पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन क्लिनिकल कानूनी शिक्षा कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ । न्यायमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको हो । कार्यक्रमले कानूनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून सङ्कायका डिन प्राडा अनिलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए।
सरकारले निःशुल्क कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था तथा स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषय कार्यक्रमले समेट्ने उनले जानकारी दिए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा एलएलबी तेस्रो वर्ष र बीएएलएलबी चौथो र पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत ३० जना विद्यार्थी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
कार्यक्रममा महिला, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइने छ । छनोट भएका विद्यार्थीले ४५ दिनसम्म समुदायमा गएर त्यहाँको कानूनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता तथा घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन् र यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन् ।
बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् । यो कार्यक्रमले महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने विश्वविद्यालयले विश्वास लिएको छ । छनोट भएका विद्यार्थीले सुनसरी, पाँचथर, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्लामा गएर समुदायमा काम गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
