काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विगत पाँच महिनादेखि हुँदै आएको आन्दोलन मत्थर भएको छ ।
गत १३ र २१ माघमा भएको विश्वविद्यालय सभाले माग सम्बोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्न समितिनै बनेको छ ।
गत ३० भदौमा भएको सम्झौता र सो पछिका कार्यकारी परिषदका निर्णयहरु तथा २१ माघमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, संघका प्रतिनिधिहरु सहितको बैठकमा कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन पालना गर्न विश्वविद्यालय ब्यवस्थापनलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले आग्रह गरेको छ ।
प्राध्यापक तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास लगायत विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम राख्ने क्षेत्रमा केहि काम सुरु भएको प्राध्यापक संघले निष्कर्ष निकालेको छ ।
खास माग के हो ?
–नेपालको संविधानले दिएको पेशागत संघ र संस्था गठन गर्न पाउने अधिकार अनुसार काठमााडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघको मान्यता ।
–विश्वविद्यालयमा भएका आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गराई दोषी पाइए कारवाही, यस अघि गठन भएका समितिहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा तिनीहरुको कार्यान्वयन, राज्यद्वारा गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदनले दोषी ठहरीसकेका व्यक्तिहरुलाई वि.विका कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्ने र यदि गरेको भए खारेजी गर्नुपर्ने
–विश्वविद्यालय ऐनमा व्यवस्था भएको शिक्षक प्रतिनिधिको हकमा सम्पूर्ण शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने का वि प्राध्यापक संघले छानेको शिक्षक नै हुनु पर्ने र छनौट बिधि र प्रक्रिया संघले नै निर्धारण गर्ने साथै सभा र कार्यकारिणीमा कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
– शिक्षक कर्मचारीको सहज, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र आवधिक वृतिविकासका विषय ।
