भक्तपुर सूर्यविनायक ४ की १८ वर्षीय सवनम न्यौपाने स्थानीय अरनिको माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्छिन् । उनको विद्यालयले कोभिडका कारण उपत्यकामा लकडाउन गरिएको केहीदिनपछि नै अनलाइन कक्षा सुरु गर्यो । तर उनले अहिलेसम्म एउटा पनि कक्षा पुरा बसेकी छैनन् । सुस्त मनस्थितिकी उनलाई पढ्नभन्दा ससाना बच्चासंग खेल्न मनपर्छ । आमाबुबासंग घुम्न जान मनपर्छ । त्यसैले उनकी आमालाई छोरीलाई रुघेँर पढाउनु पर्ने बाधयता छ । एकातिर उनी सुस्त मनिस्थितिकी भएका कारण एक्लै छोडेर खेतबारीको काम जान पनि समस्या छ अर्कोतिर एक्लै बसेर नपढ्ने छोरीको बानीका कारण दिन कटाउनै मुस्किल भएको उनकी आमा सीता न्यौपाने बताउँछिन् ।
भिभावकले समय दिएर सिकाइमा सहभागी गराइएका अपाङ्गता भएका बालबालिकाले भने यो अवस्थामा समेत राम्रो सिकाइ गरेको अभिभावकहरु सुनाउँछन् ।
सवनमको जस्तै समस्या छ भक्तपुर नगरपालिकाको व्यासी निवासी १३ वर्षका सुमन खत्रीको । उनकी आमा पेसाले एक मजदुर हुन् । बुबा सानैमा उनलाई छाडेर गए । बुबाको हेरचाह नपाएका उनलाई अटिजमको समस्या छ । स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा तीनमा अध्ययनरत उनकी आमालाई अहिले विद्यालय बन्द भएको समयमा दिन कटाउनै मुस्किल छ । नत उनले छोरालाई पढाउननै इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सकेकिछन् । आफैं खानाखान सम्म नसक्ने छोरालाई आफू काममा गएको बेला खाजा पढाउन त परै जाओस् खाजा समेत खुवाउन नसक्ने बताछिन् । छोरालाई विशेष समय दिए मात्र पड्ने तर आफूले विहान बेलुकाको जोहो गर्दा नै दिन जान्छ । उनलाई छोरालाई पढाउन नसकेको हुँदा भविष्य कस्तो होला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । ‘कोरोनाले गर्नु गर्यो के गर्नु यस्तो अवस्था नभएको भए स्कुल जान्थ्यो, केही सिक्थ्यो ।’ उनकी आमा सरिता भन्छिन्, ‘केही सिकेर गरी खाने हुन सक्थ्यो कि भन्ने आशा पनि आशमै सकिने भो केही सिक्न पाएन म मरेपछि के गरी खाला !’
सरकारले बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चितता गर्ने भन्दै विभिन्न खालका परियोजना सञ्चालन गरेर वार्षिक अरर्बौं खर्च गर्दै आएको छ । तर यस्तो विषम अवस्थाम रहेका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १८ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ लागु गरेको छ । सो निर्देशिका अनुसार शिक्षण सिकाइमा प्रयोगमा आउने रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अर्लाइन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने निर्देश गरिसकेको छ । तर अधिकांश बालबालिका अहिलेको आपत्कालीन अवस्थामाआफ्नो शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
कोभिडको संक्रमणका कारण बालबालिकाको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको बेलामा शिक्षकहरूको छाता संगठन मानिने नेपाल शिक्षक महासंघ विभिन्न चरणमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै आफ्नो पेशागत जिम्मेबारीबाट पन्छन खोजेको अभिभावकले आरोप लगाएका छन् । ‘यो नेताले विगारेको देशमा हामीले भनेको कसले सुन्छ र ? जति योजना र कार्यक्रम आएपनि हामी जस्ता सोझासिधा जनतालाई यसले छुँदैन ।’ इडियुपत्रसंग कुराकानी गर्दै अभिभावक सीता न्यौपाने भन्छिन्, ‘आफ्नै पौरख र पाखुरीका बलमा छोराछोरीको भविष्यको रेखा कोर्छौं नत्र शिक्षकहरू अहिले आफ्ना बालबालिकालाई कसरी पढाउने उनीहरूको सिकाइ सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस र पैरवी गर्नु पथ्र्यो बाहिर जनता सासै फेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला आन्दोलनको नाटक मञ्चन गर्नु हुनेथिएन, त्यो दिन त भोलि पनि आउँथो उनीहरूले बालबालिको सिकाइलाई प्राथमिकता दिएको भए भोलि इतिहासले पनि उनीहरूलाई हेथ्र्यो होला ।’
सरकारको वैकल्पिक सिकाइ अभियानले अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अभिाभवकको गुनासो छ । सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकतालाई खासै ध्यानमा नराखेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका कार्यक्रम संयोजक मनिष प्रसाईले बताए । वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीबाट अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिका लाभान्वित हुन नसकेको उनको धारणा छ ।
दुृरदराजका अधिकांश अभिभावक‚ बालबालिका र शिक्षकहरू नै अझै पनि प्रविधि प्रयोगमा सहज छैनन् । कति शिक्षकसंग नै प्रविधिको प्रयोग गरेर सिकाइ गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान छैन भने अधिकांश बालबालिकाको पहुँचमा अहिले पनि इन्टरनेट छैन । अपाङ्गता भएका कति बालबालिकाले रेडियो सुन्न र टिभी हेर्नसम्म सक्दैनन् । यस्ता बालबालिकालाई कुनै कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । शिक्षकको उपस्थितिविना अपाङ्गता भएका बालकालिकालाई सिकाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेशन मोनोग्राफ भोलुम २ का अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ०.९९ प्रतिशत (९२,०१२ जना) ० देखि १४ वर्ष सम्मका बालबालिकामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ । ती मध्ये शारीरिक अपाङ्गता ३६.१ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १८.५ प्रतिशत, स्वरबोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता १५.५ प्रतिशत, पूर्ण सुन्न नसक्ने १०.४ प्रतिशत, बहु अपाङ्गतामा ९.५ प्रतिशत, सुस्त मनस्थिति ४.५३ प्रतिशत, बौद्धिक अपाङ्गता ४.३ प्रतिशत र श्रवण–दृष्टिविहीन १.६ प्रतिशत भएका बालकालिका रहेका छन् । त्यस्तैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेपाल बहु–सूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार २–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये १०.६ प्रतिशतमा सुनाइ, हेराइ, बोलाइ, सिकाइ, हिँडाइ र भावना सम्बन्धी कुनै–न–कुनै प्रकारका समस्याछ । ती बालबालिका अहिले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् ।
विशेषगरी अति विकट अवस्थामा रहेका र समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने बालबालिका अहिलेको विषम परिस्थितिमा सिकाइबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् ।
उनीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिन विशिष्ट डिभाइस, श्रव्य सामग्री, दोभाषे तथा सांकेतिक भाषाका सहयोगी आवश्यक पर्छ तर कतैबाट पनि यस्तो सामग्री व्यवस्थापन हुन नसकेको बालअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
सामान्य अवस्थाका बालबालिकालाई नै प्रभावकारी रुपमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण गर्न गराउन नसकेको सरकारले विशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई सिकाइसहजीकरण गर्न सरकारले सकेको छैन । कोभिड १९ महामारीबीच बनेका सरकारी नीतिहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको हितमा केही व्यवस्थाहरू गरेको भएपनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक उपसचिवले बताए । ‘नीतिमा जस्त सुकै व्यवस्था गरिए पनि अहिले पनि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा समस्या ज्युकात्युँ छ ।’ ती उपसचिवले भने, ‘शिक्षकहरूलाई आफ्नो सेवासुविधा र स्थायित्वका लागि आन्दोलन गर्नै फुर्सदै छैन शिक्षा मन्त्रीलाई संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयलाई हस्तक्षेपगरी आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन फुर्सद छैन ।’
