विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक संघीय सरकाले नै प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चालु आवको बजेटमा घोषणा गरिएको बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक र संङ्घीय सरकारले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासङ्घबिच भएको सम्झौता तथा बजेट मार्फत सम्बोधन हुनु पर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिनका लागि महाङ्घले ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्यालयका लेखापालको २० हजार ५०० र कार्यालय सहयोगीको रु.१५ हजार रुपियँ पारिश्रमिक आव २०७९–०८० बाट संघीय सरकारबाटै उपलब्ध गराउने, २०७८र०७९ को बजेटमा बालकक्षाका शिक्षकको पारिश्रमिक रु. १५ हजार आगामी आवदेखि सङ्घीय सरकारबाटै उपलब्ध गराउनु पर्ने, आगामी आबको बजेटबाट प्रवन्ध गरिएको सुविधा सहितको १० दिने पर्यटन काज, दुर्घटना विमा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा विमा विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने प्रबन्ध गर्नु पर्ने, शिक्षक अस्पतालकोलागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २०प्रतिशत लगानीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा महासङ्घले सरकारको ध्याकर्षण गराएको हो ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको समयोचित तलब बद्धि गर्नु पर्ने महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
