शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलद्वारा ९ बुँदे निर्देशन जारी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ९ वटा महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले १३ गते पदभार सम्हाल्दै चार उच्च शिक्षा महाशाखा र पाँच विद्यालय शिक्षा महाशाखालाई यी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्नुभएको थियो । सो निर्णय हालै सार्वजनिक भएको हो ।

निर्णयहरू तत्काल, एक महिनाभित्र तथा सय दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छन् । मन्त्रालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई परिणाम पोर्टल निर्माण गरी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको परीक्षाफल पूर्वानुमानयोग्य बनाउन र परीक्षाफल प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिन निर्देशन दिएको छ ।

दोस्रो निर्देशनअनुसार भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को प्रयोगमार्फत वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी जनसङ्ख्याको बदलिँदो स्वरूप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी सङ्ख्या र दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) वा नयाँ स्थापना गरी विद्यालय सङ्ख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा हाम्रो परम्परा र विद्यालय मूल्यसम्बन्धी प्रयोगात्मक परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मौलिकता र संस्कृतिसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्रालयले एनओसीको सफ्टवेरलाई अद्यावधिक गरी आवेदनपश्चात् एप्लिकेसन आइडी जेनरेट भएपछि एक दिनभित्रै अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइने छ ।

मन्त्रीको निर्णयअनुसार विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेछ । यसले शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ऐनले तोकेको अनुपातमा विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा तथा ब्रिज कोर्सका नाममा सञ्चालित कार्यक्रमहरू आगामी २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन् । उच्च शिक्षाका विभिन्न तह लक्षित कार्यक्रमहरू प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए ती पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८२ को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । यसले विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्धारणमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ ।

जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाको हकमा स्थानीय तहबाट विद्यालय जन्मदर्तासम्बन्धी प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसले जन्मदर्ताको अभावमा शिक्षाबाट बञ्चित हुने बालबालिकालाई राहत मिल्ने छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवार तोकिएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा तत्काल सुधार ल्याउन जारी गरिएका यी निर्देशन सबै निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यान्वयनको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

मन्त्रीस्तरीय नौ बुँदे निर्णय

क्र.सं.	निर्णयको विवरण	जिम्मेवारी
१	क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको परीक्षाफल पूर्वानुमानयोग्य बनाउन परिणाम पोर्टल निर्माण र १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिने	उच्च शिक्षा महाशाखा
२	जीआईएस प्रयोग गरी जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी सङ्ख्या र दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन वा नयाँ स्थापना गर्ने	विद्यालय शिक्षा महाशाखा
३	पाठ्यक्रममा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र परम्परासम्बन्धी प्रयोगात्मक परियोजना कार्य समावेश गर्ने	विद्यालय शिक्षा महाशाखा
४	एनओसी सफ्टवेर अद्यावधिक गरी एप्लिकेसन आइडी जेनरेट भएपछि एक दिनभित्र अनुमोदन गर्ने	उच्च शिक्षा महाशाखा
५	स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन	उच्च शिक्षा महाशाखा
६	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने	विद्यालय शिक्षा महाशाखा
७	प्रवेश तयारी कक्षा तथा ब्रिज कोर्स वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण बन्द गर्ने	उच्च शिक्षा महाशाखा
८	एसइई २०८२ को नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन	विद्यालय शिक्षा महाशाखा
९	जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाको हकमा स्थानीय तहको प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना	विद्यालय शिक्षा महाशाखा