माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको नतिजाले शिक्षक व्यवस्थापनको पाटोमा डरलाग्दो दृश्य देखापरेको छ ।
निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको नतिजा अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन त माध्यमिक तहमा शिक्षक सिफारिस भइसकेको अवस्था छ । माध्यमिक तह खुलामा एक हजार ५५२ पदका लागि विज्ञापन गरिएकोमा एक हजार १८२ जनाको मात्र सिफारिस भएको छ । आवश्यकताभन्दा ३७० जना कम शिक्षक सिफारिस हुनुले शिक्षकप्रतिको अनाकर्षण बढ्दै जानु, योग्यहरु अरु पेसामा पलायन हुनुलाई मात्र औँल्याएको छैन भविष्यमा शिक्षक उपलब्ध हुनेछन् वा छैनन् भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि सिर्जिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले चाहेको जति सङ्ख्यामा शिक्षकलाई विद्यालयमा पठाउन सकेनौँ भन्दै बताए, “कमजोरी कता छ ? डिमान्ड साइडमा स्पष्ट भएनौँ कि ? सप्लाइ साइडमा स्पष्ट समस्या छ कि ? कमजोरी पत्ता लगाउनै पर्छ । यसले शिक्षण क्षेत्रमा राम्रो संकेत दिएको छैन । यसबाट भोलि शिक्षक नपाउने स्थिति बन्ने भयो भन्नेमा चिन्ता थपिएको छ ।”
आयोगको प्रश्न तयारीमा समस्या रहेको प्रतिस्पर्धीहरूको गुनासो वा आरोप छ । तर आयोगले प्रश्नमा कुनै पनि समस्या नरहेको दावी गर्दै आएको छ । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको परीक्षामा कोही पनि उत्तीर्ण नभएकाले त्रिविको अध्यापनमा समस्या हो कि भन्ने भनाइ पनि सुनिदै आएको छ । तसर्थ योग्य शिक्षक उत्पादन हुन नसक्नुमा कतै त्रिविको कमजोरी पो हो कि भन्ने केही शिक्षाविद्ले धारणा व्यक्त गर्ने गरेको पाइएको छ ।
“यस मामिलामा हामीहरुको त्रुटि भए सच्याउन तयार छौँ” आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले भने, “प्रश्न तयारी वा परीक्षा प्रणालीमा नै कमजोरी छ भन्ने प्रमाणित भए त्यसमा पनि सुधार गर्न तयार छौँ । तर यसमा देखिएको कमजोरीका बारेमा राज्यले अनुसन्धान गरिदियोस् भन्ने आयोगले चाहेको छ ।” आयोगका पदाधिकारी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पुगेर कम शिक्षक सिफारिस हुनुमा रहेको कमजोरीका बारेमा अनुसन्धान गरिदिन अनुरोध पनि गरिसकेका छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बुझिएको छ ।
आयोग यतिबेला यस वर्षका लागि माग गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीको विवरणको प्रतिक्षामा छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले असोज मसान्तभित्र त्यस्तो सङ्ख्या आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने भए पनि अझै उपलब्ध गराएको छैन । आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले यसपटक सिफारिस नभएका ३७० जनाका लागि आगामी पटक पुनः विज्ञापन आह्वान गरिने भएको जानकारी दिए ।
कति माग, कति सिफारिस ?
