शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रको कमजोर नतिजाका बारेमा गम्भिर भएर सोच्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
आयोगले हालै निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजा निकै निराशाजनक देखिएको छ । १० प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले यसलाई निराशाजनक मात्र भनेको छैन अब कारण पत्ता लगाउन गहिराइसम्म पुग्न सरोकारवालालाई सचेत पनि गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा आउन नसकेको बताउँदै यसबारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका साथै उम्मेदवारले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । “गहिरिएर सोचिएन भने भोलि शिक्षण पेसाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ” उनले भने ।
आयोगले माध्यमिक तहको पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । त्यसमा सहभागी भएका उम्मेदवारमध्ये निमाविको परीक्षामा पनि सहभागी थिए । कतिपय उम्मेदवार माध्यमिक तहमा नै उत्तीर्ण भएकाले गर्दा निमाविमा उनीहरुको नाम नआएको भनाइ आयोगको छ ।
उनले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा टिचिङ प्राक्टिस नभएको र कोरा सिद्धान्त मात्र रहेको उल्लेख गर्दै थपे, “विगतमा अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी भएका तर उत्तीर्ण हुन नसकेका अधिकांश यसपटक पनि सहभागी भए । त्यस्ता परीक्षार्थीबाट अनुत्तीर्ण प्रतिशत कम आउनु स्वभाविक पनि हो । कम उत्तीर्ण हुन्छन् भनेर आयोगले सम्झौता गर्ने कुरा गर्दैन ।”
उनले आफूहरू कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढिरहेको बताए । दशैँ अगाडि माध्यमिक तहको शिक्षक छनोट गरेको आयोगले निम्न मावि तहको उत्तरपुस्तिका परीक्षण काम सकाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले निम्न मावि तहको शिक्षक पदको नतिजा आगामी साताभित्र नतिजा सार्वजनिक भइसक्ने जानकारी दिए ।
प्राथमिक तहको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका पनि आइसकेको र सोको कोडिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनले सोको परीक्षण गर्ने काम यसै साताभित्र सुरु गर्ने बताए । उनले निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका नयाँ शिक्षकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र कक्षाकोठामा पठाउने बताए ।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सुरु प्रक्रियामा आफूहरू रहेको बताउँदै उनले भने, “शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट रिक्त दरबन्दीको सूची हामी कहाँ आइपुग्नुपर्छ । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थाहा पाएका छौँ तर हामीसम्म आइपुगेको छैन ।”
प्रधानाध्यापक छनोट पनि शिक्षक सेवा आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने धेरै शिक्षकको माग भएकोले आयोगले सो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ वा सक्दैन भनी सोधिएको जिज्ञाशामा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले कानुनले आफूहरूलाई शिक्षक सिफारिसको अधिकार दिएको तर प्रअ छनोटको जिम्मेवारी नदिएको स्पष्ट पारे । “प्रअ छनोटको जिम्मेवारी कानुनले हामीलाई दिएको छैन । तथापि नयाँ शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ । त्यहाँ यो विषय उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन भइदिएमा आयोग त्यो काम पनि गर्न तयार छ” उनले भने ।
शिक्षक छनोट गर्दा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताका साथै प्रयोगात्मक पनि लिनसक्ने व्यवस्था छ तर आयोगले सो अभ्यास अझैसम्म गरेको छैन । हुन त कम्प्युटर विषयका शिक्षक छनोट गर्दा अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रयोगात्मक गर्ने गरिए पनि अन्य विषयका हकमा शिक्षकले कस्तो अध्यापन गर्नसक्छन्, अध्यापन शैली ठिक छ वा छैन आदि बारे बुझ्ने कार्य आयोगले गरेको छैन । उनले आफूहरूको नियुक्तिपछि यस विषयमा छलफल गरिएको बताए ।
“प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्दा धेरै स्रोत साधनको माग गर्ने रहेछ । हामीहरुले सीमित स्रोत साधनबाट काम गरिरहेका छौँ । प्राविधिक र व्यावसायिक विषयको माग आएको छैन । यति हुँदा हुँदै पनि कम्प्युटर विज्ञानमा अन्तर्वार्ताको पार्टका रुपमा सामान्य प्रयोगात्मक गराउने गरेका छौँ । प्रारम्भिक जानकारी राख्दछ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्ने गरेका छौँ । अन्तर्वार्ताकै अङ्गका रुपमा गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छौँ । स्रोत र साधनले भ्याउने भएमा प्रयोगात्मक पनि लिने पक्षमा छौँ” उनले भने ।
आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाका लागि उम्मेदवार घरबाट तोकिएको स्थानसम्म आउजाउ गर्दा निकै खर्चिलो हुने गरेको आम गुनासो रहँदै आएको छ । घरपायक परीक्षा केन्द्रको माग गर्ने गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले उम्मेदवारको पक्षबाट हेर्दा जिल्ला जिल्लामा परीक्षा सञ्चालन हुनु ठिक हो भन्दै थपे, “त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा खर्चिलो हुन्छ । अहिलेको स्रोत साधनले सम्भव छैन । सम्बन्धित जिल्लामा गर्दा परीक्षामा निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । आयोगको परीक्षाको मर्यादामा असर पर्ने गरी सम्झौता गर्दैनौँ । शिक्षण पेसामा करियर बनाउने हो भने परीक्षार्थीले दुःख त गर्नैपर्छ ।”
