काठमाडौं, काभ्रे लगायतका केही जिल्लामा गरेको प्रारम्भिक कक्षा पढाइ परीक्षणमा कक्षा २ का ४३ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र सबै अक्षरहरू शुद्धसँग पढ्न सक्ने, नेपाली मातृभाषा भएका कक्षा ३ का विद्यार्थीमध्ये ३६ प्रतिशतले दिइएका पाठ्य सामग्रीको एक शब्द पनि पढ्न नसकेको पाइएको थियो । त्यसैगरी कक्षा २ का ८० प्रतिशत विद्यार्थीले एक शब्द पनि पढ्न नसक्ने, विद्यार्थीको मौखिक पढाइको गति प्रति मिनेट ५ शब्द मात्र भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयपछि लागु गरिएको यो कार्यक्रमको उपलब्धी उत्साहजन नभए पनि पुनः समय थप भएको छ । सन् २०१८ मा गरिएको मध्यवधि मूल्याङ्कनमा नेपाली मातृभाषि विद्यार्थी ११ प्रतिशतबाट बढेर २६ प्रतिशत पुगेको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, इतर नेपाली मातृभाषि बालबालिमा कार्यक्रमको सुरुमा २ प्रतिशतले फर्रर नेपाली पढ्थे भने परियोजना अवधिमा यिनीहरूको संख्या १ प्रतिशत मात्र बढेर ३ मा पुगेको देखिन्छ । कार्यक्रम लागु भएका करिब ९१ प्रतिशत कक्षामा कार्यपुस्तक पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सो मूल्याङ्कनमा शिक्षक निर्देशिका प्रयोग गर्ने शिक्षक९६ प्रतिशत, ९६ प्रतिशत नै शिक्षकले ‘वर्क बुक’ र ८४ प्रतिशतले ‘डिकोडेबल बुक्स’ र पिन ह्विल चार्ट प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एनइजिआरपी युएसआइडीका कार्यक्रम निर्देशक नारायणकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मध्यावधि मूल्याङ्कनमा कार्यक्रम लागू भएका र नभएका २० जिल्लाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो । परियोजना सञ्चालित स्थानमा एक शब्द मात्र पढ्न सक्ने मातृभाषा नेपाली भएका विद्यार्थीको प्रतिशत ५२ बाट बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तै, एक शब्द मात्र पढ्न सक्ने नेपाली मातृभाषा नभएका विद्यार्थी ३० प्रतिशत बढेर ४३ प्रतिशतमा पुगेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमले ३ कक्षा सम्मका विद्यार्थीको पठनप्रवाह प्रतिमिनेट ४५ शब्द शुद्धसँग पढ्न र ८० प्रतिशत बुझ्न सक्ने बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
नेपाली पहिलो भाषा हुने विद्यार्थीमा कक्षा १ मा ५.४, दुईमा ८.७ र तीनमा १२.८ पुगेको छ । यस्तै, नेपाली पहिलो भाषा नहुने विद्यार्थीको भने प्रतिमिनेट शुद्ध पढ्नसक्ने पठनप्रवाह कक्षा १ मा १.२, दुईमा १.४ र तीनमा ४.५ मात्र रहेको छ ।
नेपाली पहिलो भाषा हुने विद्यार्थीमा कक्षा १ मा ५.४, दुईमा ८.७ र तीनमा १२.८ पुगेको छ । यस्तै, नेपाली पहिलो भाषा नहुने विद्यार्थीको भने प्रतिमिनेट शुद्ध पढ्नसक्ने पठनप्रवाह कक्षा १ मा १.२, दुईमा १.४ र तीनमा ४.५ मात्र रहेको छ ।
कार्यक्रम अवधिभर १७७ थरीका सिकाइ सामग्री निर्माण, ७७ लाख सन्दर्भ–सामग्री उत्पादन,११ थरीका शिक्षक शिक्षण सामग्री उत्पादन गरिएको र ५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा ती सामग्री पुर्याइएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपालमा कार्यन्वयनमा ल्याइएका अधिकांश परियोजनाहरू कागजमा राम्रा भए पनि कक्षाकोठामा पुग्दा पुरानै ढाँचा र ढर्रामा पुग्ने गरेका छन् । कार्यक्रम आउने समयावधि सकिने, बजेट सकिने तर बालबालिकाको सिकाइ स्तर जस्ताको त्यस्तै रहने अभिभावकहरूले गुनोसो गरे । अधिंकाश विदालयमा शैक्षिक सामग्री पुगेको भनिएपनि अहिले सम्म कक्षाकोठामा बुक कर्नर सञ्चालनमा नआएको कार्यक्रम लागु भएका विद्यालयका अभिभावकले गुनासो गरे । काभ्रेको इजिरापी लागु भएका विद्यालयका अभिभावक भरत सुमन साप्कोटा भन्छन्, ‘मेरो छोराले पनौतीको एक सामुदायिक विद्यालयमा तीन वर्ष पढ्यो तर उसले राम्रोसंग कख पनि चिनेन, एबीसीडी जान्दै जानेन, स्कुलमा पनि मैले त्यस्तो नयाँ शिक्षण विधि लागु गरेको सुनेको छैन ।’
