विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा नयाँ अध्याय: विधेयकमा प्रस्तावित सुधार, विरोध र कार्यान्वयनको चुनौती

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा समेटिएका संशोधनहरूले ठूलो महत्व राख्छन्। प्रस्तुत समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयकको प्रस्तावना, दफा १ देखि ९४ सम्मका विभिन्न दफाहरूमा संशोधन प्रस्तावित गरिएको छ। यी संशोधनले विद्यालय स्थापना र सञ्चालन, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SEE) र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसम्मका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटेका छन्।

विधेयकले निजी र सामुदायिक विद्यालय दुवैको सञ्चालनमा विशेष सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई अनुमति, शुल्क, छात्रवृत्ति र सामाजिक उत्तरदायित्वमा स्पष्ट निर्देशित नियमहरू राखिएको छ। निजी विद्यालय स्थापना गर्न इच्छुक व्यक्तिले स्थानीय तहमा स्पष्ट विवरणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ र क्रमशः ती विद्यालयलाई गैर-नाफामूलक बनाउने नीति लागू हुनेछ। यसैगरी, गरीब तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति, शुल्क सार्वजनिकरण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक तथा कर्मचारीको आबद्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा पनि संरचनागत सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, बन्द वा नाम परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीको हित र भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। सम्पत्ति अभिलेख अद्यावधिक गर्न विद्युतीय प्रणाली अपनाउने र प्रधानाध्यापकको चयन तथा कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाहरू प्रस्तावित छन्। शिक्षकको पदपूर्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा खुल्ला, निष्पक्ष र अनुमानयोग्य प्रक्रिया अपनाउने प्रावधान राखिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति समावेशी सिद्धान्तमा गठन हुनेछ, जसले विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट, योजना, स्रोत साधन प्रबन्ध गर्ने र स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। यसरी, विधेयकले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ।

संक्षेपमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रस्तावित संशोधनहरूले नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा व्यवस्थापकीय, आर्थिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नयाँ अध्याय थप्ने सम्भावना राख्दछन्। यदि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा, नेपाली विद्यालय शिक्षा प्रणाली अझ समावेशी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बन्नेछ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निकै महत्वाकांक्षी छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक सेवा आयोग र स्थानीय तहको समन्वयमार्फत प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, शिक्षक पदपूर्ति र सरुवा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तथापि, शिक्षक महासङ्घले स्थानीय तहलाई बढाएको अधिकारमा असहमति जनाउँदै आएको छ। २०२३ र २०२५ का आन्दोलनहरूले ६-बुँदे र ९-बुँदे सम्झौताहरू पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत ढिलासुस्तीले गर्दा विधेयक दर्ता भएदेखि दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा अल्झिएको र हालसम्म पारित नगरेको अवस्थामा शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठनहरू असन्तुष्ट छन्। शिक्षक महासङ्घले स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्ति र सरुवाको अधिकार दिनुमा असहमति जनाएको छ। २०२३ र २०२५ का आन्दोलनहरूले ६-बुँदे र ९-बुँदे सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन्। यसले विद्यालय बन्द, हडताल, र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट निम्त्याउन सक्छ। विधेयकले निजी विद्यालयलाई गैर-नाफामुखी बनाउने नीति प्रस्ताव गरेको छ। प्याब्सन जस्ता संगठनहरूले यसलाई लगानी धराशायी हुने र विद्यालय बन्द हुने जोखिमको रूपमा हेरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको असहयोगले कानुनी विवाद र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, शुल्क नियमन र विद्यालय अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर धेरै स्थानमा प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता अभाव छ। यसले नियमन कमजोर पार्न सक्छ र गुणस्तरमा असर पुर्‍याउन सक्छ। गैर-नाफामुखी विद्यालयको रूपान्तरण, शिक्षक सुविधा, छात्रवृत्ति र नयाँ संरचनाहरूका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। बजेटमा स्पष्ट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयन अधुरो रहन सक्छ। विधेयकले नेपाली संस्कृति र समावेशी शिक्षामा जोड दिएको छ, तर विदेशी नाम र पाठ्यक्रममा निर्भर निजी विद्यालयहरूको परिवर्तनमा समय र सामाजिक स्वीकार्यता आवश्यक छ। यसले कार्यान्वयन जटिल बनाउँछ। नयाँ संरचनाहरू स्थापना गर्न र १७२ दफाहरूको विस्तृत कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तयारी र समन्वय आवश्यक छ। कर्मचारी प्रशिक्षणको कमीले नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू नहुन सक्छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षक र निजी क्षेत्रको असहमति, स्थानीय तहको कमजोर क्षमता र आर्थिक स्रोतको अभाव प्रमुख चुनौती हुन्। यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले सरोकारवालासँग तत्काल संवाद, समयबद्ध कार्ययोजना र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन आवश्यक छ। यसरी मात्र विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन सक्नेछ।