शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुनः एक पटक १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कुल रु. ९ खर्ब ९१ अर्ब ३२ करोड ९० लाख खर्च गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यक्रम १० वर्से भए पनि पहिलो चरण पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिक्षा सुधारको नाम दिँदै विगतका कार्यक्रमको लक्ष्य र उपलब्धीको समीक्षानै नगरी अरुकै अनुकूलको कार्यक्रम पहिलो चरणको २०२२–०२७ सुरु गरेको छ । बुधबार काठमाडौंको पद्योदय माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालय तथा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा एसइएसपीको औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
१० खर्ब लागतको उक्त कार्यक्रमको युरोपियन युनियनकी कमिस्नर भोन डर लिएनले नेपाललाई ८ अर्ब नेपाली रूपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिन् । बाँकी रकम फिनल्यान्ड, नर्वे, विश्व बैंक, युनेस्को, युनिसेफ, एसियाली बैंक तथा नेपाल सरकारको हुने भनिएको छ।
सरकारले विगतमा पनि शिक्षा सुधारको नाम दिँदै विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत वर्षमात्र १० खर्ब रुपियाँ लगानी स्वाहाः पार्दै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को अवधि पुरा गर्यो ।
उक्त कार्यक्रमको वास्तविक उपलब्धी, प्रगतिको सुक्ष्म अध्ययन नै नगरी तारेहोटलमा प्रतिवेदन पुरा गर्दै कार्यक्रम सकियो ।
त्यो भन्दा पहिला विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ७.२ खर्ब रूपियाँ खर्च गरेर एसएसआरपी पुरा गर्यो । सन् २००९ मा पाइलट परियोजनाको रूपमा कपिलवस्तु, रसुवा र डडेल्धुरा गरी तीन जिल्लामा एसएसआरपी सुरु भएको थियो । एसएसआरपीले विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई कक्षा १–१२ सम्म बनायो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गर्यो । सो योजनाले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने घोषणा गरेको भएपनि अझै उक्त घोषणा पुरा हुन सकेको छैन । अहिले पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डले तामझामका साथ नै गर्ने गरिरहेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कागजात नै पुरा नगरी कक्षा १० र १२ सरहको मान्यता तथा समकक्षता प्रदान गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
केन्द्रले विभिन्न समयमा कागजत नै रुजु नगरी मान्यता प्रदान गरेका ६ जनाको माध्यमिक तहको मान्यता तथा समकक्षता रद्द गरेको छ । केन्द्रले विभिन्न मितिमा आवेदन गरी समकक्षता प्रमाण पत्र लिएका ६ जनाको मान्यता तथा समकक्षता रद्द गरेको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको छ । आयोगले सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको हो । आयोगले निम्न माध्यामिक तह, तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको लागि एक हजार ५६ रिक्त पदमा विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगले विषयगत लिखित परीक्षा ९सामन्य० आगामी वैशाख ९ गते सञ्चालन गर्ने भएको छ भने विषयगत परीक्षा सामान्यको नतिजा सार्वजनिक गरेपछिमात्र गर्ने सूचनामाउल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र ९एनओसी० प्रदान प्रक्रियालाई थप मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ तयार गरी स्वीकृतिका लागि उच्च शिक्षा महाशाखामा पेस गरेको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पुरा अपलोड गरेका विद्यार्थीले एनओसी आर्फैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको निर्देशिका तयार गरिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जानकारी दियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र ९एनओसी० प्रदान प्रक्रियालाई थप मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ तयार गरी स्वीकृतिका लागि उच्च शिक्षा महाशाखामा पेस गरेको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पुरा अपलोड गरेका विद्यार्थीले एनओसी आर्फैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको निर्देशिका तयार गरिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जानकारी दियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र ९एनओसी० प्रदान प्रक्रियालाई थप मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ तयार गरी स्वीकृतिका लागि उच्च शिक्षा महाशाखामा पेस गरेको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पुरा अपलोड गरेका विद्यार्थीले एनओसी आर्फैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको निर्देशिका तयार गरिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जानकारी दियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले माघ २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । आयोगले स्नातकोत्तर तहको कक्षा प्रारम्भ गर्ने कार्यतालिका स्थगन गरेसंगै बार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।
