Managed Admission 2022

स्तरोन्नतिका लागि सिफारिसमा परेका २५ शिक्षण संस्थाले कक्षा सञ्चालनका लागि सिट पाएनन् (सिट विवरण सहित)

Thuprai - Books and E-books

चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएर चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका २५ ओटा  शिक्षणसंस्था सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा सञ्चालन गर्न सिट निर्धारणका लागि मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण नै नगरेको हो ।

आयोगको  २०७८ फागुन ५ गतेको निर्णयानुसार स्तरोन्नति भएका शिक्षण संस्था मध्ये आयोगवाट भएको अनुगमनमा तोकिएको मापदण्ड पुरा भएका शिक्षण संस्थामा यसै शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने गरी कार्यकारी समितिको भदौ १० गतेको निर्णयबाट कार्यक्रमगत सिट निर्धारण गरिएको छ।

आयोगले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेका शिक्षण संस्थामा कक्षाकोठा अपर्याप्त, सामग्रीको विल मात्र भेटिएको, विषयगत शिक्षक नभएका, अस्पतालमा फिजियो विभाग र कलेजमा स्किलल्याव नभएका, बेसिक शिक्षक, कक्षाकोठा र अस्पतालसंग संम्झौता नभएका शिक्षणसंस्थालाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति रोक्का गरेको छ ।

गत फागुनमा स्तरोन्नतिका लागि ६५ ओटा शिक्षण संस्था सिफारिसमा परेका थिए ।  सिफारिसमा परेका शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेका गोल्डेन पार्क कलेज विराटनगर, दमक टेक्निकल एजुकेसन फाउन्डेस, धनकुटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट, मेची टेक्निकल ट्रेनिङ एकेडेमी, मोर्डन एन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स प्रालि लगायतका  २५ शिक्षण संस्थामा सञ्चालन अनुमति रोकेको छ । भने

भर्ना रोकिएका कार्यक्रममा प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा,  डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी,  प्रमाणपत्र तह रेडियो थेरापी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड नपुगेपछि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

६५ शिक्षणसंस्थाले १ सय ४ वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्ततरोन्नतिमा अनुमति पाएका थिए । आयोगले भर्नामा रोक लगाएपछि ४० शिक्षणसंस्थाका ५२ वटा शैक्षिक कार्यक्रममा  ओयोगले विद्यार्थीका लागि सिट निर्धारण गरेको छ ।

२०७५ फागुनमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद सहायक, आम्ची र अकुपञ्चर विषयको शैक्षिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई दुई वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहसरहको मिल्दोजुल्दो विषयमा स्तरवृद्धि गर्ने अवसर दिएको थियो ।

आयोगको अनुगमनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त देखिएका शिक्षण संस्थाहरुको हकमा अपुग देखिएका विवरणहरु प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट अनुगमन गरी गराई पुरा भएको प्रमाण सहित आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा सञ्चालनका लागि परिषद्को सिफारिश साथ परिषद् मार्फतनै आयोगमा निवेदन दिन सक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि सो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सिट विवरण