आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ८३१ जना शिक्षकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । ८९ हजार ६०२ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रले प्रतिवेदन बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि समेत सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार सङ्घीय तहका पाँच हजार १८५, प्रदेश तहका ६ ६५ र स्थानीय तहका ८५५ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सङ्घीय तहका चार लाख ६६ हजार ३८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार ४१२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका दुई लाख ६१ हजार ६७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार ३ ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका ८ ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका एक सय ९९, बागमतीका दुई सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“सतर्कता केन्द्रलाई सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने छ हजार सात सय पाँच जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय तहमा एक हजार १ २४, प्रदेश तहमा दुई हजार ६२७ र स्थानीय तहमा सात हजार ९ ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
