बागमती प्रदेशसभाका सदस्यले जोखिममा रहेका र विपन्न बालबालिकालाई राज्यले सहजरुपमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बागमती प्रदेशसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सहकार्यमा लुनिभाः बाल सरोकार समूह र पाटन सिविआरद्वारा आयोजित ‘सुरक्षित, समावेशी र सहयोगी विद्यालय शिक्षा’ विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सो समितिका सभापति केशव पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको पनि पूर्ण व्यवस्था सरकारको हुनुपर्ने बताए ।
उनले विद्यार्थी कम र शिक्षक बढी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थापन गरेर शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न आवश्यक भएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य बद्री मैनालीले सरकारी र निजीको दुई खाले शिक्षा प्रणाली अन्त्य गरेर शिक्षामा सर्वसुलभता कायम गरी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
अर्का प्रदेश सदस्य गोमा भुर्तेलले शिक्षासम्बन्धी नीति र कानूनको कार्यान्वयन फितलो भएको टिप्पणी गरिन् । प्रदेश सदस्यहरु प्रेमबहादुर दुलामी, मैना अछामी, भीमसेन खत्री, दावा दोर्जे लामा, सरस्वती बाटी, जीवन खड्काले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ हुँदा असहज भएकोमा जोड दिए ।
अधिकारकर्मी मिलन धरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यालय जाने बाटो, विद्यालयको वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, यातायात आदिमा सुरक्षित हुनुपर्ने र विद्यालयमा हिंसा हुन नहुने, विद्यालयमा प्राथमिक उपचार केन्द्र हुनुपर्ने, बाल संरक्षण नीति र संयन्त्रको कार्यान्वयन र आपत्कालीन सहायता हुनुपर्ने बताए ।
लुनिभाःका अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले अति जोखिमका बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षणको अधिकार प्रवद्र्धन परियोजनाअन्तर्गत ललितपुरको कोञ्जोस्योम र महाङ्काल गाउँपालिकामा शिक्षा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भएको र त्यहाँ जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरिएको बताए ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष राजेश शर्माले शिक्षकलाई दलगत गतिविधिबाट मुक्त राखेर विद्यालय शान्ति क्षेत्रको सही कार्यान्वयन गर्न माग गरे
