त्रिविको परीक्षा सञ्चालनमा रोकिएन लापरबाहीको शृङ्खला

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा सोधिने प्रश्नसम्बन्धी विवाद कहिल्यै समाधान नहुने देखिएको छ ।

त्रिविले एकै वर्षमा विभिन्न संकाय र विषयमा आधा दर्जन जति प्रश्नप्रत्रमा लापरबाहीका साथ कहिले अघिल्लो वर्षको प्रश्न दोर्होयाउने, कहिले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोद्ने गरेको पाइएको हो ।

शंकरदेव क्याम्पस र पद्मकन्या क्याम्पसको परिक्षा केन्द्रमा असार २५ गते सञ्चालन भएको बीबीए छैटौं सेमेस्टरको नेप्लिज सोसाइटी एण्ड पोल्टिक्स विषयको परीक्षामा पाचौं सेमेस्टरको सोसोलोजीको प्रश्न पत्र सोधेको छ ।

 बीबीए छैटौं सेमेस्टरको पत्रपश्न हुबहु मिलेको विषयमा छानबिन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।

२२ असारमा एमजीटी २०३ः अर्गनाइजेशनल बिहेभियर विषयको प्रश्नपत्र मोर्डन नेपाल कलेजले आन्तरिक परीक्षाका लागि लिएको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो । यस्तै एसओसी २०२ नेपलिज सोसाइटी एण्ड पोलिटिक्स विषयको प्रश्नपत्र भने अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको छ ।

त्रिविले यस्तो खालको लापरबाही गरेको पहिलो पटक भने होइन । गत जेठमा मात्र त्रिविको स्नातकोत्तर तह मानविकी तथा समाजशास्त्र सङ्कायको परीक्षाका दुई विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको नै हुबहु प्रश्न सोधेको थियो ।

मानविकी सङ्कायले गत जेठ १८ गते स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरको अर्थशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र जेठ २३ गते स्नातकोत्तर तहको राजनीतिशास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको ‘इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्ष कै सोधेको थियो ।

त्रिविले हरेक पटक छानविन समिति बनाउँछ । प्रतिवेदन पनि पेश गर्छ तर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गर्दैन । सूचना माग्ने परे पनि आधिकारिक रुपमा पदाधिकारीले अनविज्ञता नै देखाउँदै आएका छन् ।

यस पटक पनि त्रिवि व्यवस्थापन संकाय डीन कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट सञ्चालन भएको सो परीक्षामा प्रश्नपत्र सम्बन्धि कार्यमा मर्यादा विपरित कार्य गरेको पाईएको हुँदा उक्त प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई यस संकायको परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धि नियम २०५०, परिच्छेद ६ (ग) को व्यवस्था अन्तर्गत कारवाही गरिएको भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।

साथै परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा कमिकमजोरीहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छानविन गरी राय सुझाव पेश गर्न हिजोदेखि लागुहुने गरी एक उच्च स्तरिय समिति गठन गरिएको समेत सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ ।