अक्षराङ्कन विधिले सिकाइ गुणस्तरमा प्रभाव पारेको भन्दै विद्यालय तहको परीक्षामा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विषयमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।
हाल सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अङ्क जोडेर कुल आउने अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ । एक सय पूर्णाङ्कको विषयमा प्रयोगात्मकमा शिक्षकले खल्तीबाट २५ अङ्क दिने गरेका छन् र परीक्षामा विद्यार्थीले पाँच अङ्कमात्र हासिल गरेमा स्वतः डीप्लस प्राप्त हुने अवस्था छ । यो अवस्थाले विद्याथीमा सिकाइ र पढ्ने बानीको ह्रास भएको तथा यसले गुणस्तर खस्काएको ठहर शिक्षा निकायले गरेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी (उपससचिव) गणेशप्रसाद भट्टराईले अक्षराङ्कन पद्धति कार्यविधि संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिँदै भने, “मन्त्रालयले स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ ।” उनले याे व्यवस्था यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
उनका अनुसार ७५ अङ्कको सैद्धान्तिकमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत र २५ अङ्कको प्रयोगात्ममा न्यूनतम ४० प्रतिशत ल्याउनै पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवैमा न्यूनतम अङ्क हासिल गरेकै हुनुपर्दछ । हालको जस्तो सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जोड्ने पद्धति रहनेछैन” उनले भने, “तोकिएकोभन्दा कम प्रतिशत हासिल गर्नेहरुको प्रमाणपत्रमा नन ग्रेडेड भनी उल्लेख गरिनेछ ।”
गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो संशोधन गर्न लागिएको हो ।
केन्द्रका उपसचिव भट्टराईका अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म एउटै किसिमको मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गर्न नसक्नेहरुका लागि प्रत्येक कक्षामा ग्रेड वृद्धिको परीक्षाको व्यवस्था रहनेछ ।
यसैगरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको कार्यविधिको मस्यौदामा गणित विषयमा पनि प्रयोगात्मक अङ्कको व्यवस्था गरिएको छ । हाल एसईईमा गणित विषयबाहेक सबैमा प्रयोगात्मक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले कमजोर विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कलाई स्वाट्टै माथि बढाइदिएको छ ।
उनले अब शिक्षकले जथाभावी रुपमा प्रयोगात्मक अङ्क दिन नपाउने बताए । उनका अनुसार प्रयोगात्मकमा विभिन्न पाँच आधार समावेश गरिनेछ । प्रयोगात्मक, परियोजना, सामुदायिक कार्य, इन्टर्नसिप र प्रस्तुति चरण रहेनछ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीको हाजिरी, क्रियाकलाप, सहभागिता, त्रैमासिक परीक्षाको अङ्क लगायतको पनि मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने व्यवस्था हुनेछ ।
