शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३५ हजार ६ सय विद्यालय छन् । जसअन्तर्गत् २९ हजार बढि सामुदायिक विद्यालय र ६ हजार पाँच सय संस्थागत विद्यालय छन् ।
२०७६-०७७ भित्र तीन सय २२ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मन्त्रालयले सन् २०२२ सम्ममा १ हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको हो ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमातहतमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । तर,पनि नमुना छनौटमा समस्या देखिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार विद्यालयहरुलाई गुरुयोजना बनाउन कठिनाई भएको छ । एक हजार नमूना विद्यालय बनाउनका लागि पहिलो चरणमा ५ करोड रुपैया स्थानीय सरकारमा पठाइएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मन्त्रालयले सन् २०२२ सम्ममा १ हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको हो ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमातहतमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । तर,पनि नमुना छनौटमा समस्या देखिएको छ ।
मापदण्डमा के छ त ?
शिक्षा मन्त्रालयले नमुना विद्यालय छनोटका लागि ‘नमुना विद्यालय छनोटका आधारहरू २०७३’ निर्माण गरेको छ । जसअन्तर्गत भौतिक पक्षदेखि, शैक्षिक गुणस्तर र स्थानीयको प्रतिबद्धतासमेत नमुना छनौटको आधार तोकिएको छ ।
नमुना विद्यालयका लागि पर्याप्त जग्गा, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकाय संचालन भएको हुनुपर्ने, विगतका तीन शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरुको एसईई प्रतिशतको औसत अंक निकालेर त्यसवापत अंक दिने प्रवधान छ ।
यस्तै, कक्षा १ देखि १२ सम्मको पठनपाठनका लागि आवश्यक हुने पर्याप्त जग्गा हुनुपर्ने, पहाड, सहरी क्षेत्र र उपत्यकामा १० रोपनी तथा तराईमा दुई बिघा जग्गा हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
जिल्लाको विद्यार्थी संख्या औसतभन्दा कम हुन नहुने, प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित ठाउँमा हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लिखित प्रतिबद्धता र स्थानीय निकायको सिफारिसपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायतका विषय पनि मापदण्डमा भनिएको छ ।
