मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण शिक्षक सेवा आयोगको कार्यतालिका यतिबेला अलमलमा छ । शिक्षक सेवा आयोग (११ औँ संशोधन) नियमावलीको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी विधायन समितिमा पठाइदिएको छ । विधायन समितिले कहिले टुङ्ग्याउने छ भन्न सकिदैन । तिहारअघि नै होला वा तिहारपछि टुङ्गिएला ठ्याक्कै भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन । अब नियमावली संशोधन होला र आयोगले आफ्नो कार्यतालिका गतिका साथ अगाडि बढाउनेछ भनेर हजारौँ शिक्षक तथा शिक्षक हुन चाहनेहरु उत्साहित थिए । उत्साह थचारिएको अवस्था छ । अन्योल बनेको छ । ढिलो चाँडोमात्र हो, पक्कै आयोग खुल्नेछ । खुल्नुपर्छ । खुल्छ ।
आयोगको कार्यतालिकामा तीन वटा विषय परेका छन्– शिक्षक बढुवा, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ शिक्षक पदपूर्ति र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा । यसका लागि सबैको प्रतीक्षा थियो । छ । प्रतीक्षा व्यग्र छ । चासो छ । चिन्ता छ– उमेर गुम्ने । स्वभाविक हो । लामो समयसम्म आयोग नखुल्दा उमेर नाघ्न लागेकाहरुको छटपटीका बारेमा व्याख्या गर्न सकिदैन । त्यो पीडा गुम्साएर शिक्षकहरु बाँचिरहेका छन् । जीवनको ‘क्रिम’ उमेर शिक्षा सेवामा समर्पण गरेकाहरुलाई अन्याय भएको छ । मानवीय रुपमा त्यस्ता शिक्षकका हकमा पनि हामी सबैको सामूहिक चिन्ता हुनै पर्दछ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधायन समितिले छिटो टुङ्ग्याइदिए सबैले निकै ठुलो राहत अनुभव गर्ने थिए ।
वास्तवमा नियमावली संशोधन नहुँदा कार्यतालिका सबै रोकिने पनि होइन । नियमावली संशोधनको विषय बढुवासँग सम्बन्धितमात्र हो । १० औँ संशोधनमा परेको ‘शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गर्दा लिइने लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको अङ्क विभाजन तथा अन्य व्यवस्था खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सरह हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको मात्र हो । हालको व्यवस्थाअनुसार बढुवा गर्दा पनि सामान्य परीक्षा, विषयगत परीक्षा र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यसलाई संशोधन गरी सामान्य परीक्षाको व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्तावमा ‘शिक्षक बढुवा प्रयोजनका लागि एक सय अङ्कको विषयगत लिखित परीक्षा, १५ अङ्कको अन्तर्वार्ता र १० अङ्कको अनुभवको अङ्क प्रदान गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । शिक्षकको सुरुको नियुक्ति मितिले हरेक वर्षको एक अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्कसम्म अनुभवको अङ्क दिने प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावली संशोधन नहुञ्जेल खुला प्रतियोगिता र अध्यापन अनुमतिपत्रको आवेदन खुला गरिँदा फरक पर्ने थिएन । तर आयोगले सुरुमा बढुवा गर्ने कार्यतालिका तयार गरेको छ । त्यो कार्यतालिका संशोधन गर्न नसकिने पनि होइन । उमेर हदको सङ्घारमा रहेका शिक्षकका लागि खुला प्रतिस्पर्धाले निकै महत्व राख्ने भएकाले सुरुमा नयाँ शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापन गर्दा आयोग समस्यामा पर्ने थिएन । त्यसैले आयोगले यसतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब साढे पाँच महिना बाँकी छ । यो अवधि भनेको लामो समय हो । छोटो समय पनि हो । गतिका साथ काम गर्न सके लामाे समय हो । प्रसस्त समय हाे । ल्याङल्याङ गरेर काम गर्ने हो भने यो समय छाेटाे पनि हो । अपुग समय हाे । काम गराइमा भर पर्छ । थुप्रै विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । ती विद्यालयका कक्षाकोठामा आगामी वैशाख २ गते नयाँ छनोट गरिएका योग्य र दक्ष शिक्षक पठाउन सकिएमा पक्कै उत्साह थपिने थियो । सामान्य परीक्षा, विषयगत परीक्षा र अन्तर्वार्ता सक्न पक्कै पनि लामो समय लाग्छ । काम द्रुत गतिमा गर्न सकिएमात्र भनेका दिनमा नयाँ शिक्षकलाई कक्षाकोठाभित्र प्रवेश गराउन सकिनेछ । तसर्थ समय लामो छैन । दिनदिनै समय घर्किदैछ । संशोधित नियमावली आएपछि बाँकी कुरा गरौँला भन्ने प्रतीक्षामा अब आयोग बस्नु हुँदैन । छ लाखभन्दा बढीका हातमा अध्यापन अनुमतिपत्र छ । लाखौँ जनशक्ति सेवा आयोगको प्रतीक्षामा छन् । तयारी सुरु गरिसकेका पनि छन् । उनीहरुको उत्साहलाई सेलाउन दिनु हुँदैन । ढिलो चाँडो खुलाउनै पर्छ भने चाँडो खुलाउँदा शिक्षक सेवा आयोगलाई घाटा के पर्छ ?
