काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका मेडिकल कलेजहरुविरुद्ध उजुरीको चाङ परेको छ । ती मेडिकल कलेजहरु बिरुद्ध अभिभावक र विद्यार्थीहरुले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
विद्यार्थीहरुका अनुसार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेजविरुद्ध सम्वन्धित जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेको छ ।
उजुरीपत्रमा अवैध रुपमा शुल्क असुलिएको रकम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको उल्लेख छ । ती जिल्ला प्रशासनले भने राष्ट्रिय चिकीत्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र काट्दै सम्वन्धित कलेजलाई कारबाहीको सिफारीस गर्न भनेका छन् ।
यसैबिच काठमाडौं मेडिकल कलेजले शुल्क समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ । सो कलेज नेपाली विद्यार्थीको हकमा दुइ करोड ४० लाख रुपैंया शुल्क समायोजन गर्न तयार देखिएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजका एक विद्यार्थीले भने , ‘कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको थियो । अब कलेजले अर्को बर्ष समायोजन गर्ने भनेको छ । ’ यसैविच, मेडिकल कलेजले विरुद्ध विद्यार्थि आन्दोलित वनेका छन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा अध्ययनरत केहि विद्यार्थीहरुसंग अतिरिक्त चार लाख ३५ हजार रुपैंयासम्म शुल्क लिने गरि सूचना प्रकाशीत गरिएको थियो ।
यस्तै, जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजले पनि शुल्क समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ । नेपाल मेडिकल कलेजले शुल्क सम्वन्धि सूचनानै जारी गरेर अतिरिक्त शुल्क लिन खोजेको थियो ।
यस्तै, विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेजले २९ लाख रुपैंया सम्म अतिरिक्त शुल्क मागेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता भएको छ । नोवेल मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनले पत्र काट्दै भनेको छ ‘चिकीत्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा अतिरिक्त वढि शुल्क कुन ऐन बमोजिम लिइएको हो, २४ घण्टाभित्र कार्यालय आइपुग्ने गरि जवाफ पेश गर्नु ।’
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ६ लाख रुपैंया अतिरिक्त शुल्क माग गरेपछि विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । यस्तै अभिभावकहरुबाट विराट मेडिकल कलेजले चार लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासो आएको छ ।
ती कलेजहरुले इन्टर्न सिप, सेक्यूरेटी डिपोजीट, के.यू रजिष्ट्रेसन, काउन्सिल रजिष्ट्रेसन बापत मनपरी शुल्क लिएको चिकीत्सा शिक्षा संघर्ष समितीका प्रवक्ता सुजन कडरीयाले बताए ।
ती मेडिकल कलेजहरुले इन्टर्नसिप बापत दुइ लाख, सेक्यूरीटि डिपोजीट वापत दुइ लाख, के.यू रजिष्ट्रेसन वापत २० हजार र काउन्सिल रजिष्ट्रेसन वापत १५ हजार रुपैंयासम्म लिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको उजुरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा परेपछि आयोगले कलेजसंग स्पष्टीरण सोधेको थियो । अतिरिक्त शुल्क लिनुको कारण सहित स्पष्टीरण पेश गर्न आयोगले काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई आग्रह समेत गरेको थियो ।
चिकित्साशास्त्र शुल्क निर्धारण समितिले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकावाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । चिकीत्सा शिक्षा आयोगले सबै विश्वविद्यालयलाई पत्र काट्दै तोकिएभन्दा बढि शुल्क नलिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबिच दुई बुदें सहमतिसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४–७५ र २०७५–७६ मा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढि रकम लिएका मेडिकल कलेजले बुधबारदेखि नै बढी शुल्क फिर्ता या समायोजनको कार्य थालनी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
शुल्क कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा २०७२–७३ र २०७३–७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
शैक्षिकसत्र २०७६–७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदा शुल्क कार्यान्वयन पत्रमा समेटिएको छ ।
