संघबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी भएका शिक्षकलाई संघीय तहमा नै राख्नु पर्ने नेपाल शिक्षक महासंघले सुझाएको छ ।
एउटा सेवा सर्तबाट सेवा प्रवेश गरेकोलाई सहमती बिना अर्को तहमा लान नपाइने, निजामतीमा एउटा तहबाट अर्को तहमा जानलाई रोज्न दिइएको जस्तै शिक्षकलाई पनि रोज्न दिनु पर्ने सुझाएको छ ।
प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज नेपाल शिक्षक महासंघसंग भएको छलफलमा महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले स्थानीय तहले शिक्षकको नियुक्ति दिने भएकोले कारबाही र सजायको व्यवस्था प्रदेशलाई दिनु पर्ने सुझाएका हुन् ।
नियुक्ति दिने भन्दा माथिल्लो निकायलाई कारबाही गर्ने अधिकार ऐनमा समेटिनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘नियुक्ति पनि स्थानीय तहले गर्ने अनि कारबाही पनि उसले गर्नु उपर्युक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियुक्ति दिने भन्दा माथिल्लो तहले कारबाही तथा सजाय दिने व्यवस्था राख्नु पर्छ । यदि स्थानीयलाई नै दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्था भन्दा बढी हुन्छ ।’
संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई कारबाहीको अधिकार स्थानीय तह ले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासचिव सुवेदीले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई मात्रै दिने संविधानको प्रावधान नै संशोधन गर्नु पर्ने धारणा छलफलमा राखेका छन् ।
विद्यालय शिक्षालाई तीन तहको साझा अधिकार भित्र राख्नु पर्ने, संविधानको अनुसूची ८ बाट झिकेर अनुसुची ९ मा लैजानु पर्ने, शिक्षकको क्षमता बृद्धि गर्न भन्दै महासंघले उठाउँदै आएको शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्नु पर्ने महासचिव सुवेदीले बताए ।
कार्यसम्पादन मूल्याङकनको आधारमा कसैलाई कारबाही गरिएको छैन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहले शिक्षकलाई कारबाही र गैह्रकानुनी सुरुवा नगरेको स्पष्ट गर्दै केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण हुने स्पष्ट गरे । स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पूर्वाग्रह राखेर सरुवा गर्ने र कारबाही गरेको महासंघकाले गुनासो गरेपछि संसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले यस्ते जानकारी दिएका हुन् ।
