कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँँच चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वैकल्पिक प्रणालीको शिक्षामा पनि यस्ता बालबालिकाको पहुँच न्यून भएको विभिन्न संघसंस्थाले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट भइरहेको समावेशी शिक्षामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँचबारे हालै तयार गरिएको स्थिति प्रतिवेदनले त्यस्ता विद्यार्थीमा वैकल्पिक विधिको शिक्षामा पहुँच नभएका तथ्य औँल्याएको छ ।
नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली दूतावासको सहयोगमा अपाङ्गता मानवअधिकार प्रवर्धन समाजले गरेको अध्ययनबारे आज सञ्चालन गरिएको भर्चुअल छलफलमा संलग्न वक्ताले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा चुनौतीपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गरे ।
सो छलफलमा बोल्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सुदर्शन सुवेदीले बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, ड्राउन सिन्ड्रोम, पूर्ण अपाङ्गता भएका र सबै बालबालिकालाई शिक्षामा सहज पहुँचवृद्धिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
‘सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि वैकल्पिक शिक्षा पहुँच योग्य छैन ।’ सुवेदीले भने, ‘कमजोर आर्थिक स्थिति, इन्टरनेटको असुविधा र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्तताको अभावका कारण पनि समस्या उत्पन्न छ ।’
हाल विद्यालय तहमा अपाङ्गता भएका बालबालिका करीब ७५ हजार छन् । शिक्षाविद् डा वासुदेव काफ्लेले सरकारी संरचनाभित्र समावेशी नीति उचित हुनुपर्ने आग्रह गर्दै शिक्षामा नीतिमा मात्र नभई कार्यमुखी समावेशीताको कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बद्ध निकाय लाग्नुपर्ने बताए । उनले समावेशी शिक्षाको प्रभावकारिताका लागि शिक्षकको उचित प्रबन्ध र अभिभावक सचेतनाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारी नीति र निर्देशिकाको अभाव नभए पनि कार्यान्वयनका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी र असमन्वयको अन्त्य हुनुपर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सामाजिक कार्यसमूहका अध्यक्ष प्रदिप्ता कादम्बरीले बताइन् ।
हालसम्म भएका सकारात्मक कार्यको मूल्याङ्कन गरी सुधानुपर्ने पक्षमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अधिकृत नारद धमलाले बताए ।
