विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले सो क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ ।
यही मङ्सिर १९ गते सो आयोगका तत्कालीन १३ जना सदस्यको अनुमतिमा आफूहरुले प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको जनाउँदै एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संस्थालाई प्रतिलिपी अधिकार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने पनि जनाएको थियो । प्रतिवेदन प्रकाशन सहयोगमा नाम जोडिएको ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशनबारे छलफल भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएको जनाएको छ ।
एनसिई नेपालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिश लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफूहरुको अन्य कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
