सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकबिच भएको सहमतीको मसी सुक्न नपाउँदै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले पटक पटक सहमति गरेपनि सरकारलाई झुक्याउँदै आएका छन् । यसैबिच, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अटेर गर्दै आएको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
चितवन मेडिकल कलेजले शुल्क समायोजनमा चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीले थप आन्दोलन गर्ने भएका छन् । कलेजले शुल्क फिर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले अभिभावक तथा राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी बैठक डाकेका थिए ।
यद्यपी मेडिकल कलेज सञ्चालक हरिशचन्द्र न्यौपाने बैठकमा नआएपछि छलफलले सार्थकता पाउन सकेन । मेडिकल शिक्षाको शुल्क समायोजनमा गत १० मंसिरमा सहमति जुटेको थियो ।
विद्यार्थी नेता प्रकाश चन्दले इडियुपत्रसंग भने, ‘राज्यलाई दवाव दिन्छौं, वाँकी तिर्नुपर्ने रकम तिर्दैनौ ।’
शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबिच दुई बुदें सहमतीसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा सहमती जुटेको थियो । शुल्क समायोजनमा कलेजले चासो नदेखाएपछि उनीहरूले थप आन्दोलनको तयारी थालेको बताएका छन् । एमबीबीएस पहिलो र दोस्रो वर्षमा उठाइएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले बताए ।
विद्यार्थी नेता प्रकाश चन्दले इडियुपत्रसंग भने, ‘राज्यलाई दवाव दिन्छौं, बाँकी तिर्नुपर्ने रकम तिर्दैनौ ।’काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजमा सरकारले ४३ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ। सो शुल्कभन्दा बढी चितवन मेडिकल कलेजले ६ लाख २५ हजार उठाएको विद्यार्थीले बताएका छन् । तर, कलेजले परीक्षा र रजिष्ट्रेशन शुल्क मात्र फिर्ता दिने बताएको छ ।
एमबीबीएस पहिलो र दोस्रो वर्षमा लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न कलेजले कुनै प्रकृया अघि नबढाएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४-७५ र २०७५-७६ मा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले बुधबारदेखि नै बढी शुल्क फिर्ता या समायोजनको कार्य थालनी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
शुल्क कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा २०७२-७३ र २०७३-७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । शैक्षिकसत्र २०७६-७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदा शुल्क कार्यान्वयनपत्रमा समेटिएको छ ।
आयोगले उपत्यकाका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ शुल्क तोकेको छ ।
बीडीएसतर्फ उपत्यकामा २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपियाँ र उपत्यका बाहिर २० लाख १९ हजार ५ सय ८० लाख रुपियाँ तोकिएको छ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५-०७६ मा उपत्यकामा एमबीबीएस ३८ लाख ५० हजार रुपियाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँ, बीडीएस उपत्यकामा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो ।
शैक्षिकसत्र २०७७-७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाइने सहमती भएको थियो । विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल सञ्चालकबिच मंगलबार निर्णायक छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपियाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास नयाँ शिक्षा योजनाको कार्यान्वयनसँगै त्रिभुवन विश्विद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा शुल्क परिमार्जन गरेको थियो । आयोगले उपत्यकाका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
बीडीएसतर्फ उपत्यकामा २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपियाँ र उपत्यका बाहिर २० लाख १९ हजार ५ सय ८० लाख रुपियाँ तोकिएको छ। सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५-०७६ मा उपत्यकामा एमबिबिएस ३८ लाख ५० हजार रुपियाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँ, बीडीएस उपत्यकामा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो ।
