शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिएको कुरा टेबुलमा प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम शुल्क निर्धारण गरेकाले कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क लिन नपाउने उनले बताए। मन्त्री पौडेलले कलेजका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भने, ‘‘बढी शुल्क नलिएको कुरा वार्ताको टेबुलमा प्रमाणित गर्नुस्, अन्यथा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मासहित शिक्षामन्त्री पौडेल आज काठमाडौँ मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा गएका बेला कलेजका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठसंग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिएको उजूरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित शिक्षामन्त्री पौडेल आज कलेजको निरीक्षणमा पुगेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले शुल्कका सम्बन्धमा भोलिसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक बिमल खड्काले जानकारी दिए । ‘‘भोलि बिहान १० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्यार्थी अभिभावकसँग बसेर वार्ता गर्नुहोस्’’ मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिँदै भने ।
मन्त्री पौडेलसँगै केएमसी पुगेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले शुक्रबार बिहान साढे १० बजे विद्यार्थीसहित कलेज प्रशासनलाई वार्ताका लागि बोलाएकी छन् ।
निरीक्षणका क्रममा कलेज प्रिन्सिपलले मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीले राजनैतिक दम्भका कारण दवावमा राखेको बताएका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गल्ती गर्दा समस्या उब्जिएको आरोप लगाएका थिए ।
काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले बुधबारदेखि तालाबन्दी एवं प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । बुधबार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल गर्ने कलेजलाई कानुनी कारबाही गरी सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।
त्यसैगरी कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले बुधबार प्रदर्शन गरेका थिए । अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारी लगायतसँगै विद्यार्थी र अभिभावकले प्रदर्शन गरेपछि प्रशासन गरेका छन् ।
अतिरिक्त शुल्कको विरुद्धमा एक महिनादेखि सुरु भएको आन्दोलन अन्तर्गत विद्यार्थीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज परिसर सिनामंगलमा चौथौ दिन पनि रिले अनशन जारी राखेका छन् । आन्दोलनमा सहभागीले अतिरक्त शुल्क माग्दा र रकम फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले कारबाहीको निर्देशन दिए पनि कलेज सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रजिअले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ । आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाए पनि विद्यार्थीसँग मागिरहेका छन् ।
