सरकारको आव २०७८–०७९ को बजेटलाई विश्लेषण गर्दा सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) को ठहर छ ।
सरकारको समग्र बजेटमा यस वर्ष करिब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । तर शिक्षाको बजेट झनै घट्नुले सरकारको शिक्षा क्षेत्रको सुधार प्राथमिकतामा नपरेको, सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियानमा क्रियाशील ४०९ भन्दा बढी सङ्घसंस्थाहरुको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) ले ठहर गरेको हो ।
नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा कूल राष्ट्रिय बजेको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सरकारले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत बजेट आएको एनसिई नेपालको ठहर छ ।
सो संस्थाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धि आफ्नो धारणा सावैजनिक गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
आव २०७८–०७९ को आय व्ययको विवरणमा शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेटको रकममा सामान्य वृद्धि गरिए तापनि यस वर्षको शिक्षाको बजेट कूल बजेटको करिब १०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु वर्षको शिक्षा क्षेत्रको कूल बजेट भन्दा करिब १ प्रतिशतले कमी पनि हो ।
कोभिड १९ को महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पु–याएको क्षति र प्रभावको न्यूनीकरण गरी सिकाइको निरन्तरताका लागि प्रविधिमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गर्न यस वर्षको बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले सीमान्तकृत बालबालिकालाई समेट्न सकेन
एनसिई नेपालले आगामी वर्षको बजेटले अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि ल्याप्टप कर्जा र निशुल्क ईन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने भने तापनि वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा आउन नसकेका यी वर्गलाई समेट्ने प्रभवकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको ठहर छ ।
नेपालका कूल २९हजार ७०७ सार्वजनिक विद्यालयहरु मध्ये करिब ८हजार ३६६ विद्यालयहरुमा मात्र कम्प्युटर पुगेको छ । यसमध्ये पनि १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र ईन्टरनेटको कनेक्टिभिटीको सुविधा रहेको छ ।
आव २०७८–०७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा शिक्षालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने भनिए तापनि यसलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आउन नसकेको एससिईको धारणा छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन र कोभिड–१९ ले शिक्षा क्षेत्रमा पु–याएको क्षतिलाई पूरा गर्न चुनौती हुने गरिको परम्परागत बजेट आएको एनसिई नेपालले जनाएको छ।
पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित बजेट
शिक्षाको बजेट शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षिकाको मासिक पारिश्रमिक वृद्धि, प्रविधिमैत्री विद्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा, टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानलको सञ्चालन, वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई सिकाइ पोर्टलको निर्माण, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने लगायतका कार्यक्रमहरु सकारात्मक छन ।
कोरोना महामारीले गर्दा घरमै बसेर अध्ययन गर्न बाध्य विद्यार्थीहरुको लागि दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने र विनियोजित बजेट खर्च नहुने अवस्था हुन आउन सक्ने देखिन्छ ।
शिक्षकहरुको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गरी घरघर तथा टोलटोलमा शिक्षक पुर्याई बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित गर्ने गरी बजेट विनियोजित गर्न एसिईले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
शिक्षाको डिजिटलाइजेसन गर्ने अवधारणा बोकेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस बजेटले ज्यादै न्यून बालबालिकालाई मात्र समेट्न सक्ने ठहर गर्दै अपर्याप्त लगानीले प्रविधिसँग जोडिने शिक्षा र सिकाइले समाजमा सिर्जना हुनसक्ने प्रविधि विभेद÷असमानतालाई सम्बोधन गरी सामाजिक न्यायसहितको सिकाइको आधारशिला निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्न कठिनाई हुने पक्षमा एनसिईले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
एकातिर शिक्षा क्षेत्रको बजेट अत्यधिक कमी छ, अर्कोतिर छुट्याइएको विगत वर्षका बजेटको कार्यान्वयनलाई हेर्दा खर्च नभई लाभान्वित वर्ग सम्म पुग्न सकेको छैन ।
बजेटको प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सञ्जाल तथा समुदायस्तरका संस्थासँग साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा तदारुकताका साथ अघि बढ्न एनसिईले आग्रह गरेको छ ।
कोरोना महामारीले ग्रसित शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन असर पर्नेमा एनसिईले जोड दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरले समेत आगामी दिनमा आ–आफ्नो बजेट विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यानमा राख्न एनसिईले माग गरेको छ ।