माध्यमिक तहमा नेपाली विषयमा २३३ सङ्ख्या माग भएकोमा १८० जना सिफारिस भएको छ । त्यस्तै अङ्ग्रेजीमा ३१४ माग भएकोमा २९१ जना सिफारिस, गणितमा २८९ माग भएकोमा १३८ जना सिफारिस, विज्ञानमा ४३६ माग भएकोमा ३४९ जना सिफारिस, सामाजिकमा २०१ माग भएकोमा १८३ जना सिफारिस, अर्थशास्त्रमा १० माग भएकोमा छ जना सिफारिस र कार्यालय सञ्चालन तथा लेखामा ५१ माग भएकोमा ४४ जना सिफारिस भएको छ ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा कमजोर नतिजा मधेश प्रदेशकै देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा नेपाली विषयमा ३२ जना माग भएकोमा जम्मा १९ जना सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै गणितमा १७ जना माग भएकोमा जम्मा चार जना सिफारिस, विज्ञानमा २२ जना माग भएकोमा छ जना सिफारिस र लेखामा पाँच जना माग भएकोमा दुई जना सिफारिस भएका छन् ।
प्रदेश नं. १ मा नेपाली विषयमा ६१ जना माग भएकोमा ५३ जना सिफारिस भएका छन् । अङ्ग्रेजीका लागि कर्णालीमा २० जना माग भएकोमा १३ जना सिफारिस भएका छन् । कर्णालीमा गणितमा २९ जना माग भएकोमा आठ जना र सुदूरपश्चिममा १६ जना माग भएकोमा नौ जना सिफारिस भएका छन् । बागमतीमा विज्ञानमा ९१ जना माग भएकोमा ६९ जना र कर्णालीमा ३५ जना माग भएकोमा २२ जना सिफारिस भएका छन् ।
माग भएकै बराबर सिफारिस कममात्र भएका छन् । प्रदेश नं. १ मा अङ्ग्रेजीमा ८० जना माग भएकोमा ८० जना नै सिफारिस भएका छन् । प्रदेश नं. १ मा सामाजिकमा ५५ जना माग भएकोमा ५५ जना नै सिफारिस भएका छन् । अर्थशास्त्रमा लुम्बिनीमा एक जना माग भएकोमा एक जना र सुदूरपश्चिममा एक जना माग भएकोमा एक जना सिफारिस भएका छन् । लेखामा गण्डकीमा आठ जना माग भएकोमा आठ जना र लुम्बिनीमा चार जना सिफारिस भएकोमा चार जना सिफारिस भएका छन् । यी बाहेक अन्य प्रदेश र विषयमा आवश्यक सङ्ख्यामा सिफारिस हुन सकेनन् । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, शुक्ल यजुर्वेद, कम्प्युटर विज्ञान र न्याय कम सङ्ख्यामा माग भएकोले मागअनुसार नै सिफारिसमा पर्न सकेका छन् ।
आरक्षणमा समस्या
माध्यमिक तहको शिक्षक छनोटमा आरक्षणतर्फ समस्या देखिएको पाइएको छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था थियो ।
नेपाली विषयमा प्रदेश १ मा मधेसी पाँच र दलित दुई जनाकै कोटा पूर्ति हुन सकेनन् । त्यस्तै मधेस प्रदेशमा महिला कोटामा पाँच जना, आदिवासी जनजाति कोटामा चार जना, मधेसी कोटामा दुई जना, दलित कोटामा एक जना र अपाङ्गता कोटामा एक जना गरी १३ जना सिफारिस हुन सकेनन् । नेपाली विषयमा समावेशी कोटातर्फ बागमती प्रदेशमा सात, गण्डकी प्रदेशमा १३, लुम्बिनी प्रदेशमा चार, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार जना सिफारिस हुन सकेनन् । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली विषयमा आदिवासी जनजातिका लागि पाँच, मधेसीका लागि छ र दलितका लागि दुई वटा कोटा छुट्टयाइएको थियो ।
यस्तै, अङ्ग्रेजी विषयमा आरक्षणतर्फ २३ जनाको सिफारिस हुन सकेन । बागमती प्रदेशमा मधेसी कोटाका छ जना, मधेसी कोटामा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा दुई दुई जना सिफारिस हुन सकेनन् ।
गणित विषयमा प्रदेश १ मा महिला कोटाका ११, आदिवासी जनजाति नौ, मधेसी आठ, दलित तीन, अपाङ्गता दुई र पिछडिएको क्षेत्रका एक कोटामा कसैको पनि नाम सिफारिस हुन सकेन । यसैगरी मधेस प्रदेशमा महिला तीन, आदिवासी जनजाति दुई, मधेसी दुई र दलित एक जना, बागमति प्रदेशमा महिला पाँच, मधेसी छ, दलित तीन र पिछडिएको क्षेत्र एक, गण्डकी प्रदेशमा महिला आठ, आदिवासी जनजाति छ, मधेसी छ, दलित दुई, अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्रका एक एक जना, लुम्बिनी प्रदेशमा महिला छ, आदिवासी जनजाति चार, मधेसी चार, दलित, अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्रका एक एक जना, कर्णाली प्रदेशमा महिला चार, आदिवासी जनजाति र मधेसी तीन तीन, दलित, अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्रका एक एक जना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला दुई, आदिवासी जनजाति दुई, मधेसी दुई र दलित एक कोटामा कसैको नाम सिफारिस हुन नसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
सामाजिक विषयमा महिला एक, आदिवासी जनजाति दुई, मधेसी १०, दलित चार, अपाङ्गता भएका एक र पिछडिएको क्षेत्रका एक जना गुमाउनुपरेको छ ।
त्यस्तै विज्ञान विषयमा प्रदेश १ मा महिला १४, दलित महिला एक, आदिवासी जनजाति सात, मधेसी पाँच, दलित पाँच र अपाङ्गता भएका तीन जनाको नाम सिफारिस हुन सकेन । यस विषयमा मधेस प्रदेशमा १०, बागमती प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा १६, लुम्बिनी प्रदेशमा सात, कर्णाली प्रदेशमा १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जना सिफारिस हुन सकेनन् ।