सो कार्यक्रमले उपलब्धी भन्दा पनि बजेट सक्ने काम गरेको छ ।
विद्यालयले बालबालिकालाई पुरानै शैलीमा उच्चारण शिक्षण गराउँदै आएको अभिभावकहरू बताउँछन् । परियोजनाका रुपमा लागु गरिएको सो कार्यक्रमले उपलब्धी भन्दा पनि बजेट सक्ने काम गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपालको शिक्षाको स्तरोन्नति वा जुनसुकै नाममा सञ्चालिन परियोजना नेपालको शैक्षिक उन्नतिको लागि भन्दा पनि दाताको हितका लागि सञ्चालन गरिने हुँदा कागजमा मात्र उपलब्धी देखिने व्यवहारमा देख्दै नदेखिने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
यो कार्यक्रमले विद्यार्थीको पढाइ सिपमा खासै सुधार गर्न नसकेको शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले बताए । ‘परियोजनालाई लामो अवधिमा नलगी राष्ट्रिय प्रणालीमा लैजानु पर्थ्यो, एउटापछि अर्को परियोजना लागु हुँदा प्रभावकारी हुन सकेन ।’ शिक्षाविद् कार्की भन्छन्, ‘प्रोजेक्ट सानो स्केलमा आइदिएको भए उपलब्धी पनि राम्रो हुन्थ्यो ‘प्रोजेक्ट नियन्त्रणमुखी हुन्छन् त्यसैले यिनीहरूले उपलब्धिमा असर पार्छ एउटा उद्देश्य बोकेर आएको भएपनि कार्य अर्कै हुन पुग्छ, त्यसैले लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन सक्दैन ।’
मन्त्रालयका उपसचिव युवराज पौडेलले कार्यक्रमको सुरुमा पठनसिपमा शून्य अवस्थामा रहेका बालबालिकामा केही सुधार भएको देखेर नै न्यूनतम सिकाइ प्याकेजसहित दुई वर्षका लागि ३० जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको जानकारी दिए ।
शिक्षण सामग्रीयुक्त शिक्षक, सिकाइ तथा घरमा पढ्ने वातावरण, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र अभिभावकले छोराछोरीका पढाइका लागि दिने समयलाई आधार मानी एनइजिआरपी सञ्चालन गर्न लागिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१५–२०२० सम्म देशभरका १६ जिल्लामा एनइजिआरपी लागु भएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणगरि लागु भएको यो कार्यक्रमको उपलब्धी उत्साहजनक नभएपनि पुनः यो कार्यक्रमको समयावधि थपिएको छ ।
यो कार्यक्रमको नाममा पहिलो चरणमा ६३.८ मिलियन अमेरिकी डलर सकेको छ । दोस्रो चरणमा यसको विस्तार गरेर ३० जिल्लामा लागु गरिएको छ । यो कार्यक्रम बाके, बर्दिया, भक्तपुर, दाङ, डडेलधुरा, धनकुटा, डोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्सा, रुपन्देही, सप्तरी, सुर्खेत, ताप्लेजुङ, धनुषा, रसुवा, तनहुँ, खोटाङ, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, कपिलवस्तु, दैलेख, अछाम र नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० मा कार्यक्रम लागु हुने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका ससाना नानीबाबुको पठनसिप सुधारको लक्ष्य लिएर लागु भएको यो कार्यक्रम पठनसिप सुधारका वैज्ञानिक तरिका भित्र्याउनभन्दा पनि कागजमा प्रगति देखाउन तल्लीन हुने हुँदा उत्साहजनक नभएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
